नेपालमा वैकल्पिक शक्तिका नाममा देश बनाउन सपना बाँडेको धेरै समय भइसक्यो । हुँदाहुँदा अहिले त यतिसम्म भइसक्यो कि स्वतन्त्र नामको शब्दलाई समेत स्वतन्त्र रहन दिइएन । कोही तराजु देखाउँदै आए त कोही घण्टी बजाउँदै । बालेन्द्र शाहको सफलता पछि लौरो टेकेर आफूलाई विकल्प बताउनेहरु पनि सक्रिय नै छन् । तर, पछिल्ला तीन दशकदेखि विकल्पको नामले राजनीति गर्मिँदा जनताले भने विकल्प पाउनै सकेनन् ।

सरसर्ती हेर्ने हो भने २०७९ को स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा नयाँ शक्तिप्रतिको क्रेज जुन थियो त्यो बाँकी रहेन भन्ने तथ्य इलामको उपनिर्वाचनले देखाइसक्यो । र, यस्तै चाल रहे ०८४ को निर्वाचनमा पत्तासाफ हुने डरमा अहिले आफुलाई विकल्प भन्नेहरु छन् । एकपक्ष यस्तो छ, जसले पुराना दलहरुलाई गाली गरेकै भरमा विकल्प भइने सोचेले ग्रसित छ । अर्को पक्ष यस्तो छ, जसले लामो इतिहास बोकेका दलहरुप्रति जनता रुष्ट हुँदैमा वैकल्पिक शक्ति अनुमोदित भइहाल्छ भन्ने तथ्य मान्दैन ।

तत्कालिन समयमा कोत पर्व हत्याकाण्डबाट राणा शासनको उदयदेखि ८० को दशकसम्म आइपुग्दा वैकल्पिक शक्तिको नाममा धेरै शक्तिको उदय भयो । अझ बहुदल र गणतन्त्रपछि यो क्रम झनै बढ्दो छ । २०३६ बैशाख २० गते बहुदलीय व्यवस्था र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका लागि जनमत संग्रह गरियो । तर, पञ्चायती व्यवस्थाकै पक्षमा करिब ५५ प्रतिशत मत खस्यो । अर्थात त्यतिबेलाको विकल्प जनताले अस्वीकृत गरिदिए । हुन त अहिलेभन्दा त्यो समयमा केही तात्विक फरक छ । तर वैकल्पिक शक्ति निरर्थक सावित भएका नजीर हाम्रो इतिहासमा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

बहुदलअघिका शक्ति

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाअघि विकल्प भन्ने शब्द अहिले जसरी चर्चामा त आएन । तर, जनताले राणाकालको दमनकारी शैलीबाट मुक्ति चाहिँ खोजिरहेका थिए । त्यसबैला जागृत युवाहरुको समूहले नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापना गर्‍यो । टङ्क प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरिएको यो परिषद्ले राणा शासनका विरुद्ध बि.सं १९९३ देखि नै काम थाल्यो । उसको मुख्य उद्देश्य नै राणा शासन अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नु थियो । तर प्रजा परिषद भित्रकै सदस्यले विद्रोहको सङ्केत राणालाई गराएपछि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन ।

२००६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरणबाट बन्यो नेपाली कांग्रेस । अर्थात तत्कालिन प्रजा परिषद्को राजनीतिक विकल्पको परिणाम थियो– नेपाली कांग्रेस । जसले २००७ कात्तिक २६ गतेदेखि ११० दिनसम्म जनक्रान्ति चलायो । र त्यही जगमा ढल्यो जहानिया राणा शासन ।

