जनमत पार्टीको उपाध्यक्ष हुन् अब्दुल खान । पहिलोपटक निर्वाचनमा गएर पार्टी संसदीय राजनीतिको हिस्सेदार बनेपछि उनी सांसदसमेत बने । पहिलोपटकमै उनी मन्त्री बन्न सफल भए । तर ठूला दलहरुसँग सहकार्य गर्दै सत्ता राजनीतिमा होमिएका उनले खोजेको नभई दिएकै मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था बन्याे । यहीँकारण केही महिनामै राजीनामा समेत दिए । देशको सिंहदरबारभित्र पहिलोपटक शासकिय सत्ताको अनुभव गर्न पाएका खानले धेरै तिता मिठा अवयवसँग जुध्ने मौका पाए । उनको अनुभवमा सिंहदरबार बाहिरबाट हेर्दा जस्तो देखिन्छ त्यस्ताे छैन । सिंहदरबारभित्र सिस्टम हाँक्नेहरुको टकराव उत्कर्षमा छ । जसले जनताको चाहनाअनुसार काम हुन दिएको छैन । काम गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । उनै खान अहिले संसदीय समितिको सभापतिसमेत छन् । न्यूजकारोबारले आज उनै सांसद, पूर्वमन्त्री र जनमत पार्टीकाे उपाध्यक्षसमेत रहेका अब्दुल खानसँग समसामायिकदेखि विविध विषयमा कुराकानी गरेको छ । जसको सम्पादित अंश यस्तो छः

पछिल्लो एक सातामा बाढी पहिरोको वितण्डाले झण्डै दुई सय बढीको ज्यान गयो । कति अझै बेपत्ता छन् । उद्दार र राहत व्यवस्थापनमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तपाईँले चाहीँ सरकारको प्रभावकारितालाई लिएर कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

सर्वप्रथम विपदमा परि ज्यान गुमाउने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु भने घाइतेको सिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना छ । विपद्पछि सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । मैले केही भिडिओहरु हेरेको थिए । मानिसहरुले घण्टौंसम्म सरकारलाई हारगुहार गर्दा पनि उद्दार पाएनन् । जसले गर्दा कतिको ज्यानसमेत गयो । वास्तवमा त्यसले सरकारको प्रभावकारिता कमजोर देखियो । हामीसँग चाहिने स्रोत साधन र जनशक्ति पनि अभाव देखियो । अझै पनि थुप्रै प्रकोपहरु आउने सम्भावना छ । त्यसका लागि यो सिकाई बन्यो । सरकार त्यस्ता कुराको तयारीमा अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्छ ।

सरकार समन्वय गर्ने कुरामा पनि निकै कमजोर देखियो नी है ?

स्थानीय स्तरबाटै पनि यसको तयारी सुरु गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकारले जति गर्न सक्थे त्यो नगरिएको देखियो । संघ सरकारको मात्रै मुख ताकेर बसेको देखियो । विभिन्न तहका सरकार छन् । सबैले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । त्यसमा पनि अहिले यस्तो घटना भयो कि, यसका निम्ति पहिलेदेखि तयारी थिएन र यस्तो अचानक हुन्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन ।

भनेको नी, हामीले कतै न पूर्वानुमानलाई वेवास्ता गर्दा झन ठूलो क्षति ब्यहोर्न बाध्य बनेका हौं ?

एकदम हो । पूर्वानुमानपछि जति चनाखो सरकार हुनुपर्ने हो त्यति भएको देखिएन । बाढी आउँछ र जान्छ भन्नेमात्रै सोचिएको देखियो । तर जुन खाले आकलन सरकार र त्यसका संयन्त्रहरुलाई हुनुपर्ने हो त्यो भएन । सेना, प्रहरी सबैले यसलाई अझ बढी गम्भीर भएर लिनुपर्ने थियो । तथापी केही नभएको पक्कै होइन । हेलिकोप्टर लिएर धेरै ठाउँबाट उद्दार गरिएको छ । राज्यका सबै स्रोत साधनको प्रयोग गरि राहत उद्दारका काम भइरहेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । अब जुनसुकै व्यक्ति वा सरकार भएपनि यस्ता विषयमा चनाखो भएर बस्नुपर्छ ।

