एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा कृषि उत्पादन, पर्यटक आगमन, विद्युत् उत्पादन लगायतमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले आन्तरिक आयमा वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता र पर्यटनसम्बन्धी सेवाको पुनरुत्थानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

दुई दिनको फरकमा दुई प्रमुख दातृ निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ र एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको विवरण सार्वजनिक गरे ।

सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाइँ सम्पन्न भएकाले कृषि क्षेत्रमा सुधार हुने उनले बताए । विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिने समेत उनको भनाइ छ ।

एडीबीले भनेजस्तै नेपालमा यतिबेला प्रशस्त बिजुली छ । स्वदेशी मागलाई धानेर दैनिक ८०० भन्दा बढी मेगावाट विद्युत् भारत निकासी भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ११०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

दातृ निकायले अर्थतन्त्र सुधारको संकेत देखाएको अर्को क्षेत्र हो– मूल्यवृद्धि । चालु आवको साउनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४.१० प्रतिशतमा सीमित छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ७.५२ प्रतिशत थियो । चालु खाता बचतमा र शोधानान्तर स्थिति पनि नाफामा छ । गएको साउनसम्म चालु खाता ३० अर्ब ८९ करोडले बचतमा छ । जबकि गत आवको साउनसम्म जम्मा १३ अर्ब ३७ करोडले चालु खाता बचतमा थियो । त्यस्तै ४० अर्ब ९० करोडले शोधानान्तर स्थिति बचतमा छ । गएको वर्षको ३६ अर्ब ४३ करोडले बचतमा थियो ।

यसरी अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि अधिकांश सूचक भने अझै सकारात्मक छैनन् । चाडबाड नजिकिए पनि व्यवसायीहरू कर्जा लिएका छैनन् । बैंकमा पर्याप्त तरलता भएका कारण ब्याजदर घटेको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च छ । राजस्व सङ्कलन र सरकारी खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामै मुलुकलाई २ खर्ब ३७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा लागेको छ । निर्यात ५ प्रतिशतले घटेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो आर्थिक वर्ष साउन र भदौमा लक्ष्यको ११.४६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

चाडबाडले गर्दा भदौमा आयात उच्च हुने भए पनि यो अवधिमै सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । दुई महिनाको अवधिमा वैदेशिक अनुदान एक रुपैयाँ पनि आएको छैन । चालु आवमा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिन लक्ष्य राखेको छ । सरकारी खर्च पनि अपेक्षित हुन सकेको छैन । साउन र भदौमा कुल खर्चको ७.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

यसकारण केही वर्षदेखि ओरालो गतिमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि अझै ती दिगो हुने अवस्थामा नरहेको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ ।

समग्रमा यसले आर्थिक क्रियाकलापमा सघाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै सुधार हुने एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ । चालु वर्ष ४.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने एडीबीको भनाइ छ । सन् २०२३ मा २ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि भएको थियो । २०२४ मा ३.६ वृद्धिदर रहने एडीबीले अनुमान गरेको छ ।

मुद्रास्फीतितर्फ सन् २०२४ मा नेपालले ५.४ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सक्ने देखिएको एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा ७.७ प्रतिशत थियो । आगामी वर्ष सन् २०२५ मा थोरै बढेर ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने अनुमान एडीबीको छ ।

यसअघि भदौ २६ देखि असोज ६ गतेसम्म आईएमएफका प्रतिनिधिहरूले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । १० दिन लामो भ्रमण सकेर आईएमले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको उल्लेख छ । कोलोम्बोकी आवासीय प्रतिनिधि स्रवात जहान नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा वैदेशिक सञ्चिति पर्याप्त रहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, पर्यटक आगमन बढेको लगायत कारण अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको उल्लेख गरेको हो ।

नेपालको आर्थिक नीति बनाउन मुख्य भूमिका खेल्दै आएका दुई ठुला दातृ निकायले भनेजस्तै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । कोभिडपछि नेपालमा पर्यटन आगमन उच्च भएको छ । सन् २०२४ को आठ महिनामा ७ लाख २० हजार पर्यटक नेपाल आएका छन् । अघिल्लो वर्षको आठ महिनामा ६ लाख १ हजार पर्यटक आएका थिए ।

रेमिट्यान्स पनि उच्च दरले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको छ । गत आवको साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ । साउन महिनासम्म १५ अर्ब ५८ करोड डलर सञ्चिति रहेको छ । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म १५ अर्ब २७ करोड डलर सञ्चिति थियो । एक महिनामै डलर सञ्चिति २ प्रतिशतले बढेको हो । यसले १३ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल सरकारी वित्त व्यवस्थापनमै समस्या रहेका कारण अर्थतन्त्र सुधारियो भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारले नै राजस्व सङ्कलन र खर्च लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन । यो कार्यशैलीले त्यो पूरा हुने पनि देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बैंकमा लगानीयोग्य रकम त्यतिकै थन्किएको छ । यसकारण केही क्षेत्र हेर्दा सुधारिएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्र अझै समस्यामै छ ।’ सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या भएका कारणले फेरि बजारमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने अवस्था रहको उनको भनाइ छ ।

बजार माग र राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार नहुनुलाई जानकारहरू चोरीपैठारीलाई प्रमुख कारण मान्छन् । यसले राजस्व चुहावट भएको उनीहरूको बुझाइ छ । चोरीपैठारी व्यापक भएका कारण च्यानलबाट आएका सामग्रीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘चोरी निकासीकै कारण सरकारलाई राजस्वमा घाटा लागेको मात्रै छैन माग नभएका कारण व्यवसायीहरूले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।’

चोरीपैठारीको गुनासो आएपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले टोली नै बनाएर परिचालन पनि गरेको छ । नयाँ सरकार गठनलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व बढाउन र चोरी नियन्त्रण गर्न टोली गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । टोलीको अनुगमन र त्यसपछि आउने परिणाम भने हेर्न बाँकी छ ।

अर्थतन्त्रमा यस्ता खालका थुप्रै समस्या भए पनि अहिले देखिएका केही सुधार चाडबाडले ल्याएको अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको भनाइ छ । ‘सरकारले नीतिगत रूपमा ठूलै काम गरेर सुधारको संकेत आएको होइन,’ उनले भने, ‘केही वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रले अत्यन्तै खराब अवस्थामा थियो । त्यसमा थोरै सुधार आएको मात्रै हो । यसमा थोरधेर चाडबाडको पनि भूमिका छ ।’ अर्थतन्त्र मजबुत भएर वा बलियो भएर सुधारको बाटोमा नहिडेको उनको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित समय : २१:१५ बजे