Nepalese Flag २०७८ वैशाख २९ गते बुधबार   |   May 12, 2021

घाँटी थिचेर नागरिक आवाज रोकिँदैन

न्युज कारोबार काठमाडौं माघ १३, २०७७       

घाँटी थिचेर नागरिक आवाज रोकिँदैन
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीमा निरङ्कुश शासक बन्ने महत्वकांक्षा उच्च रुपमा रहेको उनका क्रियाकलापहरुले क्रमशः पुष्टि गर्दै लगेका छन्  । फ्रान्सका अन्तिम राजा लुई चौधौंले राज्य भनेको म नै हो भन्थे भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्री ओली नयाँ युगमा म नै राज्य हुँ भन्ने अहंकार र दम्भ देखाउन थालेका उनका गतिविधिहरुले पुष्टि गर्छन् । नागरिक समाजले संविधान विपरीत संसद्को विघटन गरिएको विरुद्धमा आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गराएर ओलीले आफ्नो निरकुंश, फासीवादी चरित्र प्रमाणित गरेका छन् । उनी आफूबाहेक अरु कसैलाई पनि सही देख्दैनन् आफू विरुद्धमा आवाज उठाउने अथवा उनका गतिविधिहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउने जतिलाई उनले निकृष्ट ढंगले आलोचना गर्ने मात्र नभएर गालीगलौज समेत गर्दै आएका थिए। अहिले नागरिक समाजले शान्तिपूर्ण रुपमा गरेको प्रदर्शनलाई समेत दमन गरेर  प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निरंकुश चरित्र देखाएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र उनको आसपासमा रहेका सीमित भारदारी समूह अथवा सत्ता र शक्तिबाट कुनै न कुनै रूपमा लाभ लिएका अथवा लाभ लिन पाइन्छ भन्ने सीमित व्यक्ति र समूह बाहेक कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधिलाई सही ठहर्‍याएका छैनन् । इतिहासमा एकपटक कुनै न कुनै शासकहरुमा म नै शक्ति हो, म नै राज्य हुँ भन्ने भ्रमको कायम रहेको देखिन्छ तर इतिहासले यस्ता दमनकारी र निरंकुश शासकहरुलाई जरैबाट उखालेर फालेको नजिरलाई बिर्सन मिल्दैन  । फ्रान्सको राज्यक्रान्तिदेखि अक्टोबर क्रान्ति हुँदै फरक-फरक समय र सन्दर्भका सामाजिक क्रान्तिहरूमा समेत निरंकुशताका विरुद्ध जनविद्रोहले भूमिका खेल्दै आएका छन् । शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलनमाथि निरंकुश दमनका अर्थ हो- ओली सडकमा उत्रिएको विरोधबाट डराएका छन्, आलोचनाहरू सहने क्षमता उनमा छैन र त्यसलाई दबाएर विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छन् । २०६२ को जनआन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई उनका अनुचरहरुले रिपोर्टिङ गर्थे- सरकारका विरोधमा सडकमा त्यही १००/५० जना छन्, त्यसले फरक पर्दैन । अहिले सरकारका अनुचरहरूले यही शब्द दोहोर्‍याइ रहेका छन् र  यो सानो आवाज दबाउन सकिने भ्रम पलाएको हुन सक‍्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफमा संसद् किन विघटन गरियो भन्दा दुई तिहाई बहुमत ल्याउन भने पटक-पटक, प्रायः प्रत्येक अनुच्छेदमा उल्लेख गराएका छन् । लामो समयको अस्थिरतापछि आम नागरिकले नेकपा नामको पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिएर मुलुकको विकासका लागि, समृद्धिका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । त्यो राजनीतिक दलका अध्यक्षसमेत रहेका देशका कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन नसक्दा संसद नै विघटन गरेर अब दुई तिहाई ल्याउँछु, त्यसकालागि मलाई निर्वाचन आयोगदेखि न्यायपालिकाले समेत साथ देउ भनेर तर्क गर्नु हास्यास्पद विषय बाहेक अरु केही होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समय कुनै पनि प्रभावकारी काम र भूमिका निर्वाह नगरी निस्क्रिय रूपमा सत्तामात्रै ओगटेर बसेको पुष्टि भइसकेको छ । सरकारले गरेका काम के भन्दा निर्वाचनअघिको सरकार प्रमुख हुँदा नाकाबन्दीताका भारतको कडाइका साथ विरोध गरेको र हालै लिम्पियाधुरा-कालापानीसहितको नेपालको नक्सा जारी गरेको भन्नेभन्दा अर्को कामको फेहरिस्त सरकार वा सरकारका मान्छेहरूसँग छैन । उनले सरकारले गर्न खोजेका काममा वा निर्णयहरूमा दलभित्रैबाट विरोध भएका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने तर्क गर्न गरेका छन् तर आमनागरिकले यतिखेर मुलुकको रूपान्तरण हुनेगरि कुन कुन कामम गर्न खोजिएको थियो, के के प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन लागेको थियो , समृद्धिका नाममा अगाडि बढाइएका कुन-कुन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारुढ दल नेकपाका ओलीइतरका नेताले कसरी  नीतिगत निर्णयमा कसरी हस्तक्षेप गरे भन्ने कुराको जवाफ अपेक्षा गरेका छन् तर यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै स्पष्ट जवाफ छैन । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष संघीयता व्यवस्थापनका लागि संक्रमणकाल भन्दै बिताएको सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो आठ महिनाको अवधिसम्म कार्यसम्पादन प्रगती सूचकांक हेर्ने हो भने आशा गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन । पार्टी भित्रका आन्तरिक सहमति/असहमतिका विषयहरूमा कहिले पनि प्रत्यक्षरुपमा त्यसलाई सामना गर्न नसक्ने र प्रश्न तथा आलोचनाबाट भाग्ने नियतले पटकपटक  सचिवालय र स्थायी समितिका बैठकहरु सारिएका प्रसंगहरूलाई नेकपा डबलभित्रको आन्तरिक विषयमात्र मान्न सकिन्न। यही सिलसिलामा सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ अथवा राष्ट्र र संविधानका सट्टा प्रधानमन्त्री ओली र ओली सरकारको मात्र संरक्षक बनेको बढ्दो आलोचनाबीच राष्ट्रपतिका विरोधमा महाभियोग पनि लगाउन सक्छन् कि? भन्ने आशंका गरेकै भरमा संविधानमा हुँदै नभएको प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको प्रावधानलाई प्रयोग गरेर संसद्को विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा नागरिक आवाज चर्कँदै गएको छ  । भलै बृहत् संख्यामा नागरिक अहिले सडकमा उत्रिएका छैनन् तर सडकमा उत्रिएका नागरिकका प्रतिनिधिमूलक आवाजलाई दबाउँदै सरकारविरुद्धको, ओलीको गैरसंवैधानिक कदमका विरुद्धमा आलोचना कम हुन्छ भन्ने सोच्नु  सत्ताको क्षणिक भ्रममात्रै हो । जसरी चैतमास खडेरीको बीचमा डढेलो सल्कनका लागि एउटा सानो झिल्को नै पर्याप्त हुन्छ, त्यसरी नै नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गरेर अहिले सडकमा निस्केको आवाजलाई न्यून आकलन गर्नु सरकार र सरकारका मान्छेको मुर्खता मात्र हो ।  साइबर भिजिलान्ते परिचालित गरेर सरकारविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूको सीमित रूपमा बदनाम गर्न,  उनीहरूमाथि प्रहार गर्न सकिन्छ, तर गलत कार्यको सँधै ढाकछोप गर्न, नागरिक आवाज रोक्न र जनसमर्थन बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा सत्ताधारीले बुझ्न जरुरी छ । घाँटी थिच्दैमा नागरिक आवाज रोकिँदैन भन्ने कुरा पटक-पटक प्रमाणित हुँदै आएको छ । निरंकुश शासकहरूले आफू सत्ता र शक्तिमा रहिरहनका लागि गरेका अनेकन शक्तिका दुरुपयोगका बाबजुद उनीहरू सँधै टिक्न सकेनन, नागरिक आन्दोलनका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री ओलीको यही सर्वसत्तावादी चरित्र, दम्भ र कार्यशैली नै उनको पतनको मुख्य कारण बन्ने निश्चित छ ।

सम्बन्धित खबरहरु