गृहपृष्ठ लघु तथा साना जलविद्युत् टिकाउन व्यवसायिक व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्यः मन्त्री खड्का

लघु तथा साना जलविद्युत् टिकाउन व्यवसायिक व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्यः मन्त्री खड्का

लघु तथा साना जलविद्युत् टिकाउन व्यवसायिक व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्यः मन्त्री खड्का

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले लघु तथा साना जलविद्युत्लाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइ राख्न व्यवसायिक व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य रहेको बताएका छन ।

राष्ट्रिय लघु तथा साना जलविद्युत् उपभोक्ता समाज नेपालको आज ललितपुरमा आयोजित आठौँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खड्काले अप्ठेरा भूगोलमा विद्युत् पुर्याउनाले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्दै रोजगारी सृजना हुने र जनताले स्मरण गर्न सक्नेगरी काम हुन सकोस् भन्नेमा जोड दिए ।

“देशका कुना–कन्दरासम्म, अप्ठेरा र दुर्गम भूगोलमा बिजुली पुर्याउने काम असाधारण उपलब्धि हो, यसका लागि यस समाजले खेलेको भूमिका र गतिविधि प्रशंसा योग्य छन्, हाल देशभर करिब दुई हजार सङ्घसंस्था तथा व्यक्ति संलग्न रही ४० मेगावाटभन्दा बढी लघु तथा साना जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्था छ, यो सराहनीय काम हो,” उनले भने ।

मन्त्री खड्काले जनताले आफ्नै सहभागितामा विद्युत् व्यवस्थापन गरेर अन्धकार हटाएको कार्य प्रशंसनीय रहेको भन्दै उपभोक्ता र समाजको योगदानलाई सम्मान गर्दै सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले लघु तथा साना जलविद्युत्लाई अझ व्यवसायिक ढङ्गले अघि बढाउन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

“लघु तथा साना जलविद्युत्लाई दिइएको ऋणलाई अनुदानजस्तो ठानेर वितरण गर्दा आर्थिक अनुशासनमा समस्या आउँछ, त्यसैले संस्थालाई व्यावसायिक मोडेलमा अघि बढाउन जरुरी छ, ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा नीतिगत सुधार भएका कारण दीगो र पारदर्शी प्रणालीतर्फ सरकार अघि बढिरहेको छ, सुशासन कायम गर्न सरकारले आक्रमक रूपमा काम गरिरहेको छ”, मन्त्री खड्काले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुर्याउने अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको स्मरण गर्दै मन्त्री खड्काले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको तथा त्यसतर्फ सरकार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष सुकबहादुर बुढा मगरले सङ्घीय सरकारले सङ्घीयतासँग जोडिएका धेरै कानुन नबनाएको कारण स्थानीय तहका एकल अधिकारका कानुन निर्माण गर्न समस्या रहेको भन्दै स्थानीय तहमा भइरहेका लघु तथा साना जलविद्युत्का सन्दर्भ छलफल र बहसकै माध्यमबाट निष्कर्षमा पुगेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले लघु तथा साना जलविद्युत्मा उपभोक्ता र राज्यको ठूलो लगानी रहेको भन्दै यसलाई दिगो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा स्थानीय तहले ध्यान दिने बताए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सदस्य मानबहादुर शाहीले स्थानीय उद्यमीको विकास र प्रवद्र्धनमा काम गरेको भन्दै वैकल्पिक ऊर्जाले स्थानीय तहमा समन्वय गर्न सक्ने उपयुक्त माध्यम लघु तथा साना जलविद्युत् उपभोक्ता हुन् भन्ने बताए ।

प्रकाशित समय : १४:४६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु