Nepalese Flag २०७८ वैशाख २९ गते बुधबार   |   May 12, 2021

सुदूरपश्चिम सरकारको दिनगन्ती सुरु ! केन्द्रको निर्णय पर्खंदै दलहरु

न्युज कारोबार धनगढी वैशाख ४, २०७८       

सुदूरपश्चिम सरकारको दिनगन्ती सुरु ! केन्द्रको निर्णय पर्खंदै दलहरु

केन्द्रमा सरकारको आयु लम्बिने कि नयाँ सरकार बन्ने विषयले सरागर्मी बढिरहेको बेला सुदूरपश्चिम सरकारको पनि दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । माओवादी र एमाले माधव समूह सरकारमा रहेको सुदूरपश्चिममा सत्ताबाहिर रहेका दलहरु समेत सरकारको नेतृत्वका लागि कसरतमा छन् । ओली समूहका ६ जना सांसदले सुदूरपश्चिममा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरिरहे पनि माधव समूह भने माओवादीसँगै मिलेर यसै सरकारलाई टिकाई राख्ने जोडमा छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ठूलो दल भए पनि उसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको सरकार छ । विगतमा पार्टी एकता गर्दा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने ६ मध्ये चार प्रदेशमा एमाले र दुई प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री छन् । तर सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै दुवै दललाई साविककै अवस्थामा फर्काएपछि ती दुवै प्रदेशमा एमालेले सरकार निर्माणका लागि दावी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली कांग्रेसका १२ र जसपा नेपालका दुई सांसद छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । तर एमालेका २५ सांसदमध्ये झलनाथ–माधव पक्षका २० सांसद छन् । 

नेकपा एमालेका सांसद रतन थापाले आफ्नै पार्टीका सांसदहरु एक ढिक्का नभइसकेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हतार गर्न नहुने बताए । यसो भन्दैमा लामो समयसम्म यो अवस्थाले निरन्तरता नपाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रा २५ जना प्रदेशसभा सदस्य एक ढिक्का भइ नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वैशाख ६ र ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ, माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा यही सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने भन्नेबारे ८ गतेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा जसपासँग सहकार्य हुन सक्छ । जसपासँग नभए कांग्रेससँग पनि सहकार्य हुन सक्छ ।’ सांसद थापाले प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठक नै बोलाउन नमानेको आरोप लगाए । शाह केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । वैशाख ६ र ७ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै यसबारे निर्णय गर्ने र त्यसपछि ठोस निर्णय हुने उनले बताए । ओली समूहले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहे पनि माधव समूह भने आफू सरकारमा टिकिरहने र माओवादी नेतृत्वकै सरकारलाई जोगाउने कसरत थालेको छ । 

एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले भने यही सरकार टिक्ने संकेत गरेका छन् । माधव समूहका नेतासमेत रहेका शाहले माओवादीकै नेतृत्वमा रहेको सरकार टिक्ने बताए । उनले भने, ‘अन्य प्रदेशजस्तो यहाँ समस्या छैन हाम्रो प्रदेशमा यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ । २ वटा मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन छ । त्यसमा मन्त्री थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।’

एमालेसँग २५ जना सांसद छन् भने कांग्रेसका १२ र माओवादीका १४ सांसद थिए । पूर्वमन्त्री झपट बोहरा एमालेमा प्रवेश गरिसकेपछि उनीमाथि कारबाहीका लागि पार्टीले सिफारिस गरिसकेको छ । माओवादी कांग्रेस र एमालेका अब बराबर सांसद रहनेछन् । त्यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीलाई दुवै पक्षले साथमा लिनैपर्छ । कांग्रेसले सत्तामा नजाने भनिरहे पनि अहिले नेतृत्व लिन तयार रहेको संकेत गरेको छ । सामान्यतया अन्य दलसँग छलफल गरिरहेको कांग्रेसले पनि निर्णयका लागि केन्द्रकै मुख ताकेको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रण बहादुर रावलले आफूलाई सरकारमा जाने कुनै रहर नभएको बताए । ‘कांग्रेसले नेकपालाई नै ५ बर्ष सरकार चलाउ भनेको छ तर उनीहरु बिचकै विवादले हामीलाई पनि प्रस्ताव आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म तिमीहरु नै मिल्नुस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ तर कांग्रेसले समर्थन नगर्दा संकट नै आउन लागे हामी संकटबाट मुक्त गराउन सहयोग गर्न तयार छौँ ।’ त्यस्तो संकट आए नेतृत्वकै लागि नलडी समर्थन गर्न तयार रहेको डा. रावलले बताए । 

अन्य समय चर्चामा नआएको जनता समाजवादी पार्टी अहिले सरकार हेरफेरका बेला भने चर्चामा आउन थालेको छ । २ जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीसँग औपचारिक रुपमै वार्ता नभए पनि अनौपचारिक कुरा भने अन्य दलहरुसँग चलिरहेको छ । तर जसपा संसदीय दलले भने सरकारमा जाने या समर्थनका लागि कसैसँग छलफल नभएको जनाएको छ । केन्द्रमा पार्टीले उठाएका मुद्दा अनुसार नै आफूले मुद्दा उठाएको र सोहीअनुसार समावेश हुने जसपाको निस्कर्ष छ । 

जनता समाजवादी पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण चौधरीले आफूहरुकहाँ सरकार सञ्चालनमा सहयोग माग्न कुनै दल नआएको बताए । ‘सामान्य कुरा चले होलान् तर सरकार सञ्चालन गर्न साझेदारीका लागि प्रस्ताव आएको छैन,’ उनले भने, ‘कसैको प्रस्ताव आए पनि मैले यहाँ निर्णय गरेर हुन्न केन्द्रमा नै वार्ता भइरहेको छ । रेशम चौधरी लगायतका निर्दोषहरुलाई रिहाई गर्ने तथा मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरा केन्द्रबाटै यो समाधान भएपछि सहभागी हुनेछौं ।’

संघको राजनीतिले सुदूरपश्चिमको राजनीति निकै तातिरहे पनि एमालेकै विवादका कारण यहाँको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने त्यो टुंगो लाग्न सकेको छैन । दुईवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । एमाले, माओवादी तथा कांग्रेस कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यो प्रष्ट हेर्न भने बाँकी नै छ । प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहोराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विषयमा केन्द्रकै निर्णय पर्खिएर बसेको बताए । ‘यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन पर्खिएर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन जारी नै छ । माथिबाट निर्णय आएपछि त्यही अनुसार अघि बढ्छौँ ।’

सम्बन्धित खबरहरु