दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि स्रोत अभाव भएपछि सरकारले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिना नबित्दै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै खर्च बढे पनि राजस्व भने लक्ष्यअनुसार नउठेपछि आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपरेको हो । करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक स्रोतबाट कर्जाका रूपमा लिइएको रकम खर्च भइसकेको अर्थ मन्त्रालय बजेट सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेको छ तर खर्च बढिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पुस १ गतेको तथ्यांकले पनि सरकार ९४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ घाटामा देखाएको छ ।

उक्त घाटालाई आन्तरिक स्रोतबाट नै पूर्ति गरिएको ती अधिकारीले बताए । ‘पुँजीगत खर्च निकै कम भएकाले बजेटको स्रोतमा विदेशी सहायताको अंश निकै कम छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण लिएको रकम नै खर्च भइरहेको छ ।’ यस अवधिमा ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने राजस्व २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब ४ प्रतिशत कम उठेको हो । अघिल्लो वर्ष खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो ।

वैदेशिक सहायता साधारणतया पुँजीगत खर्चका लागि लिने गरिएको छ । पुस १ गतेसम्म जम्मा ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले खर्च गरिसकेपछि शोधभर्नाका रूपमा विदेशी सहायता आउने गर्छ । हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आएको छ । बाँकी ८० अर्ब आन्तरिक ऋण लिइएको छ ।

बजेट पूर्तिका मुख्य चार साधन हुन्छन् । देशभित्र उठ्ने राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण बजेटका मुख्य स्रोत हुन् । दैनिक कार्य सञ्चालनमा जाने चालु खर्चका लागि वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋण लिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो आर्थिक भार परेपछि सरकार आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च धान्न बाध्य भएको हो ।

वैदेशिक ऋण र अनुदान निश्चित शीर्षकमा तोकिएको सर्तबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको हो । चर्को ब्याजमा आन्तरिक ऋण लिएर दैनिक खर्च धानिरहेको सरकारलाई प्रदेश व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ । पाँच महिनामै १ खर्ब ८ अर्ब ८३ करोड उठिसकेकाले अब जम्मा ३६ अर्ब १७ करोड आन्तरिक ऋण उठाउन पाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख छ । हालसम्मको रकममध्ये ७२ अर्ब विकास ऋणपत्र र बाँकी ट्रेजरी बिल्सलगायतका उपकरणमार्फत उठाइएको हो । ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ६.०५ प्रतिशत पुगिसकेको राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

वर्षको सुरुमै ठूलो ऋण उठाउनुपर्नाको कारण भने स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ ठूलो रकम दिनुपरेकाले हो । अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमै ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिएको थियो । मंसिरमा थप ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको छ । यसरी स्थानीय तहलाई दिइएको रकम फिर्ता लिन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । ती निकायले खर्च नगरे पनि केन्द्रमा तानेर खर्च गर्न पाइँदैन । अब प्रदेश संरचना बनेपछि खर्चको भार थप बढ्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै करिब १ सय १० जना प्रदेशस्तरमा मन्त्री बन्न सक्नेछन् । प्रदेशतहमै ५ सय ५० जना सांसद हुनेछन् । सांसद भवन मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास आवश्यक हुनेछ । कर्मचारी थपिनेछन् ।

हालका लागि यस वर्षकै बजेटमा प्रत्येक प्रदेशलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम सुरुवाती कामका लागि भनेर छुटयाइएको हो । तर, उक्त रकमले नपुग्ने देखिइसकिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आगामी ३ वर्षमा कम्तीमा १० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले ८ खर्ब २० अर्ब आवश्यक पर्ने जनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरूसमेतको अध्ययनले पछिल्लो समय १० खर्ब आवश्यक पर्ने देखाएको हो ।

प्रकाशित समय : २१:३९ बजे