नेपाल सरकारले मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्त ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट पठाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपालका तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतमा सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ बमोजिम खारेजीको सूचना औपचारिक पत्रमार्फत मौरिसस सरकारलाई प्रेषण गरेका हुन् ।

विभागद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो कदम हालको घरेलु कर कानुन तथा विश्वव्यापी कर शासन व्यवस्थामा आएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग नेपाललाई मिलाएर लैजान आवश्यक भएकाले चालिएको रणनीतिक निर्णय हो ।

नेपालले आयकर ऐन, २०५८ ले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको र ऐनमा कर दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी आधुनिक प्रावधानहरू समावेश हुँदा विद्यमान दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका केही धारासँग मेल नखाने अवस्था उत्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।

विशेषगरी, ऐनको दफा ७३(५) मा समावेश सीमित लाभको प्रावधानले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालले पुरानो सन्धि खारेज गरेर समकालीन आवश्यकताका अनुरूप नयाँ कर सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको सरकारको भनाइ छ ।

नेपालले मौरिसससँग आर्थिक तथा कर सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारका अनुसार दुवै पक्षबीच नयाँ तथा आधुनिक दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता मा वार्ता गर्ने सम्भावना खुला छ ।

आगामी कुनै पनि सम्झौता पारस्परिक हित, पारदर्शिता र वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशसँग मेल खाने आधारमा गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको खारेजीको प्रभाव नेपालका लागि आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । यो मिति सम्झौतामा उल्लिखित समाप्ति प्रावधानअनुसार निर्धारण गरिएको हो ।