Nepalese Flag २०७८ वैशाख ४ गते शनिबार   |   April 17, 2021

पशुपतिनाथ क्षेत्रको विकासमा स्थानीयबाटै 'अवरोध'

न्युज कारोबार काठमाडौं कार्तिक २७, २०७७       

पशुपतिनाथ क्षेत्रको विकासमा स्थानीयबाटै 'अवरोध'
पाशुपत क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले तयार पारेको सय वर्षे बृहत् 'गुरुयोजना'मा स्थानीयबाटै अवरोध हुने देखिएको छ । पशुपतिनाथ क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकाे अग्रसरता तयार पारिएको ३२ अर्बको गुरुयोजना पारित हुन नपाउँदै स्थानीय बासिन्दाबाट अवरोध सुरु भएको हो । गुरुयोजना असफल बनाउन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ 'क'का प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य कम्मर कसेर लागेका छन् । कोषका पूर्वसदस्य एवं निवर्तमान कोषाध्यक्ष वैद्यले विभिन्न आश्वासन बाँड्दै स्थानीयलाई कोषका योजना र कार्यक्रमविरुद्ध उचाल्ने गरेको कोषका कर्मचारी बताउँछन् । 'अहिले पनि त्यही भइरहेको छ,' कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा भन्छन्, 'केही मानिसले उचालेका कारण स्थानीय बासिन्दा कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा हामीसँग छलफल गर्न पनि तयार छैनन् ।' पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत १८ हजार ३४२ रोपनी जग्गा छ । तर, हाल मुस्किलले एक चौथाइ जमिनमात्र कोषले भोगचलन गर्दै आएको छ । बाँकी जमिनमा करिब ६ हजार स्थानीयका घर छन् । उनीहरुले कोषलाई नियमित कुत तिर्छन् । 'मूल कुरा पाशुपत क्षेत्रका ८१८ सम्पदाको संरक्षण गर्नु, मूल्यमान्यताको उजागर गर्नु र प्रचारप्रसारमा ल्याउन अत्यन्तै आवश्यक छ,' डा. खतिवडा भन्छन्, 'तर करिब पाँच सयभन्दा बढी सम्पदा स्थानीयका घर-कम्पाउन्डभित्र छन् ।' युनेस्कोमा सबै ८१८ वटा सम्पदा सूचीकृत छन् । दक्षिण भारतबाट ल्याइएपछि गर्भगृहमा प्रवेश गर्नुअघिको १६ दिने उपवासका क्रममा पशुपतिका भट्टहरुले अनिवार्य दर्शन गर्नुपर्ने ११ वटा शिवलिंगमध्ये दुईवटा शिवलिंग त घरभित्र र शौचालयका आडमा छन् । एउटा शिवलिंग प्रदेश सांसद वैद्यकै घरभित्र छ भने अर्को कोषकै पूर्व सदस्यसचिव शिवशरण राजभण्डारीको घरभित्र छ । अनेक बखेडा झिक्दै नियमित आन्दोलनमा उत्रिरहनु र स्थानीयलाई उचाल्नुपर्ने मुख्य कारण नै आफ्ना घरभित्र थुनिएका महत्वपूर्ण दुई शिवलिंग रहेको उनको आरोप छ । 'ती शिवलिंगको दर्शन गर्न विश्वभरका हिन्दूले पाउनुपर्छ तर अहिले सम्भव छैन,' कार्यकारी निर्देशक डा. खतिवडा प्रश्न गर्छन्, 'के यो समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आस्था, संवेदशीलता र भावनामाथिको खेलवाड होइन ? हरेक हिन्दू धर्मावलम्बीले एकादश शिवलिंगको दर्शन गर्न किन नपाउने ?' [caption id="attachment_177631" align="alignleft" width="200"] कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा ।