अफ्गानस्थान, श्रीलंका र बंगलादेशका राष्ट्रप्रमुख शिलशिलेबार रुपमा लखेटिएपछि त्यसको बाछिँटाले नेपालमा पनि एउटा बहस छेडियो । यो सडकमा कम र सामाजिक सञ्जालको भित्तामा बढि प्रस्फुटित छ । हुँदा–हुँदा यो कतिसम्म भयो भने, हिजोआज सामान्यदेखि नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुलाई धम्की दिनुपर्‍यो भने– याद गर, बंगलादेशको जस्तो हालत होला । मुलतः यो नेता लक्षित आक्रोश र अभिव्यक्ति हो ।

अफ्गानस्थानका राष्ट्रपति असरफ घानी १५ अगस्ट २०२१ अर्थात २०७८ साउन ३१ गते देशबाट लखेटिए । विद्रोही समूह तालिवानका लडाकुहरु राजधानी कावुल छिरेपछि घानी देश छोडेर भागेका थिए ।

लगत्तै १३ जुलाई २०२२ अर्थात २०७९ असार २९ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षेले पनि घानीकै नियती ब्यहोरे । राजापाक्षे परिवारको सत्ता महत्वकांक्षा र कुशासनका कारण मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टेपछि सरकारविरुद्ध सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालय र निवाससमेत जनताले कब्जामा लिएपछि ज्यान जोगाउनकै लागि राजापक्षेले देश छोडेका थिए ।

यी दुई घटनापछि शासक लखेटेर जनताले शासन हातमा लिएको विषय मत्थर हुँदै थियो । तर दुर्भाग्य बंगलादेशमा एकाएक कोटा प्रणालीका विरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि गत साउन २१ गते अर्थात् ७ अक्टोबर २०२४ मा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले देश छोड्न बाध्य भइन् । १५ वर्ष एकलौटी शासन गरेकी हसिना अहिले भारतमा शरण लिएर बसेकी छिन् ।

नेपालसँग नजिकै रहेका यी तीन घटनाले नेपालीको मानसपटललाई नमज्जाले घोच्यो । र हरेकजसो विरोध प्रदर्शनमा हौसियर भन्न थालिएको छ, ‘यो देशमा अब आगो बल्छ । नेता लखेटिन्छन् । जनताको राज चल्छ । झन त्यसमा आगोमा घ्यु थप्ने काम उछृङखलताका हेडमास्टर दुर्गा प्रसाईजस्ता केही अभियन्ताहरुले गर्न थाले ।

तर के दुर्गा प्रसाई, सडकमा देखिएका निकोलस भूसाल वा हेमराज थापाहरु जस्ता परिपक्क कम अराजक धेरै देखिएका स्वःघोषित अभियन्ताकै कारण मुलुक बंगलादेश भइहाल्ने अवस्था होला त ? नेताहरु भागाभागको स्थिती आउँला त ? अनेक कोणबाट बहस भइरहेको छ । अब केही तथ्यगत रुपमा चर्चा गरौं ।

मुठ्ठी भरका केही व्यक्तिहरुको बस चले उनीहरु भर्खरै तेस्रो जनआन्दोलन छेड्न चाहन्छन् । उनीहरुको रहरमा युरिया थप्ने काम माफिया हुँदै महाअभियान्ता बनेका दुर्गा प्रसाईहरु जस्ताले घरमै बसेर गर्न सक्छन् । हामीले बारम्बार दुर्गा प्रसाई घरमै बसेर गरिरहेका छन् यस अर्थमा भनिरहेका छौं कि, बैंक, सहकारी र लघुवित पीडितलाई बल्खुमा ओरालेर गत बर्षको मंसिर ७ मा बिचल्ली पार्दै लुसुक्क भागेर घर छिरेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्ने पात्र प्रसाईं नै हुन् । रंग न, ढंगले मुडे बल देखाएर बिना योजना नागरिकलाई सडकमा उतारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने यीनको नियत धेरैले त्यतिबेला दुःख पाएका थिए । ऋण मिनाहा हुन्छ र सहकारीले पैसा गर्छ भन्ने आशसहित काठमाडौंका पीडितहरु महिनौंपछि आशै–आशमा रित्तै फर्किएका थिए । जुन अहिले सबैले बुझिसकेका छन् । तसर्थ यीनको आह्वानमा अबको आन्दोलन छेडिने कुरा मनको लड्डु घिउसँग खानुजस्तै हो । यीनि असफल फिल्मका झुर खलनायक जस्तै सावित भएका छन् ।

बाहिरैबाट हेर्दा झ्याप देखिने निकोलस र हेमराजहरु केहीदिन अघिमात्रै विद्युत वक्यौता उठाउनुपर्ने मुद्दा बोकेर सडक प्रदर्शनमा थिए । उनीहरुको यो स्वःस्पूर्त प्रयास सह्रानीय थियो । जसका विरुद्ध सरकारले धरपकडसमेत गरेको थियो । तर यी स्वघोषित अभियान्ताहरु पनि स्वार्थभन्दा माथि उठेर होइन, सस्तो लोकप्रियताको लोभमा फन्डा गरिरहेको देखिन्छन् । तसर्थ यीनीहरुको बलमा देशमा विध्वशं मच्चाउने गरि आन्दोलन गराएर कसैले आफुलाई नेता सावित गर्ने योजना बुनेको छ भने, त्यो एकछिनको लागि पिसाबको न्यायो मात्रै हुनसक्छ ।

आन्दोलन छेडिए प्रत्यक्ष रुपमा पहिलो असर जनतालाई पर्ने कुरा कसैले भुल्न हुँदैन । उदाहरणका लागि अहिले यथास्थितिमा चल्दैन भनेर जनताले टार्गेट गरिरहेका पात्र हुन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका केही शिर्ष नेताहरु । भोलि पालो आउँदा लखेटिने पनि यीनै होलान् । तर यीनीहरु लखेएि देश हाक्ने अर्काे विकल्पसहितको योद्धा को हो त ?

