प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज चीन जाँदैछन् । यसपटकको भ्रमणमा बहुचर्चित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा कस्तो प्रगति होला भन्ने सबैमा चासो छ । यद्यपी यो विषयमा विल्कुलै फरक मत राख्दै आएका कांग्रेस र एमालेले मिलनबिन्दु खोजेको दाबी गरेका छन् । तर त्यो मिलनबिन्दु के हो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । त्यसले अर्काे पनि प्रश्न जन्माएको छ, के एमाले–कांग्रेस सहमतिसहितको नयाँ प्रस्ताव चीनले स्वीकार्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई पारित गराउने ध्येयले कांग्रेस र एमालेले मध्यमार्गी बाटो तयार पारेको दाबी गरेका छन् । हुन त ऋण वा अनुदानमध्ये कुन बाटोबाट बीआरआई स्वीकार गर्ने भन्नेमा विवाद देखिएपछि एक कार्यदल नै बनाइएको थियो । जुन कार्यदलले विवाद समाधान गरी आसन्न भ्रमणबाटै अनुदानमा बीआरआई अन्र्तगतका योजनामा हस्ताक्षर हुने दाबी गरिएको छ । एमालेका नेताहरु यसबाट बढी उत्साहित देखिन्छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेस–एमालेबीच भएका सहमतिले सार्थकता पाएसँगै चिनियाँ सहयोग परिचालनमा तीव्रता आउने बताएका छन् । यस्तै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले समेत बीआरआई फ्रेमवर्कमा साझा धारणा बनाएकोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिँदै चीनसँगको नेपालको विकास साझेदारीलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउने बताएका छन् । तर, अडान राख्दा सार्वजनिक रुपमै कोलाहल मच्चाउने दलहरुले के सहमति भएको हो र दुई ध्रुवमा रहेका दलहरु कसरी एक ठाउँमा आए ? भन्नेबारे भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार अहिले ऋण वा अनुदान भन्ने विषयमा स्पष्ट नपारी बीआरआई स्वीकार्ने ‘चोरबाटो’ समाएको देखिन्छ । तर नेपालले गरेको प्रस्ताव चीनले स्वीकार्छ वा स्वीकार्दैन भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण विषय बन्दैछ ।

नेपालले चिनियाँ दूतावासमार्फत आफ्नो प्रस्तावको मस्यौदा बुझाएको छ । जसमा पूर्वाधार निर्माण, विद्युत, शिक्षा, पर्यटन र स्वास्थ्य लगायतका बिषय समेटिएको बताइएको छ । यसै शिलशिलामा चिनियाँ राजदूत छन् सोङ पनि चीन उडेका छन् । यो चटारो बुझ्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीचको भेट सम्झनु पर्छ । शुक्रबार भएको सो भेटमा आरजुले ऋण लिन नसकिने र अनुदानमा बीआरआई अघि बढाउने प्रस्ताव वाङसँग गरेकी थिइन् । बरु अहिले नेपालमा चीनले चलाइरहेका योजनाहरुलाई नै बीआरआईअन्तर्गत राखेर जान सकिने विकल्पसमेत सुझाएकी थिइन् । तर, चीनले भने यसबारे अहिले नै यसै भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । यसले नेपाल पक्षले बीआरआईमा केही न केही सम्झौता हुने दाबी गरिरहँदा अनुदानको अडानले चीन सकारात्मक नहुने र रित्तो हात फर्किनु पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

यहीबीचमा केही नेताहरुको चीन दौडाह बाक्लिएको थियो । पराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणअघि मात्रै एमालेका १५ नेताहरुको समूह चीन भ्रमणमा गएको थियो । त्यसअघि गत असोजमा दशैं सकाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १४ नेताको टोली चीन गएको थियो । तर सो टोली केही दिनपछि मात्र आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएको थियो । सो टोलीमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले पनि सहभागी थिए । वाग्ले एमसीसी समर्थक मानिने भएकाले उनी पश्चिमा प्रस्तावमा समर्थन गर्ने लाइनका नेताको रुपमा बुझिन्छ । तर, केही दिनयता स्वर्णिमले बीआरआई ऋणमा लिन हुँदैन भन्न नहुने र बीआरआई स्वीकार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यसले पनि बीआरआईको पक्षमा र कम्युनिस्टको लाइनमा रास्वपा खुुला हुनु आफैँमा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि यही बेला चीन भ्रमणमा छन् । निजी भ्रमण भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको राउतको चीन यात्रा पनि अर्थपूर्ण छ । यस्तै सरकार नै ढले पनि बरु आफुहरुले साथ दिने तर यसपटक बीआरआई चीनकै शर्त अर्थात ऋणमै भएपनि स्वीकार्नुपर्ने दबाब दिइरहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसमेत चीन उडेका छन् ।

एकपछि अर्को नेताहरुको चीन भ्रमण, कांग्रेस एमालेबीच भएको भनिएको सहमति र मिलनबिन्दु सार्वजनिक नहुनुले अनेकन आशंका उब्जाएको छ । सन् २०१७ मा एमओयुमा हस्ताक्षर भए पनि अस्थिर राजनीति र गठबन्धनमा सामेल दलहरुबीच कुुरा नमिल्दा अहिलेसम्म गिजोलिएको छ । अहिले कांग्रेस र एमालेले गरेको प्रस्ताव पनि जनतालाई फेरि भूलभुलैयामा पार्दै सम्झौताको नाटक गर्ने र आफु अनुकूलको सरकार बनेपछि ऋण वा अनुदानमा बाटो क्लियर गर्ने रणनीतिले यो विषय थप भद्रगोल बन्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित समय : ०९:०० बजे