नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देश सम्मिलित कम्पनी स्थापना गर्न सम्झौतापत्रको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको छ ।

गत माघ ९ गते नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले चार सय केभीको इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेसँगै दुवै देशको छलफलमा सम्झौतापत्रको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो ।

दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकपश्चात् संयुक्त उपक्रम सम्झौता (ज्वाइन्ट भेन्चर अग्रिमेन्ट)को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच सहकार्यमा कम्पनी स्थापना गरी निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको विद्युत् व्यापारलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा लैजान ‘रणनीतिक प्रसारण पूर्वाधार निर्माण’ लाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ ।

मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा तयार पारिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना–२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उक्त लक्ष्य पूरा गर्न इनरुवा–न्यु पूर्णिया प्रसारण लाइन सन् २०२८/२९ भित्र र दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२९/३० भित्र सम्पन्न गरिसकिने छ । दुई वर्षदेखि छलफल सुरु भएको यी प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीमा पनि उक्त बैठकले समझदारी जुटाएको थियो । चार सय केभी दोधारा–बरेली प्रसारण लाइनमा भारततर्फ १५० किलोमिटर र नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर, इनरुवा–पूर्णियामा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ एक सय किलोमिटर दूरी हुनेछ ।

यसका लागि नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रसारण लाइनका लागि भारतको ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

उक्त बैठकमा ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न निजगढ–मोतीहारी, कोहलपुर–लखनऊ र चमेलिया–जलजिबी प्रसारण लाइनको अध्ययन तथा निर्माण कार्य पनि क्रमशः अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

प्रकाशित समय : २०:५७ बजे