fbpx
corona information

गृहपृष्ठ राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नागरिकता विधेयकको एनआरएनएद्वारा स्वागत

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नागरिकता विधेयकको एनआरएनएद्वारा स्वागत

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले स्वागत गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने भनी नेपालको संविधानले नै सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकले नागरिकता प्राप्तिको निम्ति अर्को कदम अघि बढेको संघले जनाएको छ ।

विधेयकले तीन प्रकारका नागरिकतालाई बढाएर चार प्रकार बनाई गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नुलाई अत्यन्त सकारात्मक पाटोको रूपमा लिइएको संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई असर नपर्ने गरी आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा र तत्पश्चात राष्ट्रिय सभाबाट समेत समितिबाट पारित विधेयक पारित हुने विश्वास संघले लिएको छ ।

‘गैर आवासीय नेपालीहरुले सन् २००९ देखि उठाइरहेको आवाज सम्बोधन हुने दिशामा अघि बढेको छ,’ उपाध्यक्ष डा. केसीले भने, ‘सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ, हामी निरन्तर छलफल गरिरहेकै छौँ, विश्वास छ गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका सम्बन्धमा आगामी दिनमा पनि सकारात्मक नै परिणाम आउनेछ ।’

उनले समितिबाट विधेयकमा तीन पुस्ताको प्रसंग उल्लेख भएकोमा त्यसलाई लिएर कुनै अलमल वा चिन्ता गर्न नपर्ने बताए । यद्यपि गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने अधिकारमा राजनीतिक अधिकार नरहने उल्लेख भएकाले त्यो राजनीतिक अधिकार भनेको के­‑के हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको र ती विषयमा कानुन आयोगबाट कानुन निर्माणको प्रक्रिया सँगसँगै सम्बोधन हुने अपेक्षा संघको छ ।

‘राज्य व्यवस्थाबाट पारित अहिलेको विधेयकले नागरिकताको निरन्तरता त गरेको छ तर अधिकार भने काटिदिएको छ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुनेबाहेक अन्य सम्बन्धमा खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ डा. केसीले भने ।

सम्पत्तिको अधिकारका बारेमा अहिलेको व्यवस्थाले सीमितता प्रदान गरेको र भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा पनि फरक‑फरक व्यवस्था रहेको उनले बताए । गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गरेको नागरिकता छाडेर सधैँका लागि नेपाल फर्कन चाहे पुरानै नागरिकतासहित पूर्ण राजनीतिक अधिकारको व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि कुरा भइरहेको डा. केसीको भनाइ छ । (रासस)

प्रकाशित समय ०७:३८ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु