विश्वव्यापी नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)बाट नेपाल अहिलेसम्म पनि निकै प्रभावित छ । रोजगारीका लागि ‘भारतनिर्भर’ सुदूरपश्चिमबासीले कोरोनाभाइरसका कारण बढी सास्ती खेप्नुपर्‍यो । भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि मातृभूमि फर्किने क्रममा सीमानाकामा पाएको पीडा निकै दर्दनाक थियो । सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्दैगर्दा धेरैले आइन्दा कामका लागि भारत नजाने कसम पनि खाए । उनीहरुको पीडामा ‘हँ’ मिलाउँदै सुदूरपश्चिम सरकारले पनि अब स्वदेशमै रोजगारी सुनिश्चित गर्ने बतायो । तर, कोरोना प्रभावबाट महिनौँ थिचिएका सुदूरपश्चिमबासी आर्थिक अभावमा तड्पिनुपरेपछि पुनः भारततर्फकै यात्राका लागि झोला बोक्न थालिसकेका छन् । चाडपर्व नसकिँदै हजारौँ सुदूरपश्चिमेली भारत पुगिसकेका छन् । प्रदेशमा कोरोनाको स्थिति के छ ? कहिले भारत नजाने भनेर बसेका नेपालीलाई प्रदेश सरकारले किन रोजगारी दिन सकेन र भारत जानेको लर्को टुटुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ? सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीसँग सुदूरपश्चिम संयोजक दिनेश बिष्टले यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छन् :

प्रदेशमा कोरोना संक्रमण सुरु भएको सात महिना बित्यो, यो अवधिमा प्रदेश सरकारको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी र नौलो महामारी हो । विगतमा धेरै महामारीसँग जुध्दै मानव समाज यहाँसम्म पुगेको हो । अहिलेको महामारी बेग्लै खालको छ । यो मानवमा मात्र देखिएको छ । खासगरी सुदूरपश्चिममा महामारी भित्रिनुको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरु हो । कोरोना महामारीका बेला स्वदेश फर्किएबाटै कोरोना संक्रमण फैलिएको हो । तर, महामारीकै बीच धेरै नेपाली रोजगारीका लागि फेरि भारत पसिरहेका छन् । खर्चको केही जोहो भएपछि फेरि फर्किन्छन् । अहिले अधिकांश नागरिक स्याउ टिप्न गएका हुन् । उनीहरु छोटो समय मजदुरी गरेर फर्किन्छन् । भारतमा कोरोनाको स्थिति भयावह छ । फेरि उनीहरुसँग भारतबाट कोरोना नआउला भन्न सकिन्न । हामीले धेरै गर्न सक्नुपर्थ्यो तर सकेनौँ । हामी भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने विषयमै अलमलमा पर्‍यौँ । यी कुरा प्रदेशसभाबाहिर पनि उठेकै हुन् । प्रदेस भामा हामीले पनि कोरोना नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनामा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुनुपर्छ । स्वास्थ्यसँगै कृषिक्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका थियौँ । तर, त्यस्तो भएन । देशमा तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश सरकारसँग ३० अर्बको बजेट छ । तर, बजेट खर्चिन नसक्दा कोरोना कहरका बीच पनि ज्यान जोखिममा राखेर सुदूरपश्चिमबासी भारत जान बाध्य छन् ।

सरकारले भारतबाट फर्किएकाहरुलाई सात महिनासम्म पनि किन रोजगारी दिन सकेन ?
हामीसँग बजेट पनि छ । खर्च गर्ने ठाउँ पनि छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न हामीलाई के ले रोक्यो त भन्दा हाम्रो ढंग पुगेन । कम्तीमा सोच हुनुपर्छ । योजना हुनुपर्छ । आर्थिक वर्षको चार महिना बित्यो । अहिलेसम्म कुनै योजना छैन । हामीले जति सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा गएन । सरकार कुरामा मात्रै सीमित भयो । तेस्रो चौमासिक अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने बेला हो तर हाम्रो सरकार तेस्रो चौमासिकमा आएर बल्ल खर्च सुरु गर्छ । पहिलो चौमासिकमा खर्चको प्रगति मैले देखेको छैन । पुरानै परम्परा छ । पुरानै अवस्था छ । अनि हाम्रा दाजुभाइ मजदुरी गर्न भारत किन नजाउन् ?

