नागरिक बचाउ महाअभियान नाम दिएर सरकार विराेधी आन्दोलन गरिरहेका दुर्गा प्रसाईंले भन्दै आएका छन्, ‘एकदिन मारवाडीहरुले यो देशलाई कंगाल बनाएर भाग्छन् । पैसा जति अहिले विदेशमै ओसारिरहेका छन् । नेपालमा उनीहरुले गर्ने भनेको त यहाँको स्रोत साधनको दोहन र कानुन हातमा लिएर हुने नहुने धन्दामात्रै हो।’

प्रसाईंको यो शैली सुन्दा अलि समुदायमाथिकै आक्रमणजस्तो सुनिन्छ । तर यस्ता अभिव्यक्ति दुर्गा प्रसाईं र मारवाडी समुदाय दुवैलाई अब सामान्य बन्दै गएका छन् । प्रसाईं तिनै हुन्, जो अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएकै कारण पक्राउ परेका छन् । तर पक्राउ पर्नुपर्ने पात्रलाई यो देशको सरकार, सिस्टम र प्रहरीले खुलमखुल्ला छोडेको छ ।

अब एक जना व्यवसायीका बारेमा चर्चा गरौं । जसमाथि आजको सामाग्र्री केन्द्रीत छ । नाम हो, मनोजकुमार केडिया । देशकै प्रतिष्ठत बैंकहरुमध्येको सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष हुन् । तर यीनले पाल्पामा प्रकृति दोहनको आतंक यसरी मच्चाएकी, त्यहाँको सरकारी निकाय नै हायलकायल भएर मुद्दामामिलामा उत्रियो । तथ्य प्रमाणले आवश्यक ठानेपछि अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ । प्रहरीले फरार प्रतिवादीको सूचीमा चढाएको छ । तर प्रतिवादी काठमाडौंमै सम्मान थापेर हिडिरहेका छन् । उनीसहितका अन्य ५ जना व्यक्ति छन्, जो फौजदारी अभियोग लागेर पनि सत्ताशक्तिसँग पहुँच भएकै कारण सानसँग खुल्ला हिडिरहेका छन् ।

मुद्दा के हो ?

मनोजकुमार केडियाको सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रा.लिका सञ्चालक हुन् । उनीसहित अन्य सञ्चालकहरुमा पशुपति मुरारका छन्, जो मुरारका ग्रुपका मालिक हुन् । त्यसबाहेक राजेश कुमार अग्रवाल, जगदिशकुमार अग्रवाल र विनोदकुमार श्रेष्ठ पनि यो कम्पनीका सञ्चालक छन् ।

उनीहरुको कम्पनी सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रा.लिले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई आवश्यक पर्ने चुनढुंगा आपूर्तिको जिम्मा लिएको थियो । जसअनुसार पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ श्रीडाँडाबाट उनीहरुले चुनढुंगा उत्खनन्को अनुमति लिए ।

अब यो डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका वन अधिकृत संयोग बस्नेतले जिल्ला अदालत पाल्पामा दायर गरेको अभियोग पत्र हेर्नुहोस् ।

यो अभियोग पत्रका अनुसार केडियाको कम्पनीले ५ हेक्टर वन क्षेत्रमा मात्रै भोगाधिकारको अनुमति लिएको थियो । तर उनीहरुको दोहन यसरी मच्चियो कि, ७.१२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि वन ऐन नियम विपरित ८ लाख ४७ हजार ५५२ घनफिट चुनढुंगा उत्खनन् गरि विक्रिवितरण गरे । ७.१२ हेक्टर क्षेत्रमा पर्ने ४२९ वटा रुखहरु काटेर तहसनहस बनाईदिए । सूचना पाएपछि डिभिजन वन कार्यालय स्थलगत अनुगमन मै गयो । सबै कुरा पुष्टि भए । ३९ लाख ६३ हजार ८५२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरियो ।

अभियोग पत्रमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरु पशुपति मुरारका, मनोजकुमार केडिया, राजेशकुमार अग्रवाल, जगदिश कुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठ समेत ६ जनालाई वन ऐन २०७६ को दफा (५०) को उपदफा (३) अनुसारको (पाँच बर्ष सम्म कैद वा एक लाख रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय) गरि तेस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरि सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरि औजार, साधन समेत जफत गरि त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सान गरेको भए निजलाई सो वापतको सजाय समेत पाउन मागदाबी लिएको छु ।’

अब यो घटनास्थलको स्पष्ट विवरण तथा चित्रण हेर्नुहोस् । पहिला हरियाली रहेको वन क्षेत्र अहिले उजाड तहसनहस पहाड बनेको छ ।

यो कसुरमा कम्पनीसहित ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यसमध्ये पशुपति मुरारकाबाहेक सबै फरार प्रतिवादीका रुपमा छन् । मुरारकाले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरे । थुनछेक बहसपछि ४ लाख धरौटीमा रिहा भए । उनी यसअघि पनि अनुमतिपत्र भन्दा बढी खानी दोहन गरेपछि २०७८ माघ १२ गते १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका पात्र हुन् । तर त्यतिबेला विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए । तथापी सरकार पुनरावेदन लिएर सर्वाेच्च पुगेपछि मुद्दा विचाराधीन छ ।

अहिले मुरारकाबाहेक सबैलाई फरार भनिएको छ । तर कात्तिक ३० गतेको कुरा हो । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्धारा आयोजना हुन गइरहेको एनपीएलमा पाँच बर्षका लागि सिद्धार्थ बैंक मुख्य प्रायोजक बनेको छ । त्यो कार्यक्रममा क्यानका सचिव पारस खड्कासहितका पदाधिकारी र सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोजकुमार केडियासमेत सहभागी थिए ।

अब भन्नुस् त, फरार रहेको प्रतिवादी क्रिकेटजस्तो सार्वजनिक चासोको कार्यक्रममा सहभागी बन्दा पनि प्रहरीले थाहा पाउँदैन ? अर्थात् उनी प्रहरीकै वरिपरी खुलमखुल्ला घुमिरहेका छन्, तर आफैले फरार भन्दै खोजिरहेको व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने कामसमेत गरेको छैन । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार पक्राउका लागि अदालतबाट पत्र आएको छैन ।

अचम्मको कुरा त फौजदारी अभियोगमै मुद्दा दायर भएर पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसक्दासमेत नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले समेत ध्यान दिएको छैन । बरु उनी अझै पनि बैंककै अध्यक्ष छन् । जबकि बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ मा फौजदारी कसुरको मुद्दा खेपेको व्यक्ति सञ्चालक बन्ने कुरामा रोक लगाइएको छ । जसको दफा १८ (ठ)मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने कुनै पनि फौजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान भएको ।’

र यसरी दोषी ठहर भएको १० बर्षसम्म पनि सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर केडिया डिभिजन वन पाल्पाको अनुसन्धानमा दोषी किटान भएपनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई यसको औपचारिक जानकारी छैन ।’, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेलले भने, ‘तथापी दोषी प्रमाणित भएको खण्डमा यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाउने ऐन छ । सबै कुरा ऐन अनुसार नै हुन्छ ।’

सबैभन्दा राम्रो पक्ष आफुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेपछि अनुसन्धानलाई सघाउने हो । तर जनताको लाखौं पैसाको जिम्मेवारी लिएको बैंककै अध्यक्ष राज्यका नियम कानुनलाई खुलमखुला चुनौती दिएर हिडिरहेका छन् । यो विषयमा बैंकका सूचना अधिकारीसँग हामीले जवाफ माग्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रकाशित समय : ०९:०० बजे