मानौं, ओली, देउवा र प्रचण्ड विदेश लखेटिए । तर देशमा भन्दा मोज यीनीहरुलाई विदेशमा हुनेछ । किनकी अधिक नेताहरुले आफ्नो बन्दोबस्तीका लागि सम्पती र छोराछोरी विदेशमा सेटल गरेका छन् । त्यसैले कसैको बहकाबमा नेता लखेट्ने र देशमा आन्दोलन छेड्ने चर्चा गर्नु पहिले त्यसको प्रत्यक्ष असर आफुले कति ब्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुराको लेखाजोखाबाट हुनुपर्छ । कतै सौताको रिसले श्रीमानको काख फोहोर पारेजस्तो अवस्था नआवोस् । किनकी आन्दोलनपछि सम्हाल्न सक्ने नेतृत्व नभए देश झनै तहसनहस बन्नसक्छ ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विषयमा उठेको ५ वर्षे हदम्याद र विद्युत वक्यौताको विषयमा प्रदर्शन भयो । ५ वर्षे हदम्यादबाट सरकार ब्याक हटेकाले अब त्यो विषय विट मारियो । रह्यो वक्यौताको कुरा । जुन विषयमा अहिले पाखुरा सुर्किने काम भईरहेको छ । सहकारी पीडितहरु शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको चिन्ता नेता लखेटेर देश खाली गरौं भन्ने होइन, आफ्नो बचत रकम फिर्ता होस् भन्नेभन्दा माथिको स्वार्थ छैन । यसर्थ पनि यहाँ केही अभियान्ताका विल्ला भिरेकाहरुले रहर गर्दैमा निर्णायक आन्दोलन छेडिने अवस्था छैन । किनकी नेता लखेट्ने बहानामा आन्दोलनको भुंग्रोमा स्वार्थको रोटी सक्न यतिबेला स्वार्थ मिलेका राजावादीदेखि उस्तै परे सत्ताबाट लखेटिएको माओवादी पनि सडकमा आउन तयार देखिन थालेको छ । तर यी सबै ‘टेस्टेड फेलिएर’ हुन् ।

राजावादी पुरातन शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग राख्दै व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन गरिरहेको छ । गत फागुन ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर राप्रपाले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तर उसको आन्दोलन कहाँ कसरी भइरहेको छ ? जनतासमेत अनविज्ञ छन् ।

२०१७ सालदेखि २०६२/६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसम्म शासकले निषेधको राजनीति गर्दा बेलाबेला विद्रोह हुने गरेको छ । अहिले पनि राजालाई निषेध गरेर गए अर्को जनआन्दोलन हुन सक्ने दाबी राप्रपाको छ । तर राप्रपाको राजा बोकाई, बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने कथनभन्दा माथिको छैन ।

तेस्रो जनआन्दोलनको कसैले परिकल्पना गरेको छ भने, एकपटक दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ बुझ्न जरुरी छ । किनकी यो आन्दोलनमा राजनीतिक रंग मिसिएको थिएन, नेपाली जनताको भरोसाको आन्दोलन थियो । छलकपट कतै देखिएको थिएन । निजी स्वार्थ कतै देखिँदैनथ्यो । तसर्थ यो सफल भयो । जसलाई हामी १९ दिने जनआन्दोलन भनेर पनि बुझ्छौ । यो सानातिना कसरतले आर्जेको व्यवस्था होइन । स्वार्थभन्दा माथि देश सम्झिएर आन्दोलनमा होमिँदा सम्भव भएको परिवर्तन हो ।

यही आन्दोलनको बलले नै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अचानक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै सम्पूर्ण अधिकार आफुमा निहित राखे । बाबुको २०१७ सालको कदमको अनुसरण त गरे । तर सुझबुझ वा पर्याप्त तैयारी गर्न सकेनन् । जसले गर्दा राजनैतिक दलहरु रुष्ट भए । त्यसपछि आन्दोलनको शंखघोष भयो । यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकठाउँमा उभिएका थिए । जंगल छिचोलेर शहर पस्दै गरेको माओवादीले पनि मौन समर्थन जनायो । फलतः देशमा परिवर्तन आयो, अहिले यही व्यवस्थाको जगमा टेकेर सुविधाको उपयोग गर्दै केहीले नेता लखेटेर देश कब्जा गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिने छुट पाएका छन् । परिवर्तनको नाममा व्यवस्थालाई नै दुत्कारीरहेका छन् । जबकि व्यवस्था होइन, व्यवस्था चलाउने पात्र खराब छन् ।

प्रकाशित समय : १३:०५ बजे