नुवाकोटबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित नेकपा (एमाले) का युवा नेता केशवराज पाण्डेले यही वैशाख १५ गते बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा नियुक्त भई कार्यभार सुरु गरेका छन् । कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै जनताकाबीचमा प्रदेश सरकारको पृथक पहिचान स्थापित गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।प्रदेश सरकारका यिनै चुनौती, सरकारको आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत विषयमा मन्त्री पाण्डेसँगको कुराकानी :

राजनीतिक  विवाद र कोरोना महामारीका विषम स्थितिमा प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापनसमेत हेर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । आफ्नो कार्यकाल कसरी आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ ?

मैले कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ब्रिफिङ सुरू गरेको छु । गृह प्रशासन, कानून, सञ्चार क्षेत्र हेर्न यो मन्त्रालयका विगतका कामको समीक्षा सुरू गरेको छु । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ योजनाका साथ काम गर्ने तयारीमा हामी छौँ । मेरो अध्यक्षतामा यही वैशाख १७ गते प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक बसेर अहिलेको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका कामका समन्वय र भावी योजना बारेमा समीक्षा गरिएको छ ।

हामी संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा छौँ । यस क्रममा संघ र प्रदेशबीचका कतिपय समन्वय बढाउनुपर्ने काम बाँकी नै छन्, जस्तो हालसम्म प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण भइसकेको छैन । प्रहरी समायोजनमा केही विवाद छन् । काठमाडौँ उपत्यका (मेट्रो) प्रहरीलाई पनि प्रदेश सरकारले हेर्न सक्छ भन्नेमा हामी छौँ । केन्द्र सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । समायोजनको काम सम्पन्न भएपछि प्रदेश प्रहरीका कामलाई हामी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछौँ । प्रदेशमा ४६ प्रदेश प्रहरी कार्यालय रहेकामा २३ वटा बनिसकेका छन्, १३ वटा बन्न बाँकी छ भने २१२ वटा थप्ने प्रक्रियामा छौँ ।

प्रदेशका सञ्चारग्राम र सूचनागृह बनाउने कामलाई गति दिन मैले प्रेस रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिइसकेको छु । पहाडी इलाकामा कसरी इन्टरनेटको सहज पहुँच स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । मुलुकको राजधानी पनि जोडिएकाले धेरै मिडिया यही प्रदेशमा छन्, तिनको व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो ध्यान जानेछ । ज्येष्ठ पत्रकार, पत्रकार महिला र अपांगता भएका पत्रकारको कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश नेतृत्वलगायत पत्रकारिताका संस्थाहरूसँग मैले सम्पर्क र सल्लाह आरम्भ गरिसकेको छु । यस क्षेत्रमा नयाँ के गर्न सकिन्छ भनेर म उनीहरूको राय, सल्लाह लिएर अघि बढ्नेछु ।

प्रदेश सुरक्षा समितिको संरचना त छ तर कोरोना महामारी रोकथाममा मूलतः केन्द्रकै भूमिका बढी अपेक्षित रहेको देखिन्छ । प्रदेशको छुट्टै हैसियत स्थापना र जनतासँगको निकटता विस्तारका लागि के गर्नुहुन्छ ?

हामीले प्रदेशको स्वास्थ्यसमेत हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । सुरक्षा समितिको बैठकमा मैले सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई कुनै सुविधा नपुगेको भए माग्न र आफ्नो कर्तव्यपालनामा कमजोरी नगर्न भनेको छु । खासगरी शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ भने सीमा व्यवस्थापन र निषेधाज्ञाको पालनामा सशस्त्र प्रहरी र अन्य काममा नेपाल प्रहरी तैनाथ छन् । कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा भए पनि राजमार्ग खुला छ । बिरामीलाई तत्काल अस्पताल लान परेमा प्रहरीले सहयोग गर्नेछ । 

