Nepalese Flag २०७८ साउन १० गते आइतबार   |   July 25, 2021

दयनीय छ उपभोक्ताको अवस्था 

वविता तामाङ काठमाडौं चैत २, २०७७       

दयनीय छ उपभोक्ताको अवस्था 

विश्व उपभोक्ता दिवस हरेक मार्च १५ मा मनाउने गरिन्छ । सन् १९६२ मार्च १५ मा पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीेले उपभोक्ताका चार अधिकार घोषणा गरेका थिए । जसमा सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाई हुन् ।

यी चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप ८ अधिकारसहितको मार्गदर्शन पारित भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा विश्वभरी मार्च १५ का दिन उपभोक्ता दिवस मनाउने गरिन्छ । उपभोक्ताका ८ अधिकारमा उपभोक्ता शिक्षा, सुनुवाई, क्षतिपूर्ति, सुरक्षा, सुरिक्षत छनोट, स्वस्थ तथा स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच रहेका छन् ।

यस वर्ष ‘प्लास्टिक प्रयोगमा निरुत्साहन, वातावारण संंरक्षणमा योगदान’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रमका गरी यो दिवस मनाईंदैछ । हरेक वर्ष उपभोक्ता दिवस मनाईरहे पनि अधिकांश उपभोक्ताहरु आफ्नो अधिकारबारे अनभिज्ञ छन् । उपभोक्ता दिवसबारे स्वयं उपभोक्ताहरुमा जानकारी छैन । बजारमा आम उपभोक्ताहरु दिनहुँ ठगिन्छन् । आम उपभोक्ताले सरकार नभएकोे अनुभूति गरिरहेका छन् ।

पञ्चायतकालमा कालोबजार ऐन थियो, जतिबेला उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेको पनि थिएन । त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन, आपूर्ति मन्त्रालायबाट कारबाही हुन्थ्यो । कालोबजारी ऐनमार्फत नै कारबाही गरिन्थे । त्यो बेला जुन किसिमले बजार अनुगमन गरिन्थ्यो, आम उपभोक्तालाई पनि राहत मिल्थ्यो । कतै-कसैले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याइहाल्थ्यो । आज संघीयता घोषणा भएसँगै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेर आफैँले चुनेको व्यक्तिबाट राज्य सञ्चालन गर्ने यो परिस्थितिमा पनि पञ्चायतकालमा भन्दा झनै दयनीय छ उपभोक्ताहरुको अवस्था । सीमित अनुगमन र फितलो कारबाहीले बजारमा सुधार भएको देखिँदैन ।

के हो उपभोक्ता अधिकार ?

उपभोक्ता अधिकार बुझ्नुपूर्व उपभोक्ताबारे जान्नु आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था भनेर व्याख्या गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकार भन्नाले कानुनमा उल्लेख गरेअनुसार वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हानिनोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्तिको अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कारबाही गराउन पाउने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलगायत छन् ।

संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’ मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ कोे उपधारा ७ ‘घ’मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिपस्र्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्था छ । यी र यीबाहेक उपभोक्तासँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु कानुनमा भए पनि यसबारे उपभोक्ताले ध्यान दिएको पाईँदैन । 

उपभोक्तामा चेतनाको कमी

उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक बनाउन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्था लागिपरेका छन् । तर उपभोक्ताका लागि भन्दै सेमिनार, गोष्ठी लगायतका जति पनि कार्यक्रमहरु हुन्छन्, ती सबै भाषण र कागजमा मात्रै सीमित भइरहेका छन् । लक्षित उपभोक्ताबीच यी कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विभिन्न संघसंस्थाले उपभोक्ताको हक, हितको लागि भनेर हिँडे तापनि जति हुनुपर्ने त्यो भएको देखिँदैन ।

आजको २१औँ शताब्दीमा पनि उपभोक्तामा ज्ञान र प्रविधिबारे अनभिज्ञ छन् । उपभोक्तामा अझै पनि परम्परावादी सोच यथावत छ । सीमित वर्गले मात्र आफ्नो अधिकारबारे जानेका छन् । धेरै उपभोक्ता आज बजारमा सामान किन्न जाँदा न वस्तु छनोटमा ध्यान दिन्छन्, न वस्तुको उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति हेर्ने चलन छ । सामान किनिसकेपछि बिल माग्ने प्रचलन छैन । चतनाको कमीले गर्दा उपभोक्ताहरु व्यापारीबाट आफू ठगिएको चाल नै पाउँदैनन् ।

उपभोक्ता स्वयं सचेत नबनिदिँदा र उपभोक्ताकै लापरबाहीको कारणले ठग व्यापारीको मनोबल झन् बढ्दै जान्छ । तर हामी उपभोक्ता ठगिनबाट बच्न जरुरी छ । कतिपय बिक्रेताले थाहा नपाएर पनि बदमासी गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसमा उपभोक्ता आफैँले उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपूर्व वस्तुको गुणस्तर, उत्पादन मिति, मूल्यसूची हेरेर मात्र खरिद गर्नुपर्छ । उपभोक्ताका चार अधिकारमा उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनु आवश्यक छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने बजार अनुगमन फितलो हुने गरेको र उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि भएका काम प्रभावहीन भएका कारण् उपभोक्ताहरु सधैँ मारमा परिरहेको छन् । सरकारी नियामक निकायले गर्ने अनुगमन उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने किसिमको मात्र छ । सहरी क्षेत्र र बजारमा मात्र अनुगमन सीमित हुँदा दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताहरु झन् बढी ठगिएका छन् । सरकाले कडाइका साथ अनुगमनमा जोड नदिएसम्म उपभोक्ता ठगिने क्रम जस्ताको तस्तै रहन्छ । उपभोक्ता ठग्ने हरेक व्यवसायीहरु जब धमाधम कारबाहीमा पर्छन्, तबमात्र उपभोक्ताहरु ठगिनबाट जोगिनेछन् । उपभोक्ताहरुले कालोबजारी, अस्वभाविक र चर्को मूल्यवृद्धि, अखाद्य वस्तुको मिसावट लगायतका ठगीबाट मुक्ति पाउनेछन् । त्यसका साथै उपभोक्ताका हक, हितको लागि लड्ने संस्थाहरुले गर्ने सचेतना कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । 

उपभोक्तालाई सचेत गराउने दायित्व सरकार, उपभोक्ता अधिकारका लागि खोलिएका संस्था र तिनका प्रतिनिधि, वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरुको हो । यी सबै उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । आम उपभोक्ताले सहज रुपले आफ्नो हक, अधिकार पाउने वातावारण संघसंस्थाले बनाइदिनुपर्छ । उपभोक्ताको लागि गरिने कार्यक्रमहरु कुनै पाँचतारे होटलहरुमा सञ्चालन गर्नुभन्दा आम उपभोक्तामाझ गएर गर्ने हो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ । सन्तुलित र स्वच्छ बजारको लागि सरोकारवाला सबै निकाय आ-आफ्नो क्षेत्रमा थप सक्रिय र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । इमान्दारिताका साथ सबै जुट्नु जरुरी छ । सबै निकायले जवाफदेही भएर काम गरेमात्र उपभोक्ताको हकअधिकार सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु