बेथितीविरुद्ध व्यङय र भ्रष्टाचारीको भण्डाफोर गर्ने कवि हुन् अर्जुन पराजुली । देश लुट्नेहरुका विरुद्ध अर्जुनदृष्टि गाँडेर कविताका रुपमा आउने उनका राजनैतिक व्यङय खुबै स्वादिला र चोटिला हुन्छन् । जब झपक्क परेका फुलेका सेता दारी भएको मानिसले हस्तलिखित कविता सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याउँछ । तब शेयर र समर्थन गर्नेहरुको लाइन लाग्छ । तर तिनै कविले बानेश्वरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर कब्जा हानेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रडाको मच्चिएको छ भने विरोधीले भूमाफियाको नाम दिएका छन् । अब उनको पहिचानै भत्किने गरि कविबाट एकैपटक भूमाफिया बनाईदिएर लेख्ने कलमको टुप्पो नै भाँच्दिने प्रयास पनि जारी छन् । यसमा बढी सत्तासँग निकट रहेका व्यक्तिहरु रहेको कवि स्वंयम्को पनि आरोप छ । के कवि साँच्चिकै भूमाफिया हुन् त?

बानेश्वरको थापागाउँमा कवि अर्जुन पराजुली संस्थापक रहेको पाठशाला स्कुल सञ्चालनमा छ । आजभन्दा २० बर्षअघि सन् २००४ मा स्थापना भएको पाठशाला बानेश्वर र पाठशाला बागडोलमा अहिले ५ हजार बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । २२० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएको तथ्य स्कुलकै वेवसाइटमा छ । जहाँ कवि पराजुलीको पनि फोटो थियो । तर अहिले जग्गा विवादपछि हटाइएको छ । किनकि उनकै स्कुलले अहिले सार्वजनिक जग्गालाई घेरबार गरि प्रयोग गरिरहेको फेला परेपछि लगानीकर्ता मध्येका एक अर्जुन पराजुलीमाथि भूमाफियाको आरोप सार्वजनिक भएको हो । तर वास्तविकतामा यो जग्गा पाठशाला स्कुलको नभएर प्रेमरमण र दीपकरमण उप्रेति नाम गरेका व्यक्तिको हो । प्रेम काठमाडौंमै बस्छन् भने दीपक क्यानडामा बस्छन् ।

आफ्नाविरुद्ध आरोप लागेपछि खण्डन गरेका कविले समेत, ‘भाडाको जग्गामा बैंकबाट ऋण लिएर स्कुल बनाएको र करार अवधि सकिएपछि आफुले बनाएको घर पनि जग्गाधनीलाई बुझाएर जाने’ सम्झौता गरेको बताएका छन् ।

अर्थात् जग्गा उप्रेति परिवारको हो । त्यसलाई भाडामा लिएर पाठशाला स्कुलले आफ्नै भवन बनाएको छ । तर समस्या यो भवनमा थिएन । भवनभन्दा बाहिरको साविक कित्ता नम्बर ७९ र हालको कित्ता नम्बर १२७ को जग्गामा हो । यो कित्ताको सरकारी जग्गा यसअघि खुल्ला थियो । स्थानीयहरुले सार्वजनिक रुपमै यसको प्रयोग गरिरहेका थिए । तर झण्डै तीन बर्षअघि पाठशाला स्कुलले घेरबार गरि यसलाई पार्किङस्थल बनाएपछि स्थानीयहरुले प्रश्न उठाए । खोज्दै जाँदा उनीहरु झन छक्क परे । किनकि उप्रेति परिवारले २०५३ को कात्तिकमै यो जग्गा आफ्नो नाममा बनाईसकेछ । ‘पहिला खाली चौर थियो । कब्जा गरेको झण्डै एकबर्ष जति भयो होला । त्यहाँ पुजा गर्ने मन्दिर पनि छ । तर एकाएक घेरबार गरेर पाठशाला स्कुलले पार्किङ बनाएपछि हामीले खोजी गरेका हौं ।’, स्थानीय श्यामराज ढुंगेलले भने, ‘यो जग्गा सरकारी नै रहेछ, हामी खाली गर्दिन्छौं भनेर पन्छिनुपर्ने ठाउँमा पाठशाला उल्टै कुस्ती खेल्न आयो भने यो भूमरीमा पाठशाला पनि पर्छ ।’

अब यो सरकारी नै हो भन्ने प्रमाणलाई हेरौं । सुरुमा यो जग्गा पाटनका कुनै व्यक्तिको थियो । जसलाई खोज्दै हामी पाटन पुगेपछि उनले अनौपचारिक रुपमा सबै कुरा बताए । उनीसँग गरिएको कुराकानी अनुसार बच्चा नभएपछि उनीहरुले भगवान्का नाममा दान गरेका थिए । त्यसपछि निःसन्तान उनको बच्चा भएपछि नुन छरेर छोडिदिए । उनले छोडेपछि यो जग्गालाई अब व्यक्तिको नभएको र हुननसक्ने भन्दै नापी कार्यालयको फिल्डबुक अनुसार २०२१ सालमा यो जग्गालाई पर्तीका रुपमा उल्लेख गरियो । पर्ती भनेको सरकारी स्वामित्वको जग्गा हो । जतिबेला यसको क्षेत्रफल १ रोपनी १२ आना थियो ।

