देशको शिर झुकाउने काम गरेको भन्दै उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने खेल संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पुर्‍याउने रणनीति मात्रै हो भन्ने पुुष्टि हुन खोज्दैछ । उपसभामुखले गरेको गैरकानुनी कामको चिन्ताले भन्दा पनि बहमुत नभए आसन्न नियुक्ति गुम्ने डर सत्तालाई छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत हातमा लिएर सत्ता गठबन्धन प्रधानन्याधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा लाग्दा माओवादी पनि भाग पाए ठिकै छ नीतिमा पुगेको छ । अर्थात, उपसभामुखलाई भ¥याङ बनाएर जनताको नजरमा परस्पर विरोधी देखिने सत्ता र प्रतिपक्ष भागबन्डामा फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

उपसभामुख मगरलाई हटाउने चर्चाकै बीच काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जन्मदिनको संयोगमा बनाएर बालुवाटारमा भएको शीर्ष तीन नेताको भेटले धेरै कुराहरु बाहिर ल्याएको छ । अहिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा छन् । विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख प्रतिपक्ष कित्तामा छन् । प्रधानमन्त्रीसँग सभामुखमात्रै देखिन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको भूमिका तटस्थ देखिन्छ । फलतः सरकारले बहुमत पुर्‍याउनकै लागि रानालाई हटाउन खोजेको छ ।

अर्कोतर्फ बाहिरी आवरणमा इन्दिरा हटाउने खेलको विपक्षमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै संवैधानिक परिषद्मा बार्गेनिङ गर्न पुगेका छन् । आफुलाई केही न्यायाधीशको भाग दिए इन्दिरा हटाउने मुद्दालाई आफूले नजरअन्दाज गरिदिने र नियुक्तिमा सघाउने वचन प्रचण्डले दिएका छन् । सरकारले प्रधानन्यायाधीश मात्रै नियुक्त गर्न खोजिरहेका बेला प्रचण्डले संवैधानिक निकायमा खाली रहेका सबै पदाधिकारी सोलोडोलो नियुक्त गर्न प्रस्ताव गर्नुले उनीहरुको भेट अर्थपूर्ण भन्दा बढी स्वार्थपूर्ण देखिएको छ । प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्नकै लागि वा आफु अनकूलको बहुमत बनाउनकै लागि ओलीले मंगलबार बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक शुक्रबारका लागि सारेको थिए ।

तर अहिले सतहमा आएको सबैभन्दा ठूलो विषय नै प्रधान्यायाधीश हो । र उपसभामुखमाथि भइरहेको चलखेलको उपज पनि उनले देशको शिर झुकाउने कदम चालेको नभई संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत बनाएर आफु अनुकूल सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नु हो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले आठ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । वरिष्ठताका आधारमा प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्कपक्की जस्तै छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निकटसमेत रहेका राउतलाई नै नियुक्त गर्नुपर्नेमै काँग्रेस रहेका बेला बीचमा केही गडबढ नभए राउतले नै १४ महिनासम्म समग्र न्यायपालिकाको कमाण्ड गर्नेछन् ।

तर त्यो गडबढी परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी आरजु राणा देउवा बन्न सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा छ । किनभने अहिले ओली र आरजुकै सन्तुलनमा सत्ता पनि चलिरहँदा महिला अधिकारका मुद्दा लगायत विविध विषयमा आरजु र सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको दोस्ती रहँदै आएको छ । आरजुले मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहे देउवाको सपना चकनाचुर हुनेछ । किनकि एमाले र प्रधानमन्त्री ओली पनि पासा पलएर मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटोमा छन् ।

यसको अर्को सम्भावना के पनि हो भने, एमालेकै कोटाबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी मल्ल, ओलीले संसद विघटन गरेका बेला विघटनको पक्षमा थिइन् । तर, संवैधानिक इजलासमा विघटन बदर गर्ने पक्षमा बहुमत हुँदा पछि मल्ल पनि त्यसमै सही ठोक्न बाध्य बनेकी थिइन् । तर, यो गठबन्धन ०८४ सालसम्मै जाने भएकाले १८ महिनासम्म राउतलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने र कार्यकाल सकिएपछि स्वतः मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै काँग्रेसले एमालेलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको छ । ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ सालमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत अस्वीकृत गरी ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएका थिए । यही खेलोफड्को अहिले पनि हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

‘कुनै पनि सर्वाेच्चको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ ।’, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने, ‘त्यसैले न्याय परिषद्ले ८ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । त्यसको अर्थ यो ८ जनामध्ये जसलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्छौं भनेको हो । त्यसैले सहमति जुट्यो भने पहिलो नभएर दोस्रो वा तेस्रो मात्रै होइन, आठौंलाई पनि बनाउन सकिन्छ ।’

अर्कोतर्फ काँग्रेसलाई उपसभामुख पनि दिने र काँग्रेसकै कोटाका प्रधानन्यायाधीश पनि नियुक्त गरिए संवैधानिक परिषद्मा एमालेलाई चुनौती हुनसक्छ । अर्थात काँग्रेसको बार्गेनिङ पावर पनि बढ्दै जाने भएकाले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना छ । जसमा प्रचण्ड पनि संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो दुई अंकको शक्ति देखाउँदै समयमै भाग लिइहाल्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । जुन सडकमार्फत सरकारको विरोध गर्ने तर भाग पाउने भएपछि पार्टीको कार्यक्रम छोडेरै काठमाडौं फर्किने प्रचण्ड दौडले थप प्रष्ट पारेको छ ।

प्रकाशित समय : १२:१३ बजे