Nepalese Flag २०७८ साउन १६ गते शनिबार   |   July 31, 2021

कोषमा आवद्ध नहुँदा सनराइजपछि ग्लोबल आइएमई बैंकलाई कारबाही, डेढ करोड तिर्न निर्देशन

भूमिराज 'पिठाताेली' काठमाडौं जेठ १३, २०७८       

कोषमा आवद्ध नहुँदा सनराइजपछि ग्लोबल आइएमई बैंकलाई कारबाही, डेढ करोड तिर्न निर्देशन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने कम्पनीलाई कोषले कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभएको भन्दै सनराइज बैंक र त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंकलाई क्षतिपूर्तिका लागि कोषले पत्र पठाएको हो । गएको बिहीबार कोषमा आवद्ध नभएको भन्दै सनराइज बैंकलाई ४३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न निर्देशन दिएको थियो । मृतक कर्मचारीका परिवारको हकदाबीपछि क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानअनुसार सो रकम तिर्न कोषले बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।

मंगलबार पनि कोषमा आवद्ध नभएको भन्दै ग्लोबल बैंकलाई डेढ करोड रुपैयाँ तिर्न कोषले पत्राचार गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका सह-प्रवक्ता रोहित रेग्मीका अनुसार कोषमा आवद्ध हुन नचाहने कम्पनीलाई कारबाहीस्वरूप पत्राचार क्षतिपूर्ति दिलाउनु परेको हो । सो रकम कोषले तिर्नुपर्ने भए पनि कम्पनी कोषमा आवद्ध नभएका कारण कम्पनीलाई तिराउनु पर्ने प्रावधानअनुसार पत्राचार गरेको रेग्मीले न्युज कारोबारलाई बताए । उनले भने, 'बैंक मात्र नभई अहिले अन्य कम्पनीबाट पनि निवेदन आइरहेका छन् । सो निवेदनहरु पनि कोषले जाँच गरिरहेको छ ।'
के थियो सनराइज र ग्लोबलको घटना ?

सनराइज बैंकमा कार्यरत सनाज खतिवडाको गत वर्ष साउन २१ गते निधन भयो । कर्मचारीको निधन भएपछि बैंकले कुनै क्षतिपूर्तिको चासो देखाएन । पीडित परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि कोषमा निवेदन दिए । नियुक्ति पत्रसहित कोषमा उजुरी दर्ता गराएपछि बैंक कोषमा आवद्ध नभएको थाहा भयो । मृतककी आमा गीता घिमिरे खतिवडा र बुवा धुर्वकुमार खतिवडाको निवेदनपछि कोषले पेन्सनबाट पाउने रकम बैंकलाई नै तिर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै २०७७ फागुनमा ग्लोबल आइएमईका शाखा प्रबन्धक अनन्तकुमार आचार्यको दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । क्षतिपूर्तिका लागि बैंकले चासो नदेखाएपछि मृतक आचार्यकी श्रीमती भावना पाठकले ‘आश्रित परिवार सुविधा योजना’अनुसार कोषमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

त्यसपछि कोषले छानबिन गर्दा आचार्यको मासिक तलबका आधारमा ६० प्रतिशतले हुनआउने एकमुष्ट रकम आश्रित परिवारले मासिक पाउने पेन्सनको आधारमा रकम दिन कोषले पत्राचार गरेको हो । साथै बालबालिकाको २१ वर्ष उमेरसम्म शैक्षिक खर्चसमेत कोषले व्यहोर्ने प्रावधानअनुसार पत्राचार गरेको सह-प्रवक्ता रेग्मीले बताए । उनले भने, 'हामी कोषमा आवद्ध हुनका लागि सबै निकायलाई लामो समयदेखि आग्रह गरेका थियौं तर कम्पनीहरूले आवद्ध हुन नचाहेपछि पत्र नै काट्नु परेको छ ।' 

क्षतिपूर्ति रकम कति ?