नेतृत्व चाहीँ कति जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ ? हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाबाट फर्किएपछि विमानस्थलमा भन्नु भएको थियो कि- सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम गरेको छ । केही भएन भन्नु विरोधका लागि मात्रै विरोध भएको हो । तर मंगलबार फेरि उहाँले भन्नुभयो– यति ठूलो विपदमा सरकारको पूर्वतयारी थिएन । प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न पाउँछ ?

पहिलो कुरा त, देशको कुनै प्रतिनिधि बाहिर जान बित्तिकै देशमा सबै कुरा बिग्रियो भन्ने सोचाई राख्नु नै गलत हो । देशको आफ्नो संरचना छ । देशले निरन्तर गर्नुपर्ने कामहरु छन्, जो नियमित हुन्छन् । दोस्रो कुरा, सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूले जथाभावी बोल्नु मलाई जायज लाग्दैन । जुनकुरा आज उहाँले स्वीकार्नु भयो हाम्रो वास्तविकता त्यही हो । यस्ता विपदमा जति पूर्वतयारी हुनुपर्ने, जति पूर्वानुमान हुनुपर्ने त्यो देखिएन । एकचोटी माननीय रवि लामिछाने ज्यू गृहमन्त्री हुँदाखेरि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो । जहाँ म पनि गएको थिए । त्यहाँ उहाँले यस्ता विषयका लागि योजनाहरु बनाउनु भएको थियो । अहिले त्यति पनि देखिएन । एकचोटी सबै तयारी छ र अर्काेचोटी पूर्वतयारी थिएन भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । सरकारको प्रमुखले बोलेपछि त्यो कुरा प्रभावकारी रुपले लागू हुनुपर्छ । किनकि जनता त पूर्वतयारी छ भनेपछि आश्वस्त थिए । देश नै एकप्रकारले ढुक्क भयो । तर अचानक विपद् आएर त्यसमा सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएपछि जनता सोझै आक्रोशित भए ।

तपाईँहरु पनि सरकारलाई समर्थन गरेको दल हो । तपाईँहरुले कुनै सुझाव सल्लाह दिनुभएन ?

यस्ता बैठकहरुमा खासगरि अहिले हामीलाई बोलाउनै छोडिएको छ । हामीजस्ता साना दलहरुले गर्दा सरकारलाई कुनै खाले असर पर्दैन । हामीबाट सरकार बन्ने वा ढल्ने कुनै खतरा नभएपछि उहाँहरुले हामीलाई बाइपास नै गरेर जान खोज्नु भएको छ । हुनत् हामी सरकारमै छौं, सरकारलाई समर्थन दिएरै अघि बढीरहेका छौं । तर काँग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि हामीलाई बाइपास गरिएको हो । हामीसँग राय सुझाव नलिएरै उहाँहरुले कार्यसम्पादन गरिरहनु भएको छ । तथापी अनुभवी हुनुहुन्छ । पटकपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । हामीजस्ता साना दलहरुलाई नबोलाएपनि उहाँहरु आफै सचेत हुन सक्नुपर्थ्याे ।

तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ । मन्त्री पनि भइसक्नु भयो । सरकारमा सहभागी भएर सन्तुष्टि असन्तुष्टि सबै ब्यहार्नु भयो । रोजेको मन्त्रालय पनि पाउनु भएन । व्यक्तिगत रुपमा चाहीँ एउटा मन्त्री भएर सिंहदरबारभित्र के अनुभव गर्नुभयो ? बाहिरबाट हेर्दा जसरी देश चलिरहेको छ, त्यस्तै पाउनुभयो कि केही फरक पाउनुभयो ?