२०४६ सालको अप्रमाणित फिल्डबुक

यो २०४६ सालको दोस्रो अप्रमाणित फिल्डबुक हो । नापीका कर्मचारीले जग्गा नापजाँच गर्दा उप्रेति परिवारले आफ्नो दाबी गरेको थियो । तर आधार प्रणाम पुर्‍याउन नसक्दा अप्रमाणित भयो । त्यसपछि १ रोपनी १२ आनामध्ये बाँकी जग्गा बाटोले खायो । १५ आना १ पैसा जग्गामात्रै बाँकी थियो । त्यही सरकारी जग्गालाई उप्रेति दाजुभाईले मालपोतका कर्मचारीसँग तालमेल मिलाएर २०५३ कात्तिकमा आएर व्यक्तिगत बनाए । जतिबेला केरमेट गर्दै निवेदनको पुछारमा लेखिएको छ, ‘साथै २०४५/३/३१ को अंश बण्डाको प्रेमरमण उप्रेतिका नाउको जग्गा ६ (ख)को ७९ नंको जग्गा समेत हाम्रो नाममा दर्ता पाउ ।’ यतिबेला उनीहरुसँग यो जग्गाको पूर्जा थिएन । तर यही निवेदनका आधारमा मालपोतले पूर्जा दिलाईदियो । अर्थात यो सबै सेटिङमा सम्पन्न भयो ।

२०५३ सालमै आफ्नो नाममा दर्ता गरेपनि प्रयोगमा ल्याए विरोध हुन्छ भनेर बर्षाैसम्म उनीहरुले भोगचलन गरेका थिएनन् । तर झण्डै तीन बर्षअघि पाठशाला स्कुलले पार्किङ गर्न जस्ता पाता लगाएर घेरबार गरेपछि विषय बाहिर आयो । त्यसपछि स्थानीयहरुले उप्रेति परिवारसँग जवाफ माग गरे । स्थानीयका अनुसार उप्रेति परिवारले संरक्षणका लागि आफ्नो नाममा बनाएको र फिर्ता गर्ने जवाफ दियो । तर पटकपटक ताकेता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता गर्नुको सट्टा उल्टै पाठशाला स्कुललाई बेच्न तयारी भएपछि स्थानीयहरु काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहलाई भेट्न गए । बालेनले तत्कालै जग्गा फर्काउन निर्देशन दिएर घेरबार भत्काउनु भन्दै वडालाई पत्र पठाए । बालेनले निर्देशन दिएको थाहा पाउन बित्तिकै जग्गा फिर्ता गर्छु भनेको उप्रेति परिवार अदालत पुग्यो । अदालतले तत्काल जग्गामा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु भन्दै अल्पकालिन आदेश दियो ।

‘त्यसपछि यो जग्गा हामीले किनबेचमा रोक लगाएका छौं ।’, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामकुमार केसीले भने’, ‘अदालतले बाँकी केही बोलेको छैन । तेस्रो सुनुवाईका क्रममा पहिलाको लालपूर्जा माग गरेपछि उप्रेति परिवारका वकिल नै सहभागी भएनन् । त्यो जग्गा मैले कागजात हेरे अनुसार पर्ति नै हो । पाठशाला स्कुलको सम्झौतालाई मात्रै हामी हेर्दैनौं । अदालतबाट फैसला आउन बित्तिकै हामी २४ घण्टाभित्र खाली गराउँछौं ।’

अहिले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । स्थानीयहरु उजुरी लिएर वडा, अख्तियार र अदालतसम्म गएका छन् । सो जग्गा किनबेच रोक्न र खाली गराउन प्रदेश सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठ आफैँ प्रदेशमन्त्री हुँदा झन्डावाल गाडीमै पुगेर अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई भेटेपछि मुद्दा दर्ता भएको थियो । ‘त्यो जग्गा बेचिसकेको थियो । मैले नै मन्त्री हुँदा अख्तियार गएर मुद्दा दर्ता गराएको हो ।’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बागमती प्रदेशका सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठले भने’, ‘त्यतिबेला टुनाबहादुर श्रेष्ठ भन्ने मालपोतका हाकिम थिए । उनलाई समेत दबाब दिएर रोकेको हो । तर जसले अहिले जग्गा हडपेको छ, उनीहरुसँग कुनै ठोस प्रमाण छैन ।’

त्यसपछि अख्तियारले मालपोतलाई पत्र लेख्दै विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो । जवाफ दिँदै मालपोतले भन्यो, प्रेमरमण उप्रेतिका नाममा दर्ता भएको फिल्डबुक र श्रेस्ताबाट देखिएपनि किसानको ब्यहोरामा पर्ति उल्लेख भएको देखिँदा उल्लेखित कित्ता सरकारी प्रकृतिको हुनसक्ने ।’

यी सबै कागजातले जग्गा सरकारी नै भएको तर त्यसलाई सेटिङ मिलाएर व्यक्तिगत बनाएको देखिन्छ । तर त्यसैलाई घेरबार गर्दै भोगचलन गरेपछि कवि पराजुलीमाथि भूमाफियाको आरोप लगाउन सजिलो भएको हो । तर वास्तविक भूमाफिया कवि पराजुली नभएर उप्रेति दाजुभाई देखिन्छन् । जसले मालपोतका कर्मचारीसँग सेटिङ गरि व्यक्तिगत बनाए।

स्कुल चलिरहेको जग्गामा कुनै विवाद नभए पनि स्कुलले पार्किंगको रूपमा प्रयोग गरेको जग्गामा विवाद हो । लालपूर्जा हेर्दा व्यक्तिकै देखेपछि स्कुलले पार्