पुस, २१- नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानी ९डिजिटल पेमेन्ट०को लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । सरल सेवा दिन र प्रविधिमैत्री बनाउन उक्त प्रविधि कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । १८ महिनाभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी प्रणालीको स्थापना गर्न लक्ष्य राखिएको छ ।

विद्युतीय कारोबारमा नगएसम्म मुलुकको द्रुत विकास नहुने पछिल्लो पुस्ताको कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयले वैशाखदेखि राजश्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल एवं कम खर्र्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने जनाइसकेको छ ।

सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व हो वास्तविक समयमा भुक्तानी गरी करदातालाई राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानून बनाउने तयारी गरेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले अनुसार,  भुक्तानी सेवालाई उपभोक्तामैत्री बनाउन राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यसैगरी भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ ।

भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक शङ्करप्रसाद आचार्यले परिवर्तित सन्दर्भमा ‘क्यास लेस’ समाजलाई नियमितरुपमा अनुगमनको आवश्यक परेको भन्दै त्यसका लागि कानूनी तथा भौतिक संरचनाको विकास गर्दै लगिने बताउनुभयो ।

५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् ।

दुई हजार ३०० एटिम मेसिन, दुईवटा भुक्तानी सेवा प्रदायक, तीनवटा भुक्तानी सेवा सञ्चालकको अनुमति पाइसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका अनुसार उल्लेखित विद्युतीय भुक्तानीका लागि उच्चतम् तथा न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय ९२२ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २६ करदाता सेवा कार्यालय ९१३ काठमाडौँ उपत्यका र १३ उपत्यका बाहिर० साथै एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेछ । २०७२ सालमा भुक्तानी प्रणाली विभाग स्थापना गरेर विद्युतीय कारोबारलाई अगाडी सार्ने लागिएको हो ।

प्रकाशित समय : १८:१३ बजे