मुलधारको राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएपछि कांग्रेसले नारा बिर्सिदै गयो । कांग्रेसका कोइराला भाइ–भाइ नै एक अर्कामा राणाको चित्र देख्न थाले । वीपी कोइरालाले त मातृकालाई अर्को राणा जन्मिएकोसम्म भनेका थिए । फलस्वरुप राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरिदिए । २००६ सालमै नेकपा पनि स्थापना भइसकेको थियो । तर, आन्तरिक शक्ति संघर्षले स्थापनाको १३ वर्षमै त्यसले पनि फुट ब्यहोर्न सुरु ग¥यो । संयुक्त वाम मोर्चाका दुई घटक नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माक्र्सवादी – लेनिनवादी) मिलेर २०४७ मा नेकपा (एमाले) गठन गरे । र कांग्रेससँग मिलेर पञ्चायती व्यवस्था उन्मुलनमा सहयोग गरे । कांग्रेस एमालेका विकल्पमा यो बीचमा पनि कैयन शक्ति उदाउन खोजे । तर, सफल भएनन् ।

बहुदलपछिका वैकल्पिक शक्ति

वि.सं. २०४६ चैत्र २६ गते प्रजातन्त्र पुनर्वहाली त भयो । तर, देशमा स्थिरता कायम भएन । सरकार बनाउने ढाल्ने खेल चलिरह्यो । कांग्रेस एमालेले भनेजस्तो काम गर्न सकेनन् । र उनीहरुकै अकर्मण्यताले नेकपा माओवादीलाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा जन्मायो । र ज्वालामुखी विष्फोट भएझैँ २०५२ फागनु १ गते जनयुद्धका नाममा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भयो । आमूल परिवर्तनको नारा लिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माओवादी जंगल पस्यो । मुलुक र जनता त्रासदीको वातावरणमा बाँच्नु पुगे । जनता आतंकित बने । धेरैले सहादत प्राप्त गरे । रगतको खोलो बग्यो र देशमा गृहयुद्ध चल्यो ।

कैयौं विस्थापित भए । कतिका सिन्दुर पुछियो । बालबालिका असहाय र टुहुरा बने । कैयौं अंगभंग बने । कलम बोकेका बालबालिकालाई बन्दुक थमाइयो । तत्कालिन द्वन्द्वरत माओवादी र सरकार पक्षबाट निहत्था १७ हजार नेपालीको हत्या भयो । करिब १० वर्षको संघर्षपछि ०६३ मंसिर ५ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत खुला राजनीतिमा आए । संविधान निर्माणलाई माओवादीले पहिलो एजेण्डा बनायो ।

२०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले मात्रै प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी २२० सिट जित्यो । पहिलो दल बन्यो । साँच्चै पनि एमाले र कांग्रेसको विकल्प दिएको अनुभूति भयो । तर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० सम्म आइपुग्दा माओवादीको जनमत आधा घट्यो ।

माओवादीहरुले संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुुरको मासु बेच्ने पसल’ ठान्थ्ये । तर त्यो व्यापारमा पछि प्रचण्ड नै अब्बल सावित हुन थाले । जनयुद्धको स्प्रिड र वैचारिक दृष्टि बिर्सिदै गए ।

माओवादीले त्यतिबेला यो बुझेन कि, क्रान्तिका सपना बाँडेर मात्रै उद्देश्य पूरा हुँदैन । बन्दुक पड्काउनु र हतियार उठाउनुमात्रै जनताको जीवन फेरिनु होइन । सत्तामा जानुको अर्थ जनयुद्धका घाइतेको घाउमा मह्लम लगाउनु होइन र योद्धाहरुमाथि अपमान गरेर सधैँ सत्तामा बस्न पनि पाइदैन भन्ने कुरा माओवादीले बुझेन । माओवादीको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने अहिले उसलाई फेरि तीनै घाइते योद्धा र जनताको याद आइरहेको छ ।

एकछिन ६० को दशकतिरै फर्किऔं । त्यतिबेला प्रचण्डमा सैद्धान्तिक विचलन आएपछि उनकाविरुद्ध पनि वैकल्पिक राजनीतिको नाममा आए बाबुराम भट्टराई । उनले खोलेको वैकल्पिक राजनीतिक पसलको नाम थियो– नयाँ शक्ति ।

अहिले उनको यो पार्टीको नाम धेरैले बिर्सिसकेका पनि होलान् । यो शक्ति असफल भएपछि बाबुराम कहाँसम्म भौतारिए त्यसबारे झनै चर्चा रोचक छ । प्रचण्डसँग खटपट भएपछि २०७३ असार २८ मा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ शक्ति नेपाल स्थापना गरे । जसलाई उनले वैकल्पिक राजनीतिको नयाँ आयाम नै बताए । तर नामको नयाँ शक्तिले उर्जा भर्न र विकल्प दिन नसकेपछि पार्टी नै अलपत्र प¥यो । बरु बाबुराम आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्न संघीय समाजवादी, जनता समाजवादी पार्र्टी हुँदै हाल नेपाल समाजवादी नामको पसल घोचघाच चलाइरहेका छन् । सारमा भन्दा नयाँ शक्तिको नारा दिने तर कहिले कांग्रेस कहिले एमाले त कहिले मधेशवादी दलहरुसँग एकताको नाटक मञ्चन गर्न थालेपछि बाबुरामको नयाँ शक्तिको पतन भयो । अब जनताले पनि पत्याउन छोडे । तर ०८४ को निर्वाचनमा अर्को नयाँ शक्ति जन्मिने जसको नेतृत्व आफुले गर्ने आश बाबुराममा अझै पनि छ । जुन सरासर उनको सपना मात्रै हो ।

विवेकशील साझा

बाबुरामको शक्ति क्षिण बन्दै गएपछि वैकल्पिक शक्तिको ठाउँ ओगट्न आइपुग्यो– विवेकशील साझा । २०७४ को संघीय निर्वाचनअघि उदाएको यो पार्टीलाई धेरैले भारतमा आम आद्मी पार्टीको उदयसँग जोड्ने गर्दथे । स्थानीय चुनावमा एक हुन नसकेका स्वर्गीय उज्जव थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल र बीबीसीका पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा एक भएर जाने निर्णय गरे । प्रदेशमा केही सिट जिते पनि संघमा खाता खोल्न सकेनन् । तर जनताले भने बिस्तारै उनीहरुलाई विश्वास गर्न थालेका थिए । रवीन्द्र मिश्र र उज्वल थापा नै पराजित हुन पुगेपछि उनीहरुको एकता १७ महिनाभन्दा धेरै लामो टिक्न सकेन ।

मिश्रमाथि थापा पक्षले ‘हामी’ भन्दा ‘म’ भन्ने दम्भ बढेको, –आर्थिक अपारदर्शिता, सामाजिक अभियानमा वेवास्ता लगायतका आरोप लगायो । थापामाथि मिश्र पक्षले राजनीतिक चरित्र कम भएको, विचार संगठन छाडेर अभियानमा मात्रै ध्यान दिएको लगायत आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखला नै चलाए । अर्थात् व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र कुण्ठाको शिकार बन्यो वैकल्पिक राजनीति । पछि आत्मालोचना गरेको भन्दै २०७७ मंसिरमा फेरि पार्टी एकीकरण गरियो । २०७८ जेठमा कोरोना संक्रमणबाट उज्ज्वल थापाको निधन भएपछि संयोजक बने मिलन पाण्डे । तर अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह गर्ने भन्दै ‘मार्ग परिवर्तन’ विचारभन्दा माथि देश भन्ने प्रस्ताव ल्याएपछि मिश्र र पाण्डे पक्षबीच खटपट बढ्यो । पाण्डे पक्षका केन्द्रीय सदस्य धमाधम कारबाहीमा पर्न थाले । र चार वर्षपछि अर्को फुटको शिकार बन्यो विवेकशील साझा र वैकल्पिक राजनीति ।

