Nepalese Flag २०७८ वैशाख ४ गते शनिबार   |   April 17, 2021

मुलुकमा पुन: संकट सृष्टि र व्यवस्थापन

न्युज कारोबार काठमाडौं पुस १९, २०७७       

मुलुकमा पुन: संकट सृष्टि र व्यवस्थापन
अहिले नेपालभित्र पुनः नयाँ किसिमको राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको चरण सुरु भएको छ । सतहमा हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख दुई अध्यक्षहरू खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको पदीय अधिकार हत्याउने लडाइँजस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो जुँगाको लडाइँमात्र होइन, यो पश्चिमा–भारतीय नायकहरूद्वारा रचित संकट हो । अब उनीहरूले उठाएका पुराना मुद्दासँगै नयाँ नायक अगाडि ल्याउने साथै नेपाल र ती कथित नायकलाई सधैँ आफ्नो बसभित्र राखेर नीतिहरूमा खेल्ने योजनामा यो तयार भएको देखिन्छ । मूल प्रश्न इन्डो प्यासिफिक, साउथ चाइना सी र अमेरिका–भारत सम्बन्ध अनि चीनसँग जोडिएको भारतीय सम्बन्धले यो स्थिति ल्याएको हो । 'चीनलाई घेर' रणनीतिभित्र यसले प्राथमिकता पायो । नेपालका पार्टीहरू र कर्मचारीतन्त्रले यो भित्री संरचनामा खेलिरहेको अवस्थासँगै जात-जातीय राजनीति उचालिरहेको बुझेर चीनले उच्चस्तरीय टोली नेपाल पठायो, जुन सोझै तिब्बत मामिलासँग सम्बन्धित छ । अहिलेको अवस्थामा खोक्रो राष्ट्र (होलो कन्ट्री)भित्र रणनीतिक विषयहरू 'ब्ल्याक बक्स' भित्र तर्जुमा गरिएका तथा ताना–तानमा देखिएका केही विषय अगाडि आएका छन् :
  • अमेरिकी रणनीतिक सहयोगको एमसीसी पास गर्ने, यसका लागि नेपाली कांग्रेस, ओली गुट, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिसाएर सरकार बनाउने खेल भइरहेको देखिन्छ । यस खेलभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मौन देखिन्छन् । समय र सन्दर्भ बुझ्दा यो अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै उनी आफैँ प्रधानमन्त्री हुन कस्सिएका छन् भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नायकहरूबीच आफ्ना विश्वास पात्र गगन थापाजस्ता अर्को पंक्तिका नेतृत्वकर्तालाई अगाडि जस्ता सार्नुपर्नेमा अन्तरद्वन्द्व देखिन्छ ।
  • यही बीचमा गंगामायाको अनसन फेरि अगाडि ल्याइएको छ भने पुराना व्यवस्थापन हुन नसकेका सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा अगाडि सारिएका छन् ।
  • यही बीचमा नागरिकता विधेयक पास गर्नु छ, साथै हिजो संघीयता बनाउँदा देखाइएको 'आदिवासी' को मुद्दालाई फेरि ब्युँताउनु छ, जसमा सबै शरणार्थीलाई नागरिकता दिने मामला र मिलाउने मामलामा तिब्बतबारे अमेरिका बोलेका खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।
यो संकट सृष्टिको अवस्थामा पुन: जातजातिभित्र एकता नहोस् भन्नका लागि तथा ओलीको विरोध गरिरहेको देखाउन नागरिक समाज, लेखक, बुद्धिजीवी वर्गको एउटा तप्कालाई सडकमा ल्याइएको छ, यिनीहरूमध्ये अधिकांश सामाजिक विखण्डन गर्न प्रयोग गरिएका थिए । केही भने भारतीय नाकाबन्दताका सोझै नाकाबन्दीको समर्थनमा उफ्रिएका थिए । दुई तिहाइको प्रस्ट बहुमत हुँदाहुँदै ओली सरकार पश्चिमाहरूको आर्थिक-राजनीतिक संरचनाको फ्रेमवर्कभित्र बाँचिरहेको थियो भने देखावटी रूपमा चिनियाँहरूको बाहिरी समर्थन गरेर टिकिरहेको थियो । त्यो जरा गैरसरकारी संस्था र दाताहरूको पहुँच खोपीसम्म पुग्नाले र तिनको पहुँच र हस्तक्षेप तीनै तहका सरकारमा पहुँच पुग्नाले संस्थागत संरचनाले चिनियाँ विकल्पहरूमा टिकाइरहन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेल्न सकेन । नेकपा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको अवलोकन गर्दा मूलतः २०३६ तिरका युवापुस्ता नै पार्टी जीवन्त र क्रियाशील राख्ने मुख्य स्रोत थियो, यसलाई नष्ट गर्नु वा पाखा पार्नु अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको उद्देश्य थियो । यसका लागि अहिले प्रचण्ड-माधव गुट खडा गरी यी औँला उठाउन सक्ने युवापुस्तालाई पाखा पारियो, यिनको क्रियाशीलता नष्ट गरियो ।