[/caption] बृहत गुरुयोजनामा पहिलो चरणमा बढीमा तीन सय घर स्थानान्तरण गरिने र कतिपय घरलाई एकै डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । इटा टोल र नवाली टोलका घरहरुलाई एकै डिजाइनमा पुनर्निमाण गर्ने कुरा प्रस्तावित गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पाशुपत क्षेत्रका अमूल्य निधिमा नेवारका राजभण्डारी, वैद्यलगायतका नौ जात पनि पर्छन् । तर, अहिले पशुपति क्षेत्र जातीय संकीर्णताका सिकार बनेको कोषकै पदाधिकारी बताउँछन् । पाशुपत क्षेत्रमा 'नौ'को संयोग छ । यहाँका नौ जात, नौ पोखरी, नौ कुवा, नौ घाट, नौ गल्ली, नौ ईश्वरी, नौ महादेव, नवग्रह, नवदुर्गालगायत ८१८ मध्येका सम्पदा हुन् । यी र यस्तै अन्य अमूल्य निधिहरुबारे धेरै मानिस जानकार छैनन् । 'अहिले भक्तजनहरु पशुपति आउने, मूल मन्दिरमा पूजा गर्ने र निस्किने गर्छन्,' डा. खतिवडा भन्छन्, 'तर पशुपतिका हरेर सम्पदाको महत्व बुझाउन र घुमाउन सके भक्तजनहरुले कम्तीमा तीन घण्टा पशुपति दर्शनमा बिताउन सक्छन् ।' आन्दोलनको प्रवृत्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विभिन्न माग राख्दै प्रायः आन्दोलन भइरहन्छ । यसपटक पनि कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले साइबर क्राइमको मुद्दा हालेपछि पशुपतिनाथ मन्दिरका भण्डारी केदारमान राजभण्डारी कात्तिक १२ गतेदेखि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ । रत्नकपाली श्रेष्ठ संयोजक रहेको केदारमान राजभण्डारी रिहाइ संयुक्त धार्मिक संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालिएको हो । समितिले राजभण्डारीलाई बिनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने र कोरोना महामारीको आवश्यकताभन्दा बढी त्रास देखाई बन्द गरिएका सम्पूर्ण मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बालगायतका शक्तिपीठहरु यथाशीघ्र खुला गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ 'तथाकथित गुरुयोजना खारेज गरियोस् ।' राजभण्डारीको रिहाइका लागि रत्नकपालीको संयोजकत्वमा गठित समितिको खास नेतृत्व उनै प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले गरिरहेको कोषका पदाधिकारी बताउँछन् । र, यही आन्दोलनमा प्रस्तावित गुरुयोजना खारेजीको मागसमेत मिसाउनु आफ्नो घरभित्रको शिवलिंग बाहिर निकाल्न नदिने प्रपञ्चसँग जोडिएकोमा कुनै दुविधा नरहेको उनीहरुको बुझाइ छ । प्रदेश सांसद वैद्य भने कोषका आरोप झुटा रहेको तर्क गर्छन् । 'संविधानले पशुपतिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशमा निहित गरेको छ तर अहिले संघले नै व्यवस्थापन गरिहेको छ,' उनी भन्छन्, 'गुरुयोजना बनाउने विषयमा समेत संघले एकलौटी गरिरहेको छ, बागमती प्रदेश र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पनि कुनै समन्वय छैन ।' गुरुयोजनामात्रै नभएर जीवन्त गुरुयोजना बनाउनुपर्ने उनले बताए । 'जहाँ हरेक हिन्दु धर्मावलम्वीले अपनत्व महसुस गर्न सकुन् र पशुपतिमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन,' वैद्य भन्छन्, 'राजतन्तकै बेलाको परिपाटीबाट अब कोष चल्नु हुँदैन ।' राजतन्त्रका बेला राजा संरक्षक र रानी अध्यक्ष भएझैँ अहिले कोषमा प्रधानमन्त्री संरक्षक र मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडा भने आफ्ना घर स्थानान्तरण हुने भयले पशुपति क्षेत्र विकास विरोधी गतिविधि भइरहेको बताउँछन् । 'पशुपति क्षेत्र भनेको समस्त हिन्दूहरुका आराध्य देव हुन्, यसमा यो वा त्यो वहानामा राजनीति हुनु कसैका लागि लाभदायक छैन,' उनी भन्छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु