काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हालसम्म ५२ हजार ७४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएका छन् ।

कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कानुनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित महानगरले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको बताए । उनले भने, “कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । यसैका लागि हामीले निःशुल्क कानुनी सेवाको सुरुआत गरेका छौँ । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५२ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छौँ ।”

उपप्रमुख डङ्गोलले महानगरले हालसम्म ८३ पटक सुनुवाइ गरी ६८५ वटा विवादमध्ये ३२६ वटा निर्णय गरिसकेको र ९० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको जानकारी दिए । उनले निःशुल्क कानुन सेवासँगै काठमाडौँमा मेलमिलापको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको जानकारी दिए । “हामीले कानुनी सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जालको स्थापना गरेका छौँ । लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न, सरल, सहज अनि समयमै न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था बनोस् भनेर सञ्जाल बनाएका छौँ । जसका कारण न्यायका लागि न्यायिक समितिसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।”

उपप्रमुख डङ्गोलले कानुनबारे अझै पनि अनभिज्ञ रहेको भन्दै नागरिकसम्म पहुँच पुग्नेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको भन्दै न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित समय : १६:४१ बजे