४० प्रतिशत कार्यालय घट्ने

काठमाडौं– संघीयता कार्यन्वयनले प्रशासनिक खर्च बढाउने तर्कहरु आईरहेका बेला २ खर्ब २० अर्ब बचत हुने नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ ।

यस्तो तथ्य ल्याउने व्यक्ति अरु कोहि नभएर अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी नै हुन् । भर्खरै अर्थ सचिवबाट अवकास लिएका डा. शान्तराज सुवेदीले संघियता कार्यान्वयनसागै खर्च बढ्ने बताएपछि वर्तमान अर्थ सचिव अधिकारीले नयाा तथ्य अघि सारेका हुन् ।

हाल सरकारका ३ हजार ५ सय भन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यलय रहेको तीनको संख्या घटेर २ हजार भन्दा कम आउने भएपछि सरकारको खर्च घटने भएको हो । ७५३ स्थानिय तह र प्रदेश संरचना कार्यन्वयनमा आएपछि कार्यलयको संख्या घट्ने भएपछि सरकारको खर्चमा कमी आउने सचिव अधिकारीले बताए ।

ती कार्यालय स्थानिय तह र प्रदेशमा रहने भएपछि संख्या घट्ने उनको भनाई छ । झण्डै ४० प्रतिशत कार्यलय कटौति हुने भएपछि खर्च स्वभाविक रुपमा घट्ने सचिव अधिकारी बताउछन् ।

उनले चालु खर्चअन्र्तगत ३ हजार ५ सय सरकारी कार्यलयले मालसामान सेवा मसलन्दमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगतअन्र्तगत जग्गा भवन निर्माण, सवारीसाधन र मेशिनरी उपकरण खरिद संघीय कार्यलयले गर्ने भएपछि १ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको भनाई छ । “खर्बौ रुपैयाँ बचत हुने भएपछि संघीयता कसरी महंगो भयो ?” सचिव अधिकारीको प्रश्न थियो ।

यस्तै स्थानिय तहमा नयाँ नियुक्त नगरी हालको कर्मचारी संयन्त्रबाट व्यवस्थापन गर्ने, प्रादेशिक लोकसेवा गठन नभएकाले तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्नाको संभावना नरहेकाले खर्च बढ्ने संभावना नरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

७५३ स्थानिय तहका लागि भवनलगायत अन्य पुर्वाधार बनाउन थप १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाा आवश्यक भएको उनले जानकारी दिए । “संघीयताले खर्च बढायो भन्ने कुरा मात्र आइरहेको छ” सचिव अधिकरीले भने “संघीयता कार्यन्वयनमा आएपछि ठुलो रकम वचत हुने देखिएको छ ।”

संघीयता पुर्ण कार्यन्वयनमा आएपछि सरकारलाई वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च बढ्ने उनले जानकारी दिए । वित्तीय संघीयता चुनौति देखिएपछि व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएको उनको भनाई छ ।

प्रकाशित समय : ११:३० बजे