गृहपृष्ठ बैंकहरुले लिए ५२ खर्ब ६२ अर्ब स्थायी निक्षेप सुविधा

बैंकहरुले लिए ५२ खर्ब ६२ अर्ब स्थायी निक्षेप सुविधा

बैंकहरुले लिए ५२ खर्ब ६२ अर्ब स्थायी निक्षेप सुविधा

बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको भदौ १३ गतेसम्ममा कुल ५२ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका छन् । भदौ ११ गतेसम्ममा बैंकहरूको कुल लगानी ५१ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन गत आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा शुरू गरेको थियो । यो सुविधाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस सुविधाअन्तर्गत बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याज पाउँछन् ।

गत आवको ५ महिनामा बैंकहरूले कुल ३५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका थिए । तर, चालू आवको डेढ महीनामै गतवर्षको तुलनामा स्थायी निक्षेप सुविधा लिने क्रम ४९ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ ।

निक्षेपको ब्याज घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले दिएको ब्याजदर आकर्षक भएकाले पनि बैंकहरूलाई लगानीको अवसर भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा बैंकहरूलाई हरेक आइतबार र बुधबार गरी सातामा २ दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

नियमावलीअनुसार सुविधा दिँदासमेत तरलता व्यवस्थापन नभए पनि केन्द्रीय बैंकले दिनहुँजसो निक्षेप उठाइरहेको छ । नियमावलीअनुसार स्थायी निक्षेप सुविधा लिन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म पूँजीकोष अनुपात कायम भएको, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा वा अन्य कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

योग्यता पुगेका बैंकहरूले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप राख्न आवेदन दिन सक्छन् । यसभन्दा बढी रकम राख्दा ५ करोडले भाग गर्दा निःशेष अंक रहुनुपर्ने प्रावधान छ । यस उपकरणबाट राखेको रकमलाई अनिवार्य नगद (सीआरआर) मा गणना गर्न नपाइने भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा–निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको स्वघोषणापछि उपलब्ध हुने प्रावधान छ । बैंकहरूले गलत स्वघोषणा तथा विवरण पेश गरी सुविधा लिइएको पाइएमा भुक्तान भएको ब्याज असुल गरी बैंकदरमा हर्जाना लगाइने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाका अतिरिक्त निक्षेप बोलकबोल उपकरणमार्फत समेत बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।

 

 

प्रकाशित समय : १८:२७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु