बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले म्यानमाको रखाइन राज्यका भोकमरीमा परेका सर्वसाधारणसम्म पुग्न आफ्नो भूमि हुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहायता करिडोर निर्माणका लागि खुला रहेको मङ्गलबार जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत मार्चमा बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा उठाएको उक्त प्रस्तावको ढाकाका राजनीतिज्ञहरूले व्यापक आलोचना गरेका छन् ।

सन् २०१७ मा छिमेकी मुलुक म्यानमारमा भएको सैन्य कारबाहीबाट भागेर आएका रोहिङ्ग्या समुदायका करिब १० लाख सदस्य बङ्गलादेशको राहत शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

रखाइन राज्यमा रहेको विद्रोही अराकान आर्मी (एए) आफ्नो पुरानो मातृभूमिमा जुन्ता सेनाविरुद्ध उभिएको छ भने बङ्गलादेश र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई स्वदेश फर्कनका लागि शान्त वातावरण सुनिश्चितता गराउन चाहेका छन् ।

म्यान्माले एक शताब्दीभन्दा बढी समययताकै भीषण भूकम्प भोगेको एक महिना पूरा भएको छ । चार वर्षे गृहयुद्धमा मानवीय युद्धविरामका बावजुद सैन्य कारबाही निर्वाध रूपमा भइरहेको छ ।

रोहिङ्ग्या मामिलासम्बन्धी अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार खलीलुर रहमानले एएफपीसँग भने, ‘हाम्रो अडान के हो भने रखाइन राज्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा मानवीय सहायता प्राप्त भएमा बङ्गलादेश लजिस्टिक सहयोग प्रदान गर्न इच्छुक हुनेछ ।

‘हामीलाई विश्वास छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा मानवीय सहायताले राखिनलाई स्थिर बनाउन र शरणार्थीहरूको फिर्तीको लागि वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ । रहमानले सहायतामार्ग परामर्शको चरणमा मात्र रहेको र यसका लागि विभिन्न समूहबीच सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामी यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य सम्बन्धित पक्षसँग सम्पर्कमा छौं । अन्तरिम सरकारका विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले आइतबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले केही शर्तमा सहमति जनाएमा ढाकाले ‘मानवीय मार्ग’बारे विचार गर्ने बताउनुभएको थियो तर यसले बङ्गलादेशका केही शक्तिशाली राजनीतिक दललाई चिन्तित तुल्याएको छ ।’

प्रमुख बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)का महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरले अन्तरिम सरकारले अन्य राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताएका छन् । रासस

प्रकाशित समय : १९:२१ बजे