भारतबाट फर्किएकालाई रोजगारी दिन बजेट पनि छुट्टिएको छ, उनीहरुलाई रोजगारी दिन के ले रोक्यो ?
कृषिमा लगानी बढाए रोजगारी सिर्जना हुनेमा कसैको विमति छैन । कसैको विरोध छैन । सबै एक छन् । तर, सुरु गरिहाल्न परम्परा पुरानै भयो । सरकारले अहिलेसम्म पनि खर्चको अख्तियारी दिन सकेको छैन । गत वर्ष फागुनमा अख्तियारी दियो, यो वर्ष पनि धेरै योजना त्यस्तै हुने स्थिति छ । केही मन्त्रीका जिल्लामा अख्तियारी गयो रे । त्यस्तो पनि हुन्छ ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित हिसाबले बजेट अगाडि बढाउनुपर्दैन ? कृषि सबै क्षेत्र र पालिकामा छ । ती सबै क्षेत्रमा प्रदेशको कार्यक्रम एकसाथ अघि नबढाएका कारण रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो ।

सबै क्षेत्रमा प्रदेशको कार्यक्रम एकसाथ अघि नबढाएका कारण रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो ।

त्यसो भए रोजगारी सिर्जना गर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवै चुकेका हुन् ?
कानुन अभावमा पनि स्थानीय तहले धेरै गरिरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारले कतिपय कानुन समयमा नबनाइदिँदा स्थानीय तहले सोचेजति काम गर्न नसकेको भने सत्य हो । तर, स्थानीय तहको जति आलोचना गरे पनि कोरोनाको समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका र खटाइ सराहनीय रह्यो । सकिनसकी, जानिनजानी जनताको पक्षमा काम गरिरहेकै छन् । एक वडामा पाँच जना जनप्रतिनिधि खटिएका छन् । जनताको सेवामा जुटिरहेका बेला मेरै क्षेत्रमा एक जना जनप्रतिनिधिको मृत्यु पनि भयो । स्थानीय तह यसरी लागिरहँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारले समन्वय नगरेको यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्छ । किन प्रदेश सरकारले आफ्ना ५३ जना सांसदलाई प्रत्येक क्षेत्रमा खटाएन ? पैसा प्रदेश र केन्द्रबाट गयो तर ती दुवै सरकारको उपस्थिति खोई ? केन्द्रबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिनिधित्व थियो, प्रदेशबाट को थियो ? यसकारण पनि महामारी व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा स्थानीय तहभन्दा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार चुकेकै हुन् ।

रोजगारीका लागि भारत जानबाट रोक्न प्रदेश सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ?
हामी सबैले थाहा पाएकै कुरा हो- मन्त्रीलाई उद्योग वाणिज्य संघले भारतीय श्रमिक ल्याउन पाऊँ भन्ने माग गरेको छ । हाम्रा जनशक्ति उता जाने र उताका जनशक्ति यता ल्याउनुपर्ने बाध्यतालाई यो सरकारले टार्न सक्थ्यो । उद्योगीको आवश्यकताअनुसार तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन । भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको सूची बनाएर दक्षताअनुसारको काम तालिम दिन सक्थ्यो । अझै पनि यसैगरी सरकारले काम गर्ने हो भने छोटो समयमै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनसक्छ ।

कोभिड १९ नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार कहाँ असफल भयो ?
सरकार असफल नै भयो भन्न मिल्दैन । योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न भने नसकेको हो । कतिपय गरेको काम पनि देखिएन । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी रह्यो । आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति नपाउँदा पनि समस्या भएको हो । सानो स्रोत र साधनमा यति ठूलो महामारी व्यवस्थापनमा कहीँ तल-माथि हुनुलाई त्यति ठूलो रुपमा लिन हुँदैन ।

कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको जनस्वास्थ्यविदहरु बताउँछन्, संक्रमण दर धेरै बढिरहेको छ, यो अवस्थामा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
चाडपर्वका कारण मानिसको आवागमन बढ्दा कोरोना थप फैलिएको पाइएको छ । यो अवस्थामा आफू सचेत हुनुको विकल्प छैन । सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकताअनुसार कठोर र लचक बन्ने नीति लिनुपर्छ । नागरिकलाई सचेतनासँगै आत्मबल बढाउने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे बाँचिन्छ भन्ने जानकारी सरकारले सबै नागरिकमा पु-याउनुपर्छ ।

महामारी व्यवस्थापनदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म प्रदेश सरकार यति निरीह देखिनुको कारण के हुनसक्छ ?
मैले अघि पनि भनेँ- ठोस योजनाकै अभाव हो । योजना बनाउनेदेखि खर्चको अख्तियारी दिने कुरासम्ममा सरकार जागरुक देखिएन । अझै देखिएको छैन । पहिलो चौमास बितिसक्दासम्म पनि खर्चको अख्तियारी जाँदैन र स्थानीय स्तरमा काम सुरु भएको देखिँदैन भने सरकारसँग नागरिक निराश हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रदेशसभा गठन भएको करिब तीन वर्ष बित्यो, के गर्नुभयो ?
यो अवधिमा ३४ वटा कानुन बनेका छन् । राजधानी तोक्ने काम भयो । तर, हाम्रो सरकार निकै सुस्त छ । प्रदेशसभाले राजधानी पास गरेको दुई वर्ष पुगिसक्यो तर अहिलेसम्म पनि सरकारले डीपीआर बनाउन सकेन । एउटा घेरबार लगाउन सकेन । कतिपय ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले नियमावली बनाएको छैन । उद्योग व्यवसाय ऐन बनेको एक वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म नियमावली बनेको छैन । कहाँ दर्ता गर्ने भन्नेमा नागरिक अन्योलमा छन् ।

प्रदेशसभाले ऐन बनाउने अनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भए संघीयताको आभास कसरी हुन्छ ?
संघीयता कार्यान्वयन हुँदै छ । संघीयताको विरोध गरिन्न तर जनताले जुन गतिमा विकास पाउनुपर्ने हो त्यो पाएनन् । व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन । जनताले सहन गरेर बसेका छन् । उद्योग दर्ता गर्न अब संघले मान्दैन, प्रदेशमा नियमावली छैन । बनेका ऐन लागू हुँदैन । यो ढिलासुस्ती र लापर्बाहीकै कारण संघीयताप्रति वितृष्णा जागिरहेको छ । तर, यो प्रश्न संघीयताविरुद्ध होइन, सरकारमाथि गर्नुपर्छ ।

एकातिर सुदूरपश्चिम हेपियो भन्ने अर्कोतिर पाएका जिम्मेवारी पनि ठिक ढंगले बहन नगर्ने हो भने यो प्रदेश कहिले माथि उठ्छ ?
समस्या धेरै छन् । तर, जनतामा आश मरेको छैन । विकासका धेरै काम भएका छन् । गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन् । गोरेटोलाई ठूलो बनाएर कालोपत्रे गरिएको छ । विद्यालय भवनहरु बनेका छन् । भूमि ऐन बनेको छ । संघीय निजामती ऐन तयार छ, त्यो लागू भएसँगै हामीले पनि कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्छ । तीन वर्षदेखि कर्मचारी अभाव भन्दै रोएर त भएन नि ! प्रदेशसभाले त ऐन बनाइदिने हो, काम गर्ने सरकारले नै हो । कार्यकारी सरकार नै हो । सरकारले तीव्रताका साथ, हौसलाका साथ र दीर्घ योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ । समय छ ।

प्रकाशित समय : २०:३५ बजे