संसद पुनःस्थापना भए पनि वा निर्वाचनमा गए पनि एकताको सैद्धान्तिक धरातल नष्ट गर्ने यो 'संकट सृष्टि र व्यवस्थापन'को खेलमा आजसम्म भए/गरेका भ्रष्टाचार र कमिसनका पाना छोप्ने राम्रो मौका उपलब्ध गराइएको छ ।
संसद पुनःस्थापना भए पनि वा निर्वाचनमा गए पनि एकताको सैद्धान्तिक धरातल नष्ट गर्ने यो 'संकट सृष्टि र व्यवस्थापन'को खेलमा आजसम्म भए/गरेका भ्रष्टाचार र कमिसनका पाना छोप्ने राम्रो मौका उपलब्ध गराइएको छ । ठूलो राजनीतिक ढाँचा र अपरिपक्व आर्थिक रुपरेखा छोपी नेपालका पार्टीहरूका कार्यकर्ता (जनप्रतिनिधिहरू)लाई रोजगारी दिइरहेको अवस्थालाई संघीयताको संरक्षणको नाममा लम्ब्याइएको छ । यो केही हलचल नगरेको संघीयतामा अर्कोतिर ओलीलाई ठूलो संघीयताविरोधीको रुपमा उभ्याइएको छ । यहाँ व्यक्तिले संघीय संविधान केही गर्न नसक्ने विषयवस्तु अवगत हुँदाहुँदै पनि संकट सृष्टि गरेर भोलि ओली गुटलाई पाखा पार्न तानाबाना बुनिएको प्रस्टै देखिन्छ । अर्को पाटोबाट हेर्दा आफ्नो उत्पादन नहुने मुलुक, महामारी व्यवस्थापनको योजनासम्म ल्याउन नसक्ने लाचार ओली सरकार, ऋण र रेमिट्यान्समा धानिएको यो मुलुकको संघीय संविधानमा रहेका राजनीतिक, आर्थिक ढाँचाहरू पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बितेका तीन वर्षले देखाइसकेको अवस्थालाई अहिले संकटका नाममा छोपछाप पारिएको छ । राजतन्त्र, धर्म निरपेक्षका नाममा सडकमा आएका नागरिकलाई हेर्दा गरिबी, बेरोजगारी, शैक्षिक, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्खलित अवस्थाले असन्तुष्टहरूको आयु घटाउन यो संकट सृष्टिले काम गर्छ भन्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय नायकहरूको छोटो सोचाइ देखिन्छ । 'ब्ल्याक बक्स' भित्र खेलिएका यी रणनीतिहरूले कस्तो गति लिने हुन् भन्ने कुराको जिज्ञासा निर्वाचन आयोग र न्यायालयतिर तेर्सिएका छन्; मात्रै यी संस्थाहरूभित्र रहेको सेटिङ र भागबन्डाले अब आउँदो दिनमा 'भिस्कोसिटी' कति प्रदान गर्ने हुन्, त्यसले देशको आन्तरिक राजनीति डोर्‍याउने देखिन्छ । यसका निर्णायक तत्वका रूपमा रहेका बाहिरी राजनीतिमा पश्चिमा र भारत हावी भएका छन् । यसबेला पनि सामान्य नेपाली एक भएर पार्टीहरूको संस्थागत संरचना र पद्धतिबारे विषयवस्तुहरू उठाउनु र त्यसलाई दरिलो पार्नु, महँगी, अनियन्त्रित करविरुद्ध बोल्नु र राजनीतिक, आर्थिक ढाँचा पुनःसंरचनाका लागि सबै एक हुनुको विकल्प देखिएका छैनन् । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकभित्रको गहन र जटिल संवैधानिक व्याख्याका अवस्था आदिलाई हेर्दा वैशाखमा कुनै पनि अवस्थामा निर्वाचन हुने स्थिति छँदै छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिलेकै अवस्थामा पुन: कुन अनुहार देखाएर निर्वाचनमा जानु ? कसरी मतदातासँग अनुहार देखाउनु ? भ्रष्टाचार र कमिसन अनि भागबन्डा र सेटिङबाट आक्रान्त भएको यस मुलुकको आर्थिक रुपले बुकिटाट भइसकेको सरकार भ्याक्सिन किन्न सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारलाई मुलुकका अन्य समस्या, दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त रहेकोप्रति कुनै चासो र चाख छैन । यसले एक बनियाँ वर्ग (शासकहरू) जन्मिसकेको अवस्था छ । शासकीय व्यवस्था पुरै बनियाँतन्त्रमा रुपान्तरण भएको छ । यी सबै अवस्थामा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सबै क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय र पार्टीहरूभित्र तयार गरिएका कार्यकर्ता (नेतृत्व तह)ले संकट सृष्टि र व्यवस्थापनमा आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको बुझ्नुपर्छ । यसको निरन्तरतामा वर्गीय स्वार्थ पूरा गर्न र एकीकृत रूपले पुँजी संकलन गर्न सजिलो पर्छ भने ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्डले शासकीय व्यवस्था आफ्नो वर्ग (०६२/६३ पछि उदाएको महाराज/महारानी वर्ग) भन्दा बाहिर जाँदैन । बरु असमानता, जातजातीय द्वन्द्व, पाखातिर भएका छन् वा पाखातिर लाग्दै जानेछन् । बेरोजगारी र गरिबी बढ्दै जाने पक्कापक्की छ । (लेखक संघीयता विज्ञ हुन् ।)

सम्बन्धित खबरहरु