एक हजार बढी सरकारीको श्रेस्ता अनुसन्धान गर्दै मन्त्रालय

असल सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत कार्य गर्ने सहकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहकारी संघ र महासंघ अब निस्क्रिय रहेर बस्न नमिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।