Nepalese Flag २०७७ फागुन १७ गते सोमबार   |   March 01, 2021

अदालतसँग सेटिङ हो ?

न्युज कारोबार काठमाडौं फागुन ९, २०७७       

अदालतसँग सेटिङ हो ?

संसद विघटन सामान्य होइन । यो गम्भीर विषय हो । यो विघटन जानजानी, देखादेखी, हाकाहाकी संविधानमाथिको अतिक्रमण हो । हामीले केपी ओलीको समेत सहमतिमा संविधानसभाबाट संविधान बनाएको हो । संसद विघटन पटक‑पटक भएकाले मुलुकमा अस्थरता निम्तियो । मुलुक विग्रहमा गयो । २०५१ सालमा संसद विघटन हुँदा माओवादीको जन्म भयो ।

हामै सभापति शेरबहादुरजीले संसद विघटन गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याए, जसले गर्दा संसदीय व्यवस्था, हाम्रो पार्टी, मुलुकको विकासलाई क्षति भयो । यिनै कारणले हामीले संविधानसभामा संविधान बनाउँदा धेरै छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरेका हँ । दु वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्थासहितको संसदीय व्यवस्था संविधानमा राखेका हौँ ।

संविधान बनाउने क्रममा केपी ओली, माधव नेपालहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्दै थिए । प्रचण्डहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै थिए । तर, हामीले संसदीय व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्छ भन्दै समानुपातिक व्यवस्थाको ग्यारेन्टीका लागि संसदीय व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेका थियौँ । संविधानमा राखिएको समानुपातिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संसदीय व्यवस्थाभन्दा सम्भव थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा किन संसदलाई टेर्छन् ?

संसदप्रति प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा पुग्नेहरुलाई त्यो समानुपातिक व्यवस्थाअनुसार मधेसी, दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्रप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदीय व्यवस्थामा हामीले अडान लिएका हौं । संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्छ । त्यही संसदप्रति उत्तरदायी हुने हो ।

अहिले संसद विघटन गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीलार्ई कहाँबाट आयो ? प्रधानमन्त्रीले संविधानका विषयमा थाहा नपाएको होइन नि ? संविधान बनाउँदा एक‑एक मान्छे अग्नि खरेल, सुवास नेम्वाङ र केपी ओलीलाई अहिले सल्लाह दिने स्थानमा छन् । त्यसो भएकाले केपी ओलीले लहडमा लागेर संसद विघटन गरेका छैनन् । त्यसैले यो गम्भीर विषय हो ।

नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमको विरोधमा कांग्रेसले देशभर आन्दोलन गरेको छ । अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक तवरले भएको संसद विघटन सच्चिनुपर्छ भनेर कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ । कांग्रेसले अदालतले जे गर्छ त्यही ठिक भन्नका लागि ओलीको कदमको विरोध देशभर गरेको होइन नि ! हामीले त अहिले देशभर ओलीको कदमको विरोधमा उत्रिएका छौँ । अलोकतान्त्रिक कदम भनेका छौं ।

त्यसकारणले कांग्रेसका नेताहरुबाट दुई थरी विचार आयो भन्नेमा आम नेता‑कार्यकर्ता अन्योलमा पर्नु पर्दैन । अहिले कांग्रेसका नेताहरु कोही संसदको पुनःस्थापन भन्ने, कोही अदालतले जे भन्छ त्यही गर्ने र चुनावको तयारी गर्ने भन्ने विचार आयो भन्ने छ । तर, त्यसो होइन, कांग्रेसले यो कदम असंवैधानिक हो भनेर निर्णय गरिसकेको छ । असंवैधानिक भनेको के हो ? असंवैधानिक भन्ने अनि मन्त्रझैँ जपेर बस्ने हो र ? असंवैधानिक हो भने त संवैधानिक बनाउनु प‑यो नि ! त्यो संवैधानिक बनाउने भनेको संसदको पुनःस्थापना हो कि होइन ? जनताले भरोसा गर्ने पार्टी कांग्रेसलाई बनाउनका लागि पनि हामीले मुलुकलाई स्पष्ट दिशा दिनुपर्छ ।

अदालतले सदर गर्ने तर चुनाव पनि नहुने भए नेपाल कहाँ पुग्छ ? अनि अर्को कुरा चुनाव भएर पनि नयाँ तानशाह जन्मने अवस्था आउन सक्छ । चुनाव हुने, संसद बन्ने, प्रधानमन्त्री पनि बन्ने तर नयाँ प्रधानमन्त्रीले फेरि संसदको पूरा कार्यकाल पूरा नभ विघटन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई झोँक चलेपछि संसद विघटन गर्ने परम्पराले मुलुक दीर्घकालसम्म अस्थिर बन्ने अवस्था उँदैन ?