पार्टी एकीकरणका बेला मिश्रले भन्ने गर्थे– ‘नेपाली जनताको बानी ‘रेस्टुराँमा गएर मेनु हेर्ने तर अन्तिममा मःम नै रोज्ने ।’ अर्थात् पुरानै शक्तिलाई बारम्बार दोर्होयाउने खालको छ । तर मिश्र आफैँ २०७९ असोजमा त्यही मःम रोज्न पुगे अर्थात् । वैकल्पिक राजनीतिको मेनु हेरेर राप्रपाको बाटोमा हिँडे र विवेकशीलको विकल्पको एजेण्डा टुहुरो बनाएर राजा फर्काउन अभियानमा दौडिए ।

एक्कासी उदाएको रास्वापा पनि पतनको बाटोतर्फ !

सञ्चारकर्ममा आफूले कमाएको चर्चालाई राजनीतिमा सदुपयोग गर्ने भन्दै रवि लामिछानेले वैकल्पिक राजनीतिको एजेण्डा बोक्ने निधो गरे ।

रवि लामिछानेले सुरुमा छुट्टै दल गठन गर्न तयार थिएनन् । कुनै ठूलो दलमा गएर चुनाव लड्ने योजना उनको थियो । र अलिक बढी निकटता कांग्रेस र गगन थापासँग थियो । आफुले खोजेजस्तो वरियता त्यहाँ नपाएपछि आफ्नै पार्टी खोल्ने निधो गरे । त्यतिमात्र नभई २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालले स्वतन्त्रबाटै चुनाव जितेपछि यही हो मौका भन्ने निष्कर्षमा रवि पनि पुगे । र असारमा स्वतन्त्र नामकै पार्टी खोले । र घण्टी बजाउँदै गाउँ छिरे । नभन्दै मंसिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा देशको चौथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा रास्वपा उदायो । सबैभन्दा बढी भोट ल्याएर चुनाव जित्नेमा रवि लामिछाने परे ।

नागरिकता प्रकरणले उनको सांसद पद पनि गयो । तर २०८० वैशाखको उपनिर्वाचनमार्फत चितवनका जनताले फेरि उनैलाई अनुमोदन गरिदिएपछि कांग्रेस एमाले सहितका ठूला दलहरुको होस उड्यो । र वैकल्पिक राजनीतिको आशा फेरि पलायो । तर जब रास्वपा दुई पटक सरकारमा पुग्यो, तब उसको लोकप्रियता खस्किँदै गएको छ । पार्टीभित्रै पनि मतभेद बढ्दै गए । उनी आफैँ नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगजस्तो गम्भीर मुद्दामा मुछिए । हुँदाहुँदा सहकारी ठगको ट्याग लाग्यो । छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले कारबाही सिफारिस नै गरेको छ । अरु नेताहरु पनि ठगीमा संलग्न रहेका बिषय बाहिर आउन थाले । मिसन ०८४ को नारा लिएर जनतामा गइरहेको रास्वपा सरकारमा गएर काण्ड दबाउन थाल्यो । यतिमात्र नभई उनीहरुकै कारण आफ्नो अस्तित्व सकिने डरले ठूला दलहरु पनि नियोजित रुपमा नयाँ शक्तिलाई सिध्याउने बाटोमा अघि बढे ।

टेलिभिजनमा हुँदा ‘सत्ता र पदको लागि ओली, देउवा, प्रचण्ड र माधन कुमार नेपाल रातारात मिल्नु कुनै नौलो कुरा होइन । नेपालको राजनीतिमा गोरु ब्याउँछ, भैँसीले अण्डा पार्छ, कुखुराले पाडो पाउँछ । छेपारोले जामा लगाउछ, भ्यागुतोले स्टकोट ढल्काउँछ, कैचीले रुख काट्छ, बन्चुरोले कागज काट्छ । नेपालको राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ’ भन्ने रविले ठ्याक्कै त्यही प्रवृत्ति देखाए ।

प्रकाशित समय : ११:०७ बजे