माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार छोडेपछि जनतामा जाने घोषणा गरेका थिए । यसले सरकारमा रहँदा पार्टी जनतामा जाँदैन कि ? भन्ने अर्थ दिएको थियो । अहिले यही अवस्थामा छ कांग्रेस । सरकारमा गएपछि उसका पूर्वनिर्धारित केही कार्यक्रम सुरु नै भएका छैनन् भने केही सुरु भए पनि प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यसमा नेतृत्वको ध्यान पनि गएको देखिँदैन ।

सत्ता पाएसँगै कांग्रेसका सांगठनिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । सत्तामै रहेका बेला आलोचना खेपेरै भए पनि एमालेले संगठन तिखार्ने काम गरिरहेको छ । तर, कांग्रेस भने पूर्वघोषित अभियानमै अलमलमा देखिएको छ । १५ औँ महाधिवेशनको तयारी सुरु हुँदा समेत १४ औँ महाधिवेशन भएको दुई महिनामा गठन हुनुपर्ने विभाग र समितिले पूर्णता पाएका छैनन् । कति समिति र विभागहरुका प्रमुख मनोनयन गरिए पनि सदस्यहरु नियुक्त गरिएका छैनन् । महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कोषाध्यक्षमा व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई बल्ल मनोनयन गरेका छन् । अर्थात् आफु निकटलाई अर्थ स्रोत जुटाउने र राख्ने बागडोरको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।

श्रेष्ठ सभापति देउवा र केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवासँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेता हुन् । श्रेष्ठ आरजुका व्यापारिक साझेदार रहेको बताइन्छ । उनै व्यापारिक साझेदारको हातमा कांग्रेसको तिजौरीको साँचो परेको छ । यसले कांग्रेसले विधानको पालना कतिसम्म गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्दा तल्लो तह र जनजीविकाका सवालमा पार्टीका मुद्दा र दृष्टि धर्मराएका छन् । अर्कोतर्फ अधिकार नदिइ निकम्मा बनाइएको भन्दै तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता केन्द्रसँग रुष्ट छन् ।

प्रतिपक्षमा रहँदासम्म कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई आक्रामक बनाएको थियो । त्यसै योजनाअनुसार भदौमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आफ्नै तागतमा निर्वाचन लड्ने नीति लिएको थियो । तर, मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा दुई जिल्ला समन्वय समिति र एक पालिकामा तालमेल गरेको छ । जसअनुसार ओखलढुंगा र कैलाली जिससको प्रमुखमा एकअर्कालाई समर्थन गर्दा रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह लिएर एमालेका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । यसले, मिसन–०८४ का लागि तयार भएको सो नीतिले दुई महिनामै हावा खाएको छ ।

कांग्रेसले पाँच लाख पार्टी सदस्य थप गर्नेगरी विशेष सांगठनिक अभियान भन्दै महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । यो अभियान कोजाग्रत पूर्णिमादेखि सुरु भए पनि उत्साहप्रद सहभागिता देखिएको छैन । यसअघि यस्तै प्रकृतिको ‘घरघर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऔँ’ अभियान चलाइएको थियो । सात लाखसम्म पार्टी सदस्य थप गर्ने सो अभियान अन्तर्गत १४ हजारले मात्रै नयाँ सदस्यताका लागि आवेदन दिएका थिए । अहिले फेरि २०८१ साललाई संगठन विस्तार वर्षका रूपमा घोषणा गरिँदा चार महिनामा उत्साहपूर्ण अभियान चल्ने देखिँदैन ।

अहिले महामन्त्री गगन थापा विपक्षी कित्ता छोडेर संस्थापनमा घुलमिल भएको बताइन्छ । यसअघि देउवालाई महामन्त्रीद्वयले खबरदारी गर्दा कांग्रेस क्यालेण्डरमा चलेको आभाष हुने गरेको थियो । तर, महामन्त्री नै उत्तराधिकारीको लडाईंमा लाग्दा पार्टीभन्दा बढी नेताहरु आफु केन्द्रित प्रचारमा लागेका छन् । यसअघि इतर पक्षको तेस्रो पुस्ताका नेताले रुपान्तरण अभियान सुरु गरेका थिए । तर, गगनले कित्ता फेरेसँगै यो पनि अलपत्र परेको छ । पार्टीको सय दिने अभियान फेरि सुचारु गरिएको छ तर प्रतिपक्षमा हुँदाजस्तो आक्रामक र प्रभावकारी देखिएको छैन । यसले पार्टीमा आन्तरिक सुधारको प्रयास समेत ओझेलमा पारिदिएको छ ।

नेताहरु १५ आँै महाधिवेशन केन्द्रीत भइसकेका छन् । उनीहरु २०८२ सालमा निर्धारित समयमै महाधिवेशन गराउनुपर्ने दवावसहित गतिविधि सुरु गरिसकेका छन् । तर, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भइरहेकोमा कसैको ध्यान गएको छैन । इतर पक्ष संगठित भएको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । शेखर कोइराला पक्षले ‘युवा संकल्प यात्रा’ अभियान सम्पन्न गरे पनि गगन पक्षका नेता नै त्यसमा परेनन् । यसले पनि शेखरले पार्टीभन्दा बढी आफ्नो महाधिवेशन केन्द्रीत यात्रा गरेको बुझिन्छ ।

माओवादीले धोका दिएपछि प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेस अब ०८४ को चुनावसम्म प्रतिपक्षमै रहनुपर्ने भन्दै संगठन चलाउनुपर्ने बताउने गगन ओलीको सत्ता टिकाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै आफुलाई पार्टी सभापतिको उत्तराधिकारीका रुपमा उभ्याउन लागिपरेका छन् । बरु सीप, मेला लगायतका कार्यक्रममार्फत आफुलाई सक्रिय देखाइरहेका छन् । तर, पार्टी गतिशील नभएकोबारे गगनलाई समेत चिन्ता देखिँदैन । एकातिर पुराना दलहरुप्रतिको वितृष्णाले उनीहरुले युवाहरुलाई सक्रिय कार्यकर्ताका रुपमा पाउनै हम्मे परेको छ भने अर्कोतर्फ जनता र कार्यकर्ता केन्द्रीत गतिविधिसमेत सुस्त हुँदा त्यसको असर महाधिवेशन र निर्वाचनसम्मै पर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित समय : १०:०० बजे