अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

विनियोजन ऐन २०८० अनुसार गत वर्ष बनाइएको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति मापदण्डलाई विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अ‍र्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार वा आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार नयाँ मापदण्ड बन्नु पर्ने बताउँछन् ।

हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा आयोजनाको अवधिभर र अन्य आयोजनाको हकमा २ आर्थिक वर्षभन्दा बढी ३ आर्थिक वर्षसम्मको अवधिका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने व्यवस्था छ ।

मापदण्डअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा विनियोजन रकमको बढीमा ४ गुणासम्म स्रोत सहमति प्रदान गर्न सक्छ । यस्तै, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिक महिनामा सुरु गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित स्रोत उपलब्धताको समेत आधारमा बिभिन्न सर्त पूरा भएको अवस्थामा स्रोत सहमति उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : १२:३९ बजे