अहिले प्रदेशगत संरचनाका रूपमा अस्पताल हस्तान्तरण र संरचना विस्तार सुरू भएको छ । त्रिशूली अस्पताल त मुलुककै उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पताल भइसकेको छ । यसमा बागमती प्रदेश गर्व गर्छ । प्रदेश अस्पतालका सेवाबाट जनता सन्तुष्ट छन् । खोप व्यवस्थापनका काम पनि गरिरहेका छौँ । यस क्रममा हामीले स्काउट टोली पनि परिचालन गरेका छौँ ।

कुनै समस्या परेमा केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई जस्तो प्रदेश सरकारलाई जनस्तरबाट झट्ट सम्झने स्थिति छ त  ?

संघीय सरकार पनि यहीँ छ । केही हदसम्म हामी संघको छायामा परेका छौँ तर प्रदेशका काममध्ये हाम्रो प्रदेश अगाडि छ,  अपराध नियन्त्रणमा यो प्रदेश सुधारिएको छ । सामूहिक बस्ती, सामूहिक खेती, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणजस्ता प्रभावकारी हुँदैछ । हामी फलफूलमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । कृषि अनुदानलाई टाठाबाठाले उपयोग गर्नेभन्दा पनि वास्तविक किसानको हातमा पुग्ने गरी वितरणको योजना बनाउँदैछौँ । हामी किसानलाई पाँच लाखसम्म विनाधितो तीन प्रतिशतमा ऋण दिँदैछौँ । 

प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कानूनी समस्या देख्नुभएको छ ?

यस प्रदेशले हालसम्म ४५ कानून बनाइसकेको छ । अन्य कानून बन्ने क्रममा छन् । संघीय निजामती कानून र प्रहरी ऐन बन्न बाँकी रहँदा यस क्षेत्रका काममा केही असुविधा भएको छ । अधिकार हस्तान्तरण गर्न केन्द्रको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व हिच्किचाएको जस्तो देखिन्छ । सबै प्रदेशका लागि यो एक प्रकारको समस्या हो । 

आसन्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि नयाँ योजना के छन् ?

हाम्रो प्रदेशले मुख्यगरी भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका क्षेत्र तथा पिछडावर्गको उत्थान गर्न लाग्नुपर्छ । हामी दीर्घकालीन लाभ हुने तथा स्थायित्व दिने खालका काम गर्नेछौँ । पहिलाको जस्तो पाइप बाँड्ने काम अब हामी गर्दैनौँ । पाइप बाँड्ने होइन, 'एक घर, एक धारा' बनाउने हो । अब पाइप बाँडे बेरूजू हुन्छ ।

यस प्रदेशमा हरेक घरलाई खरको छानाविहीन बनाउनेछौँ । बागमती प्रदेशमा एमाले बहुमतप्राप्त दल त छ तर पार्टीभित्रको विवाद र अन्य दलको गठबन्धनका कारण पुनः अविश्वासको प्रस्ताव आउने स्थिति छ कि छैन ?

बागमती प्रदेशमा यसअघि पनि प्रक्रियागतरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थिएन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि भनेर सभामुखको सचिवालयमा पत्र दर्ता भयो । त्यही भएर विशेष अधिवेशन आह्वान भएन र नियमित अधिवेशन भयो । पछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता भयो । एमालेभित्र विवाद छ । पार्टीबाट विद्रोह गरेर वा छाडेर जान सकिन्छ । कसैलाई आफ्नो राजनीति खुम्च्याउन रहर छ भने त्यो गर्ने बाटो खुला छ तर एमालेमै रहेर राजनीति गर्दा अनुशासित भएर रहनुपर्छ । पार्टीको निर्णय र दलको विधान सबैले मान्नुपर्छ । पार्टीमा रहेर फ्लोर क्रस गर्नु अराजनीतिक काम हो । मलाई विश्वास छ अब त्यस्तो हुनेछैन । (रासस)

प्रकाशित समय : २०:३५ बजे