सहकारीको मुद्दामा रवि थुनिएपनि, छबि थुनिएपनि, जीबी अथवा कवि नै थुनिएपनि समस्याको मुल समाधान एउटै हो– जनताको पैसा फिर्ता हुनुपर्‍यो । तर ज्यान ज्याला जनताको पैसा फिर्ता गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएकै छैन । बरु कसले कसलाई जाक्ने र कसलाई ताक्ने भन्नेमै केन्द्रीत बन्दा महिनौंदेखि न्यायका लागि सडकमा छटपटाइरहेका असली सहकारी पीडितहरु पैसा फिर्ता हुने आशैआशले मर्ने अवस्थामा पुग्दैछन् । पक्राउको तरंग कहिलेसम्म चलिरहन्छ र कहिलेदेखि पीडितले पैसा फिर्ता पाउन थाल्छन् वा पाउँदैनन् कुनै टुंगो छैन ।

बिहिबार एकाएक जीबी राईको पत्र भन्दै एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । जनआस्थाले इमेलबाट प्राप्त भएको भन्दै सार्वजनिक गरेको त्यो पत्रमा जीबीले आफुलाई रवि लामिछानेबाटै सुरक्षा खतरा रहेको र उनी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भए आफु नेपाल फर्किने र पैसा पनि फिर्ता गर्ने वाचा गरेको उल्लेख छ । तर पत्रको आधिकारितामै ठूलो प्रश्न उठ्यो । प्रहरीले यो विषयमा थप बुझ्ने काम भइरहेको बतायो । किनकि यो पत्र साँच्चिकै जीबीको हो र उनले प्रहरीलाई पनि यहीँ ढंगले इमेल गरेका थिए भने केसले नयाँ मोड लिने पक्का थियो । किनकि त्यसमा जीबीले रविको समूहले पटकपटक पैसा असुलेको र नेपाल फर्किए ज्यानसमेत जोखिममा रहेको धम्की दिएको दाबी गरेका थिए । तर यो पत्र मात्र ट्रयालका रुपमा सार्वजनिक भएको केही तथ्य जाँचहरुले देखाए । जनआस्थाले आधिकारिता पुष्टि नगरिकनै सार्वजनिक गरेको पत्ता लाग्यो । त्यति पत्र पठाउनकै लागि कसैले जीबी राईको फेक इमेल आईडी बनाएर प्रोपगण्डा मच्चाएर इमेल नै डिलिठट गरेको पाइएको छ ।

तथापी जीबीको पत्र आएपनि नआएपनि पापको घैंटो भरिएको दिन उनी आफै आउनेछन् । तर उनकै बद्मासीको हिस्सेदार बन्दा सरकारले अब रविलाई बर्षाैसम्म जेलमा सडाउने बाटो समाएको छ । उबेला टेलिभिजनका स्वर्णिम सपना देखाएर रविले जीबीलाई डुबाए, अहिले जीबीले रविलाई डुबाईरहेका छन् । झन सरकारले थालेको तयारी र लगाउन खोजेका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा ८४ को चुनाव रविका लागि जेलभित्रै हुने पक्का बन्दैछ ।

रविविरुद्ध मुलतः दुईवटा कसुरमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । उनलाई पक्राउ गरिएको पनि सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा हो । तर विहिबारदेखि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा समेत अनुसन्धान अघि बढेको छ । त्यसपछि किर्तेको मुद्दामा समेत अनुसन्धान गर्ने तयारी सरकारको देखिन्छ । यी चार कसुरमा आरोप प्रमाणित भए रवि बर्षाैसम्म जेल बस्न बाध्य हुनेछ । अब मुख्यतः कुन कसुरको कानुनी प्रक्रिया के छ र दोषी प्रमाणित भए सजायको व्यवस्था के छ ? विस्तृतमा चिरफार गरौं ।

नम्बर १ : ठगी

रवि लामिछानेमाथिको पहिलो आरोप हो सहकारी ठगीको । यो मुद्दामा आरोप प्रमाणित उनले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम सजाय पाउनेछन् । जहाँ दफा १२२ मा कसुरका अनेक प्रकृतिको व्याख्या गरिएको छ । प्रमाण र भूमिका अनुसार उनीमाथि जुनसुकै उपदफा आकर्षित हुनसक्छ । तर रवि अहिले ६५ करोड ठगीमा जोडिएकाले दफा १२४ मा व्यवस्था गरिएको सजाय अनुसार उपदफा १ को घ को ५ आकर्षित भएर ‘दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्बसम्म बिगो भए ६ बर्षदेखि ८ बर्षसम्म कैद’ भन्ने सजाय पाउने छन् ।

तर यहाँ उपदफा २ मा दफा १२२ को कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । फलतः रविलाई ६ बर्षको साटो तीनबर्ष सजाय पनि हुनुसक्छ । किनकि मुख्य कसुरदार त जीबी राई नै थिए । जीबीसँग जोडिएपछि रवि मुछिएका हुन् ।

यहाँ अर्काे व्यवस्था पनि छ । जसले रविको प्रत्यक्ष भूमिका नभएपनि गोर्खा मिडियाको कार्यकारी भएका हिसाबले समेत सजाय पाउनसक्ने व्यवस्था छ । जसमा उल्लेख गरिएको छ– दफा १२२ को कसुर गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत पु¥याउने कुनै निकाय वा संघ संस्था भए त्यस्तो निकाय वा संघ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।

नम्बर २ : संगठित अपराध

रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको अर्काे मुद्दा हो, संगठित अपराधको । जुन आरोप प्रमाणित भए, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार कारबाही र सजाय हुनेछ । जसको दफा ३ अनुसार कुनै समूहसँग मिलेर आपराधिक गतिविधि गरे बढीमा ३ बर्षको सजाय तोकिएको छ । तथापी दफा ९ को सजाय सम्बन्धि व्यवस्थामा प्रमाण र भूमिका का आधारमा एकबर्षदेखि पाँच बर्ष वा जन्मकैदसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ । तर रविमाथि आर्थिक अपराधको मुद्दा भएकाले पाँचबर्षसम्म सजाय हुनसक्छ । अपराध गर्न प्रयोग भएको सबै सम्पत्ति जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा १० मा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

नम्बर ३ : सम्पत्ति शुद्धिकरण

रवि लामिछानेमाथि अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा समेत अनुसन्धानअघि बढेको छ । गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडमध्ये १४ करोड बराबर तलबभत्तामा खर्च भएपनि बाँकी पैसा कहाँ र कसरी खर्च गर्न रविले चेक काटेका थिए भन्ने एकिन छैन । सहकारी छानबिन समितिले समेत त्यो खुलाएको छैन । रविमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लगाउनुपर्ने कारण के हो भन्दै हामीले बुझ्दा अनुसन्धानमा सक्रिय निकायका अनुसार, सहकारीबाट प्रत्यक्ष रुपमा गएको नदेखिएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा रकम व्यक्तिले पनि आर्जन गरेको हुनसक्ने आधार देखिएको छ । फलतः सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि आकर्षित भएको छ । जुन आरोप प्रमाणित भए सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सजाय हुनेछ । जसमा पनि संगठित अपराधकै जस्तो पाँच बर्षको कैद सजाय हुनसक्छ ।

नम्बर ४ : किर्ते

रवि लामिछानेमाथि किर्तेको पनि मुद्दा लगाउने तयारी सरकारको देखिन्छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने सम्भावना छ । जसको दफा १६० मा कम्पनी ऐन अनुसार विवरण नदिने वा झुटा विवरण दिने सेयरधनीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । रविमाथि गोर्खा मिडियाको सेयर स्वामित्व लिँदा तथा सेयर स्वामित्व छोड्दा झुटा विवरण पेस गरेको आरोप छ ।

आरोप प्रमाणित भए रविमाथि ठगीमा ३ बर्ष, संगठित अपराधमा पाँच बर्ष, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पाँच बर्ष र किर्तेमा दुई बर्षगरि रविमाथि कुल मिलाएर झण्डै १५ बर्ष जेल सजाय हुनुसक्छ । तर त्यसमा सजाय भोग्दा जसमा सबैभन्दा बढी तोकिएको छ त्यतिमात्रै भोग्नुपर्नेछ ।