Nepalese Flag २०७८ वैशाख २४ गते शुक्रबार   |   May 07, 2021

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्लान् ?

न्युज कारोबार काठमाडौं वैशाख २, २०७८       

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्लान् ?

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालय कर्णाली प्रदेशमा पत्र दर्ता गराएका छन् । पर्याप्त बहुमत नहुँदा-नहुँदै पनि उनले संसदमा विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गराएपछि राजनीति सोचेभन्दा फरक नतिजा आउने कुरामा धेरैको मनमा शंका उब्जिएको छ । गत चैत्र ५ गतेदेखि लागू हुने गरी नेकपा एमालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका हुन् । माओवादी केन्द्र कालिकोटबाट निर्वाचित महेन्द्रबहादुर शाही एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा आसिन छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पनि उनी आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन तम्सिएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०७४ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनको लागि तीस दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिनअगाडि उक्त सूचना संसद सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबार पत्र दर्ता गराएका हुन् । अल्पमतमा हुँदा-हुँदै पनि शाहीले विश्वासको मतको लागि संसदमा पत्र दर्ता गराएका छन् । तर उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना भने नरहेको देखिन्छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा यसै पनि सरकार नटिक्ने देख्दा-देख्दै पनि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मतका लागि संसदमा पत्र दर्ता गर्नुले माओवादीको राजनीतिमा दुषित चरित्र भएको एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताए । ‘यसले एमालेका सांसदहरुमाथि प्रश्न खडा भएको छ,' उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीलाई घाट गरेर कुनै पनि एमालेका सांसद माओjfदीको सरकार बनाउन जानुहुन्न ।’ आफूले विश्वासको मत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पनि पत्र दर्ता गर्नुले राजनीतिमा प्रदुषण फैलाउने काम भएको उनले बताए । कँडेलले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको छिनोफानो भएपछि मात्रै नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुने बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्युले उठाएको कदम निन्दनीय छ,' उनले थपे, ‘हाम्रा सांसद पार्टीको मूल्यमान्यताविपरित जानुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

एमालेकै अर्का सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले समेत अल्पमतमा हुँदा-हुँदै पनि राजीनामा दिनुको साटो किन विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता भयो भन्ने कुरामा द्विविधा नभएको बताए । ‘लोकतान्त्रिक विधिको प्रयोग गर्नुभएको होला । एक दिन भए पनि सरकार किन छोडौं भन्ने मुख्यमन्त्रीको सोच होला,’ उनले भने । उनले बजारमा हल्ला भएजस्तो नेकपा एमाले नेपाल पक्षको आडमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि पत्र दर्ता नगराएको बताए । ‘हामी हाम्रै दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्छौ । पार्टीको हितविपरीतको काम हामी गर्न सक्दैनौ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद जिवनबहादुर शाहीले नेतृत्वको भूमिका जसले दिन्छ उसैलाई सहयोग गर्ने बताए । ‘दुवै पक्षले हामीलाई सहयोगको लागि भन्नुभएको छ । तर हामीले कसैलाई पनि प्रतिवद्धता दिएका छैनौं,’ उनले भने । उनले मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसको सहयोग भए पनि बहुमत नपुग्ने भन्दै भूमिका पाएसम्म एमालेलाई नै सहयोग गर्ने संकेत गरे । शाहीका अनुसार नेकपाको सरकार हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको कांग्रेस नेकपाको लडाईपछि तेस्रो दलको रुपमा बस्न तयार भएको सुनाए । प्राविधिक रुपमा सरकारमा मुख्यमन्त्री शाही नै भए पनि उनी नै प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको जिकिर गरे । कांग्रेस सरकारमा जान लालयित छ भन्ने बजार हल्लालाई इंगित गर्दै नेतृत्वका लागि जसले पनि प्रयास गर्ने बताए । 

यता राप्रपा कालिकोटबाट निर्वाचित सांसद शोसिला शाहीले समेत पार्टीको आधिकारीक निर्णय नआएकोले कसैलाई पनि समर्थन वा असमर्थन गर्ने कुरा टुंगाे नलागेको बताइन् । ‘म एकजनाको निर्णयले मुख्यमन्त्रीलाई फाइदा छैन । तर मेरो पार्टीको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन,’ उनले भनिन् । उनले बहुमत प्राप्त पार्टीलाई नै आफ्नो समर्थन हुने कुराको संकेत गर्दै दुवै पक्षले सहयोगको अपेक्षा गरेको सुनाइन् ।

कर्णाली प्रदेश सभाका ४० जना सांसदमध्ये नेकपा एमालेबाट निर्वाचित २०, नेकपा माओवादीबाट १३, नेपाली कांग्रेसबाट ६ र राप्रपाबाट एकजना रहेका छन् । जसमा नेकपा एमालेका एकजना सभामुख र माओवादी केन्द्रका एकजना उपसभामुख पदमा रहुञ्जेल दलको सदस्य रहँदैनन् । नेकपा माओवादी दैलेखबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मीले नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेसँगै उनलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेसका ६ जना, राप्रपाका एकजनालाई साथमा लिएर पनि विश्वासको मत ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । नेकपा माओवादीका ११, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना गरी जम्मा १८ जना सांसद रहन्छन् ।

यता नेकपा एमालेका १९ जना सांसद रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने कुरा त्यति सहज छैन । किनभने नेपाली कांग्रेससमेत नेतृत्व पाए एमालेलाई नै समर्थन गर्ने पक्षमा छ । कांग्रेस र राप्रपालाई समेत साथमा लिएर मुख्यमन्त्री शाहीको बहुमत पुग्दैन । उनले एमालेका सांसदसमेत लिनुपर्ने हुन्छ । यता एमालेका सांसदहरुले पार्टीलाई घात गर्ने र विश्वास तोड्ने काम नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । एमालेकै सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरे पार्टीले कारबाही गर्ने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले बताए । आफ्नो पार्टीलाई घात गरी अर्को पार्टीकाे सरकार बनाउन कुनै पनि हालतमा नदिने शाहले सुनाए ।

सम्बन्धित खबरहरु