सिंहदरबारभित्र दुईवटा पाटो छ । एउटा स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र छ । अर्काे, आउने जाने भइरहने हामीजस्तो राजनीतिक संयन्त्र छ । यो दुईवटा मिलाएर सरकारको सिस्टम चलिरहेको छ । तर वास्तवमा यो दुईवटैमा विकृतिहरु रहेछ । दुईवटै इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सकिरहेका छैनन् । त्यो ठाउँमा म होस् वा अर्काे कुनै प्रतिनिधि । उसले चाहे अनुसार काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । किनभने, एउटा मन्त्रीले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री र पार्टीका नेताहरुलाई नसोधी निर्णय गर्‍यो भने भोलि उसको कुर्सी रहन्छ कि रहँदैन भन्नेसम्मको अवस्था छ । समग्र रुपमा हेर्दा केही व्यक्तिहरु, केही नेताहरु र केही कर्मचारीहरुको चंगुलमा देश फसेको छ । सिस्टम एकातिर छ व्यवहार अर्काेतिर छ । खासगरि स्थायी सरकार कर्मचारी संयन्त्र नै हो । तर त्यसमा पनि अनुशासनहिनता, राजनीतिक चलखेल र बेइमानीहरु हुँदा पुरै सिस्टम नै भगवान् भरोशा चलिरहेको छ ।

भन्नुको मतलब, तपाईँहरुजस्तो नयाँ विचार, नयाँ उर्जासहित राजनीतिमा आएका दलहरु हुनुहुन्छ नी, तपाईँहरुलाई चाहीँ यो सुधार्नका लागि या थिती बसाल्नका लागि कति चुनौतीपूर्ण छ ?

यो धेरै चुनौतीपूर्ण रहेछ । हामीहरु जस्ता दललाई अझ धेरै चुनौती छ । किनकि त्यहाँ संख्या अनुसारको व्यवहार हुन्छ । कर्मचारी पनि कसको संख्या कति छ हेरेर व्यवहार गर्छन् । संख्या हिसाबले कमजोर भइसकेपछि हामीले जतिसुकै गर्न चाहेपनि, हामी जतिसुकै इमान्दार बन्न चाहेपनि यो कुरा त्यहाँ लागू हुने अवस्था देखिँदैन । कर्मचारीहरु कुन दलको सांसद हो । कुन दलको मन्त्री हो । कति पावरफुल छ यी सबैलाई कुराहरुलाई हेरेर ८० प्रतिशत कर्मचारीले व्यवहार गर्छन् । उहाँहरुले भोलि मलाई ट्रान्सफर गरिदेला । मेरो सरुवा बढुवामा यसले सहयोग गर्दैन । यी सबै आँकडालाई दिमागमा फिट गरेर व्यवहार हुन्छ । यो सिस्टम नभएपछिको परिणाम हो । सिस्टम भएको भए सबैकुरा प्रक्रियागत ढंगले हुने थियो । तर यहाँ सबै पावर र लबिङको आधारमा हुन्छ । जो मन्त्री आएपनि उसलाई आफुलाई मनपर्ने कर्मचारी चाहिन्छ । उसले आफ्नो अनुकुल चल्ने सचिव र कर्मचारी ल्याएर अरुलाई फेर्न खोज्छ । यो एकदम नकारात्मक कुरा हो । जसले गर्दा जनताले समस्या भोग्नुपरेको छ ।

भनेको त्यसलाई सुधार्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन ? कि सिस्टमकै विकल्प खोजेपछि मात्रै सुधार हुने अवस्था आउने हो ?

सिस्टम भन्नाले कुन प्रकारको सिस्टमलाई बुझ्ने । जस्तो कि हामीसँग राज्यको पुनर्संरचना सहितको सिस्टम छ । संघीयतासहित तीन तहका सरकारको सिस्टम छ । यसमा कुनै कमीकमजोरी छैन । यस्तो सिस्टम अन्य देशमा उत्कृष्ट छ । हाम्रै छिमेकी भारतमा समेत यही सिस्टम राम्रोसँग चलेको छ । तर हामीभित्र एउटा सरकारी कर्मचारीको सरकार र अर्काे नेताहरुको सरकार बन्ने जुन खालको अवस्था छ । यसले देश विकास हुनसक्दैन ।

भनेपछि अपेक्षा नै मार्नुपर्ने अवस्था हो त ?

