Nepalese Flag २०७८ वैशाख २९ गते बुधबार   |   May 12, 2021

कर्णालीमा पार्टी प्रदेश कमिटीबाट तीन जना सांसद निष्काशित

सीता वली सुर्खेत वैशाख ४, २०७८       

कर्णालीमा पार्टी प्रदेश कमिटीबाट तीन जना सांसद निष्काशित

संसदमा फ्लोर क्रस गर्ने तीन जना सांसदलाई नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीले निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश कमिटीमा रहेका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अल्पमतमा परेको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेको भन्दै उनीहरुलाई पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य तथा अन्य जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । 

यसअघि शुक्रबार नै संसदीय दलको बैठकबसी चारै जनालाई सांसद पदबाट समेत मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो । संसदीय दलले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरी विपरित पार्टीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको भन्दै उनीहरुलाई कारबाही गरिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैशाख ३ गतेदेखि लागू हुनेगरी पार्टी सदस्यसमेत नरहनेगरी प्रदेश कमिटी सदस्य र सांसद पदबाट समेत हटाइएको हो । प्रदेशको राजनीतिप्रति पछिल्लो समय सबैको ध्यान गएको छ । एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्य प्रकाश ज्वालालाई समेत पार्टीको सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्काशन गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरख बोगटीसमेत बैठकमा उपस्थित रहेका थिए । 

असोजमै रोपिएको थियो विभाजनको बीऊ 

गत असोज २५ गते नेकपाका १८ जना सांसदले (पूर्वएमाले समर्थक) कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । पूर्वमाओवादी कालिकोटबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाकै डेढ दर्जन सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पूर्व एमालेका दुई धार ओली र नेपाल पक्ष मिलेर दर्ता गराएको प्रस्तावबाट नेपाल पक्षका ७ जना सांसद पछि हटे । असोज २७ गते दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको दलको बैठकसमेत नेपाल पक्षका सांसदहरु पछि हटेपछि स्थगित भयो । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत खलल पुग्यो । नेकपा विवाद झन् चुलियो ।

बिस्तारै नेकपाको विवाद चुलिँदै गएपछि नेकपाका दुई नेता बीचको दोहोरी नै चल्यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई विभाजन गरी पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेमा फर्काई दियो । वामगठबन्धनबाट विजय प्राप्त गरेका नेताहरुले एकलौटी नेकपाको सरकार निर्माण गरे । कर्णालीमा समेत एमालेकै समर्थनमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए । जसमा ६०/४० को भागबण्डा गर्दा पूर्व एमालेका चार र पूर्व माओवादीले तीन मन्त्री पाए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री चेक अनादर केसमा फसे र उनको मन्त्री पद गयो । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहीले नै लगे ।

यता ६०/४० को भागवण्डामा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी एमालेका नेता यामलाल कँडेल रुष्ट नै थिए । पार्टी एकीकरण हुने भएपछि उनी बाहिर बसे । पाँच वर्षको कार्यकालमा अढाई वर्ष/अढाई वर्ष सरकार चलाउन पाउने आशा उनमा मरेको थिएन । सर्वोच्चले नेकपा विभाजन गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । चैत्र ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही स्पष्ट बहुमतमा परे । एमालेबाट सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरुले समेत राजिनामा दिए । 

नैतिकताले राजिनामा दिनुपर्ने एमालेका सांसदहरुले भन्दै आए पनि उनले राजिनामा दिएनन् । अल्पमतमा परेपछि कानुनी व्यवस्थाअनूरुप ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले चैत्र ३१ गते विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालय कर्णाली प्रदेशमा पत्र दर्ता गराए । प्रष्ट अंक थाहा हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गराउनुलाई धेरैले शंकाले हेरे । जसले पद दिन्छ उतै जान्छु भन्दै आएका कांग्रेसका नेता सांसद जीवनबहादुर शाहीले अन्ततः संसद बैठकमा सरकारकै समर्थन गर्ने निर्णय गरे । कांग्रेसले समर्थन गरे पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि संख्या अपुग देखिन्थ्यो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जम्मा १३ जना सांसदमध्ये दैलेखबाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मीले राजनीतिक विचार परिवर्तन गरेपछि पार्टीले कारबाही गरिसकेको थियो । बाँकी १२ जना र कांग्रेसका ६ जना गरी १८ जना पुग्थे । विश्वासको मतका लागि २० मत आवश्यक पर्‍थ्यो ।

नेपाल पक्षका सांसदको आडमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गराएको आशंका धेरैलाई थियो । नभन्दै चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरे । अन्नतः मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएरै छोडे । दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई वैशाख ३ गतेबाट लागू हुने गरी पार्टीको सदस्यसमेत नहरनेगरी हटाएको छ । अब कर्णाली प्रदेशमा ३९ सांसदमध्ये ३५ सांसद रहनेछन् । उनीहरुलाई पदबाट निष्कासन गरेपछि पनि माओवादीले नै सरकार चलाउने सम्भावना देखिन्छ । सभामुखबाहेक एमालेका १५ जना मात्रै सांसद रहेका छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु