Nepalese Flag २०७८ साउन १६ गते शनिबार   |   July 31, 2021

बजेटबारे कसले के भने ?

भूमिराज पिठातोली काठमाडौं जेठ १७, २०७८       

बजेटबारे कसले के भने ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको आकार भने अहिलेसम्मकै ठूलो हो ।

बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि जनता रिझाउनका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याएको अर्थविदहरुले नै टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले संसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेजी गरेपछि विकासोन्मुख बजेटको रुपमा लिएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ बनेको सरकारले ल्याएको बजेट जनतामुखी नभई मतदातालाई रिझाउनका लागि ल्याएको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको टिप्पणी छ । सबै क्षेत्रलाई समेटिएजसरी ल्याएको बजेट अन्तमा ७५ प्रतिशत पनि कार्यान्यवन नहुने उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको टिप्पणी

पूर्वअर्थमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्तामुखी भएको बताएका छन् । उनले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘अर्थमन्त्रीमार्फत वाचन गरिएको नहुने चुनावको एमाले घोषणापत्रमा कुनै संरचनात्मक परिवर्तनको छनक पाइएन । सिधासादा मतदातालाई ललिपप बाँडेको देखियो ।’ उनले पपुलिज्ममा पनि खासै सिर्जनात्मकता नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘पपुलिज्ममा पनि खासै सिर्जनात्मकता देखिएन । घिसेपिटेका नारा र कार्यक्रम भेटियो । एउटै नयाँ कुरा एमालेले गोरखामा कुनै उम्मेदवार नउठाउने बुझियो !’ उनले लेखेका छन् ।

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि सरकारले ल्याएको बजेट प्रचारात्मक भएको बताएका छन् । उनले विश्वासको मतप्राप्त सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु नै गलत रहेको तर्क गरे । उनले भने, ‘सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु गलत हो । बजेटमा एक वर्षमा कुन–कुन कार्यक्रम सम्पन्न हुने भनेर पनि तोकिएको छैन । यो प्रचारात्मक बजेट छ । यो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको मूल लक्ष्य राखेर ल्याइएको बजेट हो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द लोहनीले पनि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि चालू खर्च गर्ने, कार्यकर्तालाई विभिन्न जिम्मेवारी दिएर खर्च गर्ने र पुँजीगत (विकास) खर्च नगर्ने सरकारले पुरानै गति दोहो-याएको हो ।’

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कामचलाउ अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार बजेट भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पुनले भने, ‘कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट बेवारिसे छ ।’ उनले अब छिट्टै संसद पुनःस्थापना भएर अध्यादेश खारेज हुने र नयाँ सरकार बन्ने भएकाले नयाँ सरकारबाट बजेटको स्वामित्व ग्रहण नहुने बताए । जनप्रतिनिधिविना कर लगाउन, करका दायरा घटाउन÷बढाउन नपाइने हुँदा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याएको बताए ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने किसिमको भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ठूलो बजेट बनाउने तर, लक्ष्य हासिल नगर्ने समस्या पुरानै हो । विगत केही वर्षयता ११ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको देखिँदैन । अहिले ल्याइएको साढे १६ खर्बको बजेटको लक्ष्य पनि भेट्टाउन मुस्किल छ ।’

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो पटकको बजेट सन्तोषजनक रहेको बताए । निजी क्षेत्रले दिएका सबै सुझाव नसमेटिए पनि सन्तोषजनक खालको बजेट आएको उनको भनाइ छ । ठूलो आकारको बजेट आएको हुँदा कार्यान्वयनमा फितलो हुन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे । ‘विगतका वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको थियो । यो पटक पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन सरकारलाई चुनौती देखिन्छ,’ उनले भने ।

गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि बजेटको आकार चौडाइ भएको र कार्यान्वय पक्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका छन् । स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा सकारात्मक रहेको उनले बताए । उनले नीति कार्यक्रम राम्रै देखिए पनि आयातमा भन्सार नबढाएको बताए । ‘दुई वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ तर कसरी हुने ? केही व्यवस्था छैन,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोर महामारीका बेलामा आएको बजेट सन्तोषजनक नै भएको बताए । ‘हाम्रा मागहरु पनि समेटिएका छन् । हाम्रै मागअनुसार विद्युतमा पनि छुट गरेको छ,’ उनले भने ।

पाँच मन्त्रालयमा खर्बभन्दा बढी बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि पाँच मन्त्रालयमा खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड ११ लाखको बजेट पाएको छ । जुन कुल बजेटको १०.९३ प्रतिशत हो । शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई कुल बजेटको १०.१५ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ६८ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नेछ ।

त्यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि एक खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यो कुल बजेटको १०.१३ प्रतिशत हो । गृह मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै १७ प्रतिशत बढी बजेट छुट्याइएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुल ९० अर्ब ६९ करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले खर्च गर्ने गरी पनि एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ७.४० प्रतिशत हो । प्रदेशका लागि ४ अर्ब ९२ करोड ३६ लाख र स्थानीय तहका लागि ६५ करोड २ लाख जाने गरी बजेट विनियोजन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सो उर्जा क्षेत्रमा एक खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

एमसीसी आयोजनालाई ९ अर्ब रुपैयाँ

सरकारले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई ९ अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षमा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट एक अर्ब एक करोड र अमेरिकी सरकारको अनुदानबाट ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको हो । एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले १० अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरेको थियो ।

बजेट कार्यान्वयन गरेरै छोड्छु : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 

उनले भने, ‘धेरैले यो कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन मिल्छ, मिल्दैन, बजेट पूर्ण ल्याउन मिल्छ, मिल्दैन भन्ने टिकाटिप्पणी गरे । ती सबै व्यक्तिगत विचारहरुको म सम्मान गर्छु, तर बजेट संविधानसम्मत छ । जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आएको छ ।’

सम्बन्धित खबरहरु