सुधारै हुनसक्दैन भन्ने होइन, सुधार हुन्छ । क्रमिक रुपमा अहिले पनि भइरहेको छ । तर यतिले मात्रै देश समृद्धिमा जाँदैन । जनताले सुख पाउँदैन । यसका लागि ड्रास्टिकल्ली चेञ्ज हुनुपर्छ । त्यसका लागि केही समय लाग्छ । त्यसपछि केही दल र केही हैकमवादीको प्रवृत्ति तल खस्छ र त्यसपछाडी यो देश पक्कै बन्छ ।

ठूला दलहरुसँग मिलेर साना पार्टीहरु सरकारमा सहभागी हुँदा अवस्था के हुने रहेछ ?

म प्रस्ट भन्छु तपाईँलाई । यो ठूला दलहरुसँग सँगै बसेर काम गर्नु भनेको हामी साना दलले हाँ म हाँ मिलाउनुमात्रै हो । उहाँहरुले भनेअनुसार गर्नुमात्रै हो । एकप्रकारले भन्दा उहाँहरुको कारिन्दा हुनुपर्ने स्थिति हो ।

तपाईँहरुलाई त चाहेको मन्त्रालय पनि नदिने रहेछन् नी ?

त्यो त झन स्पस्टै हो । मैले भनेनी, उहाँहरुको एकप्रकारको कारिन्दा भएर काम गर्नुपर्छ ।

तर अहिले त, संविधान संसोधनसहितको मुद्दा उठाएर काँग्रेस–एमालेजस्ता संसदका सबैभन्दा ठूलाे दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । संविधान संसोधन हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ?

संविधान संसोधनको विषय सम्भव छैन ।

के कारण ?

उहाँहरुले एउटा ललिपप मात्रै देखाउनु भएको हो । उहाँहरुको अस्तित्वमाथिको जुन खतरा छ, आफै विभिन्न खालका काण्डहरुमा मुछिनु भएको छ । त्यसबाट जोगाउनका लागि मात्रै संविधान संसोधनको विषय उठाउनु भएको हो । नत्र संविधान संसोधन गर्छु भन्नेले अहिलेसम्म सदनमा खाका ल्याइसक्नुपर्ने । संविधान दिवसका अवसरमा कम्तिमा त्यो कुरालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने । यो यो कुरामा संसोधन गर्दैछौं भनेर ल्याउनुपर्ने । तर त्यो अहिलेसम्म आएको छैन । त्यसकारण यो देखाउनेमात्रै हो । उहाँहरुले यो सरकार बनाएर स्वयंमको रक्षा गरिरहनु भएको छ ।

यदि संविधान संसोधन भएको खण्डमा तपाईँहरुका एजेन्डा के हुन्छन् ? के–के कुरामा तपाईँहरु संसोधनको माग गर्नुहुन्छ ?

जनमत पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसअघि नै स्पस्ट छ । पहिलोकुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्‍यो । जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो । मुख्यमन्त्री हुनुपर्‍यो । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखको निर्वाचन जनताबाट हुनुपर्‍यो । दोस्रोकुरा, जुन हाम्रो अर्थनीति छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर जुन राखिएको छ यसलाई परिवर्तन गनुपर्‍यो । तेस्रोकुरा, सीमांकनको कुरा आउँछ भने, प्रदेशमा भुगोल, जनसंख्या र मनोवैज्ञानिक सोचाईका हिसाबले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्‍यो । अर्काेकुरा समानुपातिक समावेशितालाई अझै बलियो बनाउनुपर्‍यो । यी कुराहरुमा हाम्रो माग हुन्छ ।

अहिले जनतामा जुन खाले असन्तुष्टि देखिएको छ, त्यसको समाधान कसरी हुन्छ ? नयाँ पार्टीका तपाईँहरु नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ, समाधानका कुनै नयाँ उपायहरु छन् कि पुरानै पार्टीजस्तो हो ?

जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छ । राजनीतिकर्मीप्रति आक्रोश छ । वास्तवमा यसको समाधान भनेकै जबसम्म मानिस आर्थिक रुपमा सवल हुँदैन तबसम्म हुँदैन । जबसम्म हामी जनताको गोजीमा दालभात खाने पैसा हुँदैन तबसम्म असन्तुष्टि रहीरहन्छ ।

अहिले तपाईँ संसदीय उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ । त्यसबाट चाहीँ के कस्ता खालका कामहरु गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?

अहिले म सभापति रहेको समितिमा २७ जना मान्यजीहरु हुनुहुन्छ । समितिको जुन कार्यक्षेत्र छ त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हजुरलाई पनि थाहा छ । विभिन्न प्रकारका विधेयकहरुमा छलफल गरेर त्यसलाई सदनमा टेबल गराउने र सरकारबाट पास गराउने काम हो । अर्काे बार्षिक प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्ने, विभिन्न समयमा आएका निवेदनमाथि छलफल गराउने र मन्त्रालयहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम कर्तव्य हो । खासगरि अहिलेको समयमा उपभोक्ता र श्रमका विषयमा अनुगमनदेखि सरकारलाई निर्देशनसम्मको काम गरिरहेका छौं । केही निर्देशनलाई सरकारले पालना पनि गरेको छ र केहीलाई गरेको छैन । समितिको कार्यकारी हैसियत हुँदैन, त्यसैले उसले निर्देशन, सुझाव र बोलाएर छलफल गराउने हो । ताकेता गर्ने हो ।

जस्तो नी, तपाईँको पनि र तपाईको पार्टीको पनि रुची हेर्दा मन्त्रालय लिँदा होस् वा संसदीय समितिको नेतृत्वमा पुग्दा होस्, उद्योगतिर बढी रुची देखिन्छ । त्यो उद्योगकै क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर हो वा बर्षाैदेखि बन्द उद्योग कलकरखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने भएर वा के हो ?

यो अलि समस्याको कुरा रहेको छ । हामीसँग ४०/५० बर्षअघिका जुन कपडा, धागोजस्ता उद्योगहरु थिए । त्यसलाई त्यही उपकरणबाट सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन । सरकारले जति भनेपनि त्यो हुँदैन । नयाँ नयाँ उपकरण आइसके । नयाँ नयाँ प्रविधि आइसक्यो । समय धेरै अगाडी बढीसक्यो । त्यसैले ४० बर्ष पुराना उपकरणलाई सञ्चालनमा ल्याएर उद्योग चलाउने अवस्थामा छैन । त्यसैले नयाँ उद्योगहरु चलाउ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सामेल बनाउ । बरु त्यसको नियमन सरकारले गरोस् । निजी क्षेत्रलाई जति समेट्न सकियो त्यति नै बढी उत्पादन पनि हुन्छ र गुणस्तर पनि हुन्छ । सरकारले चलाएका धेरै ठाउँमा मनोमानी हुन्छ । राजनीतिकरण धेरै हुन्छ । कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने थलोमात्रै बन्छ । त्यसैले निजीलाई जिम्मा दिन आवश्यक छ ।

मेरो अन्तिम प्रश्न । अहिले हजारौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ । ठूला ठूला नेताहरु मुछिएका छन् । त्यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनेर प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ । केहीलाई कारबाही गर्न सिफारिस पनि गरेको छ । यो विषयमा तपाईँहरुको धारणा के हो ? यो विषय कसरी टुंगिनुपर्छ ?

जुनसुकै पार्टीका जुनसुकै नेता भएपनि कारबाही हुनुपर्छ । राज्य कमजोर नभई निर्मम बन्नुपर्छ । अर्काेकुरा, संसदीय समितिले दिएको रिपोर्टअनुसार सरकार अगाडी बढ्नुपर्छ । यदि त्यो सकिएन भने राज्य त्यहीबाट फेल हुन्छ ।

०००

प्रकाशित समय : १०:३१ बजे