नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका महसुल बक्यौता रहेका उद्योगीहरुलाई पुनरावेदनमा आउन पुन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी जेठ मसान्तभित्र बक्यौताको ५ प्रतिशत नगद वा एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी जम्मा गरी पुनरावेदनमा आउन दोस्रो पटक आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणले गत वैशाख २६ पहिलो पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पुनरावेदनका लागि निवेदन दिने भनेको थियो । फेरि आज पुनः सूचना प्रकाशित गरेको छ । २०८२ जेठ मसान्तभित्र पुनरावेदनमा आउन प्राधिकरणले समय दिएको छ ।

वैशाख २१ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले एक महिनाभित्र पुनरावदेनमा आउनका लागि उद्योगीहरुलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि ०८१ चैत २९ गते बसेको बोर्ड बैठकले २५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई ५ प्रतिशतमा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरी विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले २०८२ जेठमसान्तभित्र प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम (२) बमोजिम बिल रकमको ५ प्रतिशत बराबरको रकम नगद वा सो बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बापत जम्मा गरी ऐन विनियमावलीको विनियम ५५ को उपविनियम (१) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिनसक्ने म्याद कायम गरिएको,’ प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही समय अगाडि जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित २०८१ फाल्गुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड मध्ये पहिलो खण्ड २०७२ श्रावण देखि पौषसम्मको १ अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघ देखि २०७५ बैशाखसम्म ६ अर्ब ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेष्ठ देखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड र चक्रिय जरिवाना रकम ६ अर्ब ९० करोड रहेको छ ।

यसअनुसार बक्यौता असुलिको लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनु पर्नेछ भने पहिलो खण्ड र तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुट वापतको रकम १४ अर्ब १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ, जुन विगतका वर्षदेखि बाँकी रही आएको भएतापनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन सकेको छैन । यसरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको र अन्य सहित बक्यौता जम्मा ३२ अर्ब ५ करोड रहेको प्राधिकरणका श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : १७:०५ बजे