सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउदा सूचना प्रविधि (आइटी) पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन ।

त्रिवर्षीय (आव २०८२/८३–२०८४/०५) बजेट सीमा तथा स्रोतमाथि केन्द्रीत रही मन्त्रालयअन्र्तगतका विभाग र निकायसँग बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उनले बृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराए।

सूचना प्रविधिको विकासले राजस्व वृद्धिमा निकै ठुलो टेवा पु¥याएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यसबाट लाभ लिन नसकिने धारणा राखे। “आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार नभई सोचे जस्तो लाभ लिन र उत्पादन गर्न कठिन छ । त्यसैले आइटीपार्क बनाउने जस्ता बृहत्तर योजना ल्याउनुहोस्”, उनले भने,“नेपाललाई प्रविधिमैत्री र इ—गभर्नेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक छ । डेटा सेन्टर निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय हो ।”

मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय प्रणाली लागू गराउन, नागरिक एप प्रयोगका लागि अभियान चलाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालयसमेत ग्रस्त रहेको भन्दै उनले यसका लागि कर्मचारीलाई इमान्दार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गरे । “कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्या लगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । अब पुँजीगत खर्च बढाउन बनाउनतिर लागौँ । योजना बनाउदा नै तालिम जस्ता स–साना उपलब्धि नहुने खालका कार्यक्रम कटौती गरेर बृहत्तर प्रभाव पार्ने योजनामा बजेट निर्माण गर्न लागौँ”, मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ सम्म बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भन्दै उत्पादन मुलक र नवीन उद्देश्य बोकेका जनमुखी योजनामा बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गरिन । उनले खर्च गर्न नसकिने योजनामा बजेट ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने अतिआवश्यक कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिइन।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियारले प्रतिफल नदेखिने विभिन्न १० योजना बजेटबाट हटाइको जानकारी दिए। उनले पत्रकारितालाई थप प्रभावकारी बनाउने खालका नवीन योजनामा बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

प्रकाशित समय : १८:१४ बजे