सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा माछापोखरी निर्माण गरिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले ५६ करोड ७१ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै संलग्नहरूलाई कैद, जरिवाना र विगो असुलको माग गर्दै आरोपपत्र पेश गरेको हो ।

सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुर्तिया वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो जथाभावी उत्खनन गरिएको र त्यसपछि माछापोखरी निर्माणका नाममा संघीय तथा प्रदेश सरकारको करोडौँ रकम खर्च गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा वन क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया र वातावरणीय अध्ययनको पालना नगरी अनियमित रूपमा विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । आयोगले यो कार्यले सरकारी सम्पत्तिलाई प्रत्यक्ष हानी पु-याएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दण्डनीय अपराध भएको ठहर गरेको छ ।

आरोपितहरु विजय कुमार, तत्कालीन मधेश प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई २९ करोड ९९ लाख ८६ हजारको बिगो, भरत कुमार थापा, तत्कालीन नगरप्रमुख, बागमती नगरपालिका ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार, लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन उपप्रमुख – सोही बिगो, बिमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सोही बिगो , गोकुल भुजेल, तत्कालीन कानुन अधिकृत, मधेश प्रदेश – २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार, निरन्जन लामीछाने, तत्कालीन इन्जिनियर – १० करोड १४ लाख ९५ हजार, सागर पौडेल, तत्कालीन इन्जिनियर – ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार र विश्वराज पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत – ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार बिगो रकम देखाइएको छ ।

अख्तियारले सो परियोजनामा कुनै वातावरणीय अध्ययन, लागत योजना, वा कानूनी अनुमतिबिना कार्य सञ्चालन गरिएको, अनुदान रकमको दुरुपयोग गरिएको, र निर्माण कार्यमा बदनियत देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ तथा अन्य प्रावधानअनुसार कारबाहीको माग गरेको हो ।

आयोगले आरोपित सबैलाई कैद सजाय, बिगो बराबर जरिवाना, विगो असुल उपर गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूमाथि थप कडा सजायको माग समेत गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १७:३४ बजे