ष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले संविधान जारी भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने कानुन नौ वर्षसम्म पनि नबनेको बताएका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको गत आर्थिक वर्षको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा उनले बनेका कानुन पनि सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको बताए । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाउन बाँकी कानुन छिटो बनाएर तिनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सभापति राईले जोड दिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले दुरदराजका महिलाले अझै न्याय पाउन कठिन रहेको सुनाउनुहुँदै यसमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने बताए । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मञ्चले नीति, कानुन एवं महिलाका क्षेत्रमा गरेका काम उदाहरणीय रहेको बताए । यस क्षेत्रमा भइरहेका प्रवर्द्धनात्मक एवं उपचारात्मक काम पनि उल्लेखनीय रहेको उनले सुनाए । अध्यक्ष पराजुलीले नेपालले बाल अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बाल विवाहबाट हुने जोखिमका बारेमा पैरवी गर्ने भूमिका पनि पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित समय : १९:५८ बजे