काठमाडौं । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि गरेको टिप्पणीलाई कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ भने नागरिक दैनिकले वैदेशिक सहायतामा ३८ प्रतिशतले गिरावट आएको तथ्यांक छापेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले आज निजामती कर्मचारीमा मौलाएको भत्ता प्रवृत्ति उधिनेको छ । समाचार अनुसार कर्मचारीहरुले १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता बुझेका छन् । रोचक त के छ भने भत्ता खाने कार्यालयकै काम सुस्त र बेरुजु धेरै छ । एमाले–माओवादी एकता ९ वैशाखमा हुने विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले आज पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

‘संसदमा चुनावै चुनाव’ शीर्षकमा मुख्य खबर लेखेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले कंगोबाट फिर्ता फौजलाई सुडान पठाउन लागिएको, स्थानीय तहले आम्दानी तथा खर्चको विवरण नपठाएको लगायत खबर पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् ।

१२१ प्रतिशतसम्म भत्ता

कार्यालयबाट नियमित सम्पादित हुनेभन्दा बढी काम गराउन सरकारले करिब १० हजार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिने र काम गरेबापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा करिब २० करोड खर्च गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

तर त्यस्तो भत्ता खाने कार्यालयको कार्यसम्पादन भने उत्साहजनक छैन ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार चालू आवमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दैनिक १२१ प्रतिशत भत्ता खाँदै आएका छन् । उनीहरुले चैत दोस्रो हप्तासम्म यही अनुपातमा भत्ता खानेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता खाइरहेका छन् भने ७ माघ अघिसम्म व्यवस्थापिका संसदका कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता खाएका थिए ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, निजामति किताबखाना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका कार्यालयले ५० प्रतिशत भत्ता खाँदै आइरहेका छन् ।

उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने भत्ता खाने कार्यालयकै काम सुस्त र बेरुजु धेरै छ ।

२० हजार कर्मचारी छानबिन
नेपाल समाचारका अनुसार २० हजार कर्मचारी छानबिनमा तानिने भएका छन् । सरकारले पटक पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशन पालना नगरेका २० हजार कर्मचारी छानबिनमा तानिन लागेका हुन् ।

समाचार पत्रका अनुसार ४ लाख कर्मचारीमध्ये १९ हजार १ सय ३४ ले अझै विवरण दिन अटेरी गरेका छन् ।

एमाले–माओवादी एकता ९ वैशाखमा

नयाँ पत्रिका दैनिकले एकता प्रक्रियामा रहेका एमाले–माओवादीबीच ९ वैशाखमा पार्टी एकता हुने समाचार छापेको छ ।
समाचार अनुसार आगामी ९ वैशाख अर्थात् २२ अप्रिलमा पार्टी एकता घोषणा गर्नेगरी तयारीको काम अघि बढाएका छन् । एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान र संगठनसम्बन्धी गृहकार्यका लागि गठित कार्यदलमा नेताहरुबीच कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकै दिन पारेर एकता घोषणा गर्ने मोटामोटी समझदारी भएको हो ।
बुधबार बसेको अन्तरिम विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलको बैठकले दुवै पार्टीका अध्क्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

सभामुखमा एमाले–माओवादीको रस्साकस्सी

नयाँ पत्रिकामै सभामुखमा एमाले–माओवादीको रस्साकस्सी चलेको समाचार छ ।

माओवादीले कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुभास नेम्वाङलाई नै बनाउने कसरतमा छन् ।

समाचार अनुसार सभामुख माओवादीको भागमा परेको भए पनि नेम्वाङलाई लैजान ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पटक पटक छलफल गरिरहेका छन् ।

संसदमा चुनावै चुनाव

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, चैत ५ गतेभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमाका कारण अबको डेढ सातासम्म संसद्मा नियमित रूपमा चुनाव हुने भएको छ । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नेता–उपनेता चयन गर्ने कार्यसूची छ ।

संसद् सचिवालयले चैत ४ सम्म विभिन्न पदको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार सभामुखका लागि मतदान हुनेछ । प्रतिनिधिसभा प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । वाम गठबन्धनको बहुमत रहेकाले गठबन्धनको उम्मेदवार नै सभामुख बन्ने निश्चित छ ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संविधानको धारा ९१ मा व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नै फरक लिंग र दल मिलाउन उपसभामुखको निर्वाचन केही दिनपछि तोकिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विगतमा संसद्बाट मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था रहे पनि नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनको झन्डै दुई तिहाइ मत रहेको र मधेसकेन्द्रित दलले पनि सघाउने तयारी भइरहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ बहुमत पाउने अनुमान गरिएको छ ।

कंगोबाट फिर्ता फौज सुडानमा

संयुक्त राष्ट्रसंघले बजेट कटौती गरेको भन्दै तीन महिना नबित्दै अफ्रिकी मुलुक कंगोबाट फर्काइएका १ सय ५० जना शान्ति सेनालाई नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनार्थ दक्षिणी सुडान पठाउने पक्रिया सुरु गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।

एक वर्षका लागि गत असार अन्तिम साता अफ्रिकी मुलुक कंगो गएकामध्ये १ सय ५० जनालाई तीन महिना नबित्दै राष्ट्रसंघले असोज २३ गते नेपाल फर्काएको थियो । सेनाले राष्ट्रसंघले बजेट कटौती गरेपछि फौज फिर्ता भएको दाबी गरे पनि फर्किएर आएकाले भने राष्ट्रसंघसँग उचित समन्वयको अभावमा फिर्ता हुनुपरेको गुनासो गरेका थिए । त्यसबेला सेनाले फर्किएकाहरूलाई छिट्टै अर्को मिसनमा पठाउने आश्वासन दिएको थियो।

सोहीबमोजिम सैनिक नेतृत्वले कंगोबाट फर्किएकालाई पहिलो प्राथामिकता दिएर दक्षिणी सुडानमा पठाउन लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
दक्षिणी सुडानमा कार्यरत फौजको एक वर्षको अवधि सकिएकाले प्रमुख सेनानी सुधीर केसीको नेतृत्वमा ७ सयको फौज त्यहाँ जाँदै छ । कंगोबाट फर्किएका एक सय ५० जनालाई पनि सेनाले सोही टोलीमा राखेको हो ।

प्रकाशित समय : १३:१४ बजे