नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा पहिलोपल्ट न्याय परिषद् बैठक आइतबार बसेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका पालामा सिर्जित बार–बेन्च द्वन्द्वका कारण न्यायपालिकाको वातावरण र तनावग्रस्त र संशयपूर्ण भइरहेका बेला राउतले निकै संयमित तरिकाले बैठक बोलाएर सम्पन्न गरेका छन् ।

आइतबार राउतले कुनै विवादित विषय अघि सारेनन् । बारलाई संशय हुने गरी काम नगर्ने संकेत उनले गरेका छन् । आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकबाट उनले आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि ३१ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गराए ।

आउँदो मंसिर १६ गते ४० स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । उक्त निर्वाचनका लागि ६ जना न्याय सेवाका उपसचिवस्तरका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्न न्याय सेवा आयोगले परामर्श दिएको छ । अब उनीहरूलाई नेपाल सरकारले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोक्नेछ ।

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई तोक्न न्याय परिषद्ले परामर्श दिएको छ । न्याय परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। उपभोक्ता अदालतमा अध्यक्षमा जिल्ला न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै सदस्यमा न्याय सेवा आयोगले गेहेन्द्रराज रेग्मीलाई तोक्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । रेग्मी न्याय सेवाका उपसचिवस्तरका अधिकृत हुन् । आयोगको बैठक पनि आइतबार नै बसेको थियो। न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद् दुवैको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेका यी दुवै निकायको बैठकले दिएको परामर्शअनुसार नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेछ । अब मन्त्रिपरिषद्ले एक जना प्रशासनतर्फको अधिकृतबाट सदस्य तोक्नेछ । अदालतको स्रेस्तेदार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तोक्नेछ ।

बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेडको परिसरमा उपभोक्ता अदालत बस्ने भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा उपभोक्तालाई अन्याय पर्दा तत्काल सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रका रूपमा उपभोक्ता अदालत गठन हुने व्यवस्था छ। लामो समयदेखि यो अदालत गठन नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरिएको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चद्वारा दायर उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुनमा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आइतबार न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्बाट राउतले गरेका यी निर्णय सामान्य तर अर्थपूर्ण छन् । उनले बारसँग दूरी नबढोस् भनेर विगतका अरु विवादित विषय झिकेनन् । सौहार्दपूर्ण र संयमित तवरले आफू अघि बढ्न चाहेको कुरा प्रस्टै संकेत गरेका छन् । विगतमा जस्तो कुनै आग्रह र एकतर्फी अडानबाट यो संस्था चलाउँदाका जोखिम पनि उनले आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखिसकेका छन् । त्यसबाट पाठ सिकेर पनि हुन सक्छ कि राउतले निकै विचार गरी पाइला चाल्न खोजिरहेका छन् ।

प्रकाशित समय : २०:२२ बजे