‘आश्रित परिवार सुविधा योजना’अनुसार मृतक आचार्यकी श्रीमतीले ऐनअनुसार एक करोड ५१ लाख १९ हजार ५८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने भएकी छन् । कोषले ७१ वर्षलाई औसत आयु मानेर मृतककी श्रीमती र उनका दुई सन्तानले कोषबाट लिनसक्ने क्षतिपूर्ति हिसाब गरेर बैंकलाई डेढ करोडको पत्र काटेको छ । आचार्यकी श्रीमती अहिले २६ वर्षकी भइन् । उनका २ र ५ वर्षका दुई सन्तानलाई पनि २१ वर्षको उमेरसम्म बैंकले शैक्षिक खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै सनराइज बैंककी कर्मचारी खतिवडाको परिवारलाई पनि कोषले ७१ वर्षलाई औसत आयु मानेर ४३ लाखभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन कोषले पत्राचार गरेको छ । मृतककी आमा र बुवाको आयुको हिसाब गरेर क्षतिपूर्ति रकम ४३ लाख ३४ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउन कोषले बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । मासिक तलबको ६० प्रतिशतले हुने एकमुष्ट रकमलाई आश्रित परिवारले मासिक पाउने पेन्सनको आधारमा रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको सह-प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

रेग्मीका अनुसार मृतकका बुवाको जन्म २०१६ वैशाख ३१ र आमाको २०२५ जेठ ५ गते भएकाले त्यसलाई आधार मानेर नेपालको औसत आयु ७१ वर्षका आधारमा मृतक सनाज खतिवडाको आधारभूत तलब ४२ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने ४३ लाख ९ हजार २ सय र अन्तिम संस्कार खर्चवापत २५ हजार गरी जम्मा ४३ लाख ३४ हजार २ सय रूपैयाँ बैंकले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

के छ कानुनमा ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ को नियम १२ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको तर ऐन र नियमावली बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा नगरेको कारणले श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको रहेनछ भने उनले पाउनुपर्ने सुविधा तीन महिनाभित्र भुक्तानी दिई योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड (ग) र नियमावलीको नियम १२ बमोजिम कम्पनीमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मृत्यु भई रोजगार सम्बन्ध अन्त्य भएपछि तीन महिनाभित्र पैसा पठाउन पत्राचार गरेको कोषले जनाएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड (ग)ले कुनै रोजगारदाता यस ऐनबमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई, रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिमा श्रमिकले ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

क्षतिपूर्ति नदिए के कारबाही हुन्छ ?

कोषका सह-प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराए रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यदि निर्देशन अटेरी गरेमा बैंकको खाता रोक्का गर्दै बैंकको सम्पत्तिबाटै क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार कोषसँग भएकाले सोअनुसार नै क्षतिपूर्ति असुल गराइने उनले बताए ।

कति रोजगादाता र योगदानकर्ता आवद्ध छन् ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुने रोजगादाताको संख्या १३ हजार ८८७ पुगेको छ भने योगदानकर्ता अर्थात् श्रमिकको संख्या २ लाख चार हजार ९६८ पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी रोजगारदाता बागमती प्रदेशका ९ हजार २९७ पुगेका छन् भने श्रमिक एक लाख ५३ हजार ८२६ छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा एक हजार ८६० रोजगारदाता र २० हजार ७२७ योगदानकर्ता (श्रमिक) छन् । प्रदेश २ मा ५६८ रोजगारदाता र १४ हजार ५२१ श्रमिक पुगेको कोषले जनाएको छ । गण्डकीमा ६२० रोजगारदाता र सात हजार ३४४ योगदानकर्ता, लुम्बिनीमा एक हजार २२५ रोजगारदाता र सात हजार १९७ योगदानकर्ता, कर्णालीमा १४८ रोजगारदाता र ५२७ श्रमिक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६९ रोजगारदाता र ८२६ श्रमिक पुगेको कोषले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु