Nepalese Flag २०७८ वैशाख २८ गते मंगलबार   |   May 11, 2021

सच्चा पत्रकारहरु किन आत्तिने ?

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ काठमाडौं फागुन ६, २०७७       

सच्चा पत्रकारहरु किन आत्तिने ?

२०७७ साल माघ २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका- २०७७’ ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । वास्तवमा सरकारले सोही निर्देशिकामा थप व्यवस्थासहित फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो एकाउन्ट खोल्दा फोटो अनिवार्य राख्नुपर्ने, आफ्नो सक्कली नाममा मात्रै एकाउन्ट खोल्न पाउने वा फेसबुकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल खोल्न चाहनेको सक्कली नाममा मात्रै एकाउन्ट खुल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, एफएम, टीभी च्यानल, प्रिन्ट मिडिया लगायतलाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्ने, सञ्चालक, सम्पादकलगायत टिममा रहेका सदस्य वा कर्मचारीको पनि फोटो, मोबाइल वा सम्पर्क फोन नम्बरसमेत राख्नैपर्ने, सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर, कार्यालय रहेको ठेगाना र साइनबोर्ड राख्नैपर्ने गरी नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । 

यसो किन गर्ने त ? भन्दा कतिपय युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल र, केही हदसम्म प्रिन्ट मिडिया (खासगरी साप्ताहिक पत्रपत्रिका र केही दैनिक पत्रपत्रिका)हरुको (सबै होइन) उद्दण्डता र गैरजिम्मेवारपूणर् प्रस्तुति हेर्दा त्यस्ता मिडियाहरुको कडाईका साथ नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उस्तै परे त्यस्ता मिडियाको दर्ता खारेज गर्ने वा बन्दै गर्नेसम्मको कदम पनि चाल्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अझै पनि केही हदसम्म ‘अमूक व्यक्ति, समूह, संघ वा संस्थाप्रति जानाजान पूर्वाग्रह राखेर कुनै पनि अनलाइन न्युज पोर्टल, प्रिन्ट मिडियाका सञ्चालकहरुले समाचार र लेख रचनाहरु छाप्ने गरेको देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालको त के कुरो भो र ! यसरी हेर्दा खासगरी युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल वा तिनका सञ्चालकहरुले भाइरल वा भनौं चर्चा बटुल्ने नाममा हद नाघेर कुनै व्यक्ति वा संस्थाप्रति अतिशय अनुराग राखेर र कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर समाचार प्रसारण गर्ने वा छाप्ने गरेको देखिन्छ । त्यो त त्यस्ता मिडियाहरुको शिकार भएकाहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ । 

मानौं ‘क’ भन्ने व्यक्तिले ‘ग’ भन्ने व्यक्तिलाई रिस फेर्न वा आक्षेप लगाउन नक्कली नाममा लेख वा समाचार कुनै अनलाइन न्युज पोर्टललाई पठायो । तर, आफ्नो अनलाइनमा प्रकाशानार्थ आएको समाचार वा लेख रचनाको बारेमा केही न केही थाहा हुनु पर्ने कि नपर्ने ? ल ती कुनै एक अनलाइन न्युज पोर्टललाई के, कसो भन्ने विषयमा केही थाहा नभएर छाप्यो । तर, त्यसपछि ‘ग’ भन्ने व्यक्तिले आरोप झुटो हो र वास्तविकता यस्तो हो भनी पठाएको प्रतिउत्तर लेख वा खण्डन लेख त्यस अनलाइन न्युज पोर्टल वा प्रिन्ट मिडियाहरुले छाप्नुपर्ने कि नपर्ने ? तर, यहाँ केही प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनहरुले आफ्नो मिडियामा छापिएको समाचार, लेख, रचना र, फिचरको बारेमा उठेको प्रश्न वा आएको प्रतिक्रियालाई स्थान नदिने र, सिधै नछाप्नेसम्मको हर्कत गरेको देखियो/भेटियो । अझ कतिपय अनलाइन न्युज पोर्टलले त योजनवद्ध ढंगले कुनै जातजाति, समुदाय, संस्था वा व्यक्तिलाई नै जानाजान लखेटिरहेको पो हो कि ? भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ । 

अनलाइन न्युज पोर्टलको मात्रै नभएर नेपालका सयौं, हजारौं युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, टीभी, रेडियो, एफएम, प्रिन्ट मिडियाहरुले कसैप्रतिको व्यक्तिगत रिस फेर्न, व्यक्तिगत फाइदा लिन र कसैको जीवन नै समाप्त पार्न वा हानिनोक्सानी पुर्‍याउन हात धोएर नलागोस् भन्नका लागि पनि ‘सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका’ चाहिने देखिन्छ । त्यसरी निश्चित मापदण्ड बिना जथाभावी सञ्चालन गर्न दिइएमा नेपालका पहुँच नभएका/नहुने जातजाति, समुदाय, संघ-संस्थाहरु र व्यक्तिहरुका विरुद्ध फेसबुक, युट्युब, अनलाइन न्युज पोर्टल, साप्ताहिक पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टीभी च्यानल आदि सदासर्वदा दुरुपयोग हुने सम्भावना रहने छ ।

त्यसैले सच्चा पत्रकारिता नगर्ने, क्षणिक लाभ हेरेर र मिसनसहित पित पत्रकारिता गर्न आएका पत्रकारहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने कडा कानुन ल्याउनैपर्ने आवश्यकता छ । हुन त हाल भएकै पत्रकारितासम्बन्धी ऐन, कानुनमा थप व्यवस्था गरेर कुनै पनि मिडियाले स्रोत खुलाउँदा ‘फलानोले भनेअनुसार वा गोप्य स्रोतका अनुसार’ भनेर आफैँ स्रोत बन्न नपाउने, समाचारा सामग्री सन्तुलित हुनुपर्ने, लेख, रचना, फिचर आदि छाप्दा कम्तिमा लेखक को हो ? चिन्नका लागि र कसैले नक्कली नाममा कसैलाई गाली-गलौज नगरुन् भन्नका लागि पनि लेखकको फोटो छाप्नैपर्ने र इमेल ठेगाना राख्नैपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

त्यस्तै कुनै पनि मिडियामा आएको समाचार, लेख, रचना, फिचर आदिमा दोस्रो पक्षलाई आक्षेप लगाइएको छ वा दोस्रो पक्षलाई चित्त बुझेको छैन भने दोस्रो पक्षको पनि प्रष्टीकरण वा भनाइ छाप्नै पर्ने, नछापेमा कसुरअनुसारको सजाय हुने वा बन्द नै गर्नेजस्ता थप व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलेदेखि नै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको छ, तर व्यवहारमा मात्रै नआएको भए अबदेखि कडाईका लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तमा सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका जुन छ, सच्चा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु मात्रै नभएर युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, प्रिन्ट मिडिया लगायतमा कार्यरत शुद्ध चित्तका पत्रकारहरु तर्सिनुपर्ने र आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । यस्ता निर्देशिका लागू गर्न अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने स्वपहिचान र राज्यमा पहुँच बनाउन नसकेका अन्य निरीह समुदायहरु कयौं अनलाइनको एकोहोरो पेलानमा परिरहनेछन् । ओरालो लागेको मृग लखेटाइमा परेजस्तै लखेटाईमा परिरहनेछन् ।

सम्बन्धित खबरहरु