गृहपृष्ठ ‘मानव अधिकारको संरक्षण साझा दायित्व’
‘मानव अधिकारको संरक्षण साझा दायित्व’

पोखरामा आज आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले मानव अधिकारको संरक्षण साझा दायित्व भएकामा जोड दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीद्वारा आयोजित ‘जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा समिति तथा सरोकारवाला निकायबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरोकारवाला सबैले आ–आफ्ना स्थानबाट अधिकारसँगै कर्तव्यको पालना र जिम्मेवारी बहन गर्न सकेम मानव अधिकारको रक्षा गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नितु गड्तौलाले सबैले आ–आफ्नातर्फबाट जिम्मेवारी बोध गर्न सक्ने हो भने मानवअधिकार रक्षा हुने बताइन । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सहज रुपमा बाहिर आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका लागि स्थानीय सरकारको विशेष जागरुकता आवश्यक हुने बताइन । कास्कीमा विभिन्न प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको न्यूनीकरणका लागि सम्बद्ध सबैको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक हुने बताइ ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरू अत्यधिक बढेका उल्लेख गर्दै आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग र समुदायमा यो क्रम अझै बढ्दो क्रममा रहेको बताइन । पछिल्लो समयमा यौन हिंसा पनि भयावह रुपमा देखिन थालेको तथा कतिपय स्थानमा आफ्नै घरमा नै सुरक्षित नबनेका घटनाहरू देखिन थालेको बताइन । पीडितलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबैको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक हुने उनले बताइन ।
कार्यक्रमका सभापति एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लिलाधर पौडेलले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बोध गर्न सके मानव अधिकारको रक्षा गर्न सहयोग पुुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन । जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई एकै ठाउँमा राखेर जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा जानकारी लिन र छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
कार्यक्रममा अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले मानव अधिकार सम्बन्धमा पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनासहित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जिल्ला तथा पालिकाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मोहन काफ्लेले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० का प्रावधान र कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीको सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सरिता माल, नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य बीना सिलवाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष डा बुद्धिबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका कावा अध्यक्ष माधव रेग्मी, सिर्जनशील अपाङ्ग समाज कास्कीका अध्यक्ष फणीन्द्रप्रसाद पौडेललगायतले मानव अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय तहले विशेष चासो दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
प्रकाशित समय : २१:३९ बजे