त्यसो भएकाले कांग्रेस जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नका लागि आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग हुनुपर्छ । पदको लोभमा परेर अनि सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हामफाल्ने ?

मलाई केही पत्रकार साथीहरुले सोध्नुभयो‑ अदालतले संसद पुनःस्थापना गराइदियो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? मैले भने म प्रश्न गर्छु‑ यो देशमा न्याय मरेको छ कि छैन ? म प्रश्न गर्छु‑ यो देशमा संविधान पढेर संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायमूर्तिहरु छन् कि छैनन् ?

केपी ओलीले सरक्क प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराएर कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका हुन् । ओलीले आफूसँग भएको दुई तिहाईको बहुमत विघटन गरेर शेरबहादुरजीलाई सत्ता सुम्पन्छन् ?

त्यसो भएका हुनाले यो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ । अहिले हेर्दा त सरक्क चुनाव हुन्छ, हामी जितिहाल्छौँ भन्ने होला । संसद पुनःस्थापना हुँदा मन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने सबै उनीहरु नै हुन् । चुनाव भयो भने हामी जितौँला तर अहिले हामीले तत्कालीन फाइदा हेर्ने कि मुलुक, संविधान र लोकतन्त्रलाई हेर्ने ?

अहिले अदालतका बारेमा किन बोल्ने ? भनिदै छ । कांग्रेसको इतिहास खोजौँ कहाँ के‑के भएको छ । हामीले किन नबोल्ने ? हामी त जनता हौं । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीचमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार एउटामा छलफल भइरहेको विषय अर्को ठाउँमा छलफल गर्नु हुन्न भनिएको छ । तर पनि कहिलेकाहीँ संसदमा पनि कुरा उठ्ने गरेका छन् ।

हामीले पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न गरेका छौँ । अहिले त हामी जनता, हामी प्रतिपक्ष दल संविधान र राष्ट्रको भविष्य सोच्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस, हामीले संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेका छौँ । हामी बेखरबर बस्न मिल्दैन । मोही माग्ने, ढुंग्रो लुकाउने हुँदैन । कांग्रेसले अदालतलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छ । अहिले मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ‑ अदालतसँग सेटिङ हो ? होइन भने किन अदालतले जे गर्छ त्यही भनिदै छ ?

होइन भने खेत रहेमात्र बाली लगाउन पाइन्छ । खेतै बगायो भने कहाँ बाली लगाउने ? त्यसकारण हामीले पहिला संविधान जोगाउन लाग्ने हो । संविधान जोगाएपछि चुनाव त आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि हुन्छ नै ।

अहिलेको संसद विघटनलाई हामीले असंवैधानिक कदम भनेको छौँ । यो असंवैधानिक ढंगबाट गराएको चुनावमा हामी कसरी जाने ? यो हाम्रो आफ्नै निर्णयविपरीत हुन्छ । पञ्चायतले गरेका चुनाव हामीले बहिष्कार गरेका हौँ । ती संवैधानिक नभए नै बहिष्कार गरिएका थिए । ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव पनि बहिष्कार गरेका थियँ । त्यसो भएकाले अब संसद पुनःस्थापना गरेर संविधान जोगाउनुको विकल्प छैन ।

अहिले प्रदेश १ मा सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट नै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट नै प्रदेशसभा बहिष्कार गर्ने गरिरहेका छन् । हामी के गर्ने भनेर अलमलमा छौँ । तर, कांग्रेसको भूमिका भनेको अलमलमा पर्ने होइन, प्रदेशसभामा आएको अविश्वासलाई समर्थन गरेर सरकार गिराइदिने हो । पहिला कम्युनिस्टहरुको सरकार ढालँ अनि के गर्ने छलफल गरौँला । कम्युनिस्टहरु पनि हामीबिना सरकार नबन्ने भएपछि 'ल सरकारको नेतृत्व लिनुप‑यो' भनेर आउँछन् । हामी प्रतिपक्ष हौँ । हाम्रो भूमिका भनेको कम्युनिस्ट आफैँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउँछन् भने सरकार ढालिदिने हो ।

मैले पार्टीमा तीनवटा प्रस्ताव राखेको थिएँ‑ संवैधानिक अंगका नियुक्तिको खारजी, संसदको पुनःस्थापना र प्रदेशमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरौँ भनेर । तर, मेरो प्रस्ताव पास भएन । पार्टी निर्णयविहीन भएर बैठक बसिराखेको छ । हामी निर्णयविहीन बन्ने होइन । हामीले त मुलुकलाई दिशा दिने हो, मुलुकलाई बाटो देखाउने हो ।

(नेपाली कांग्रेस सुनसरीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा फागुन ८ गते वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेको सम्बोधन ।)

सम्बन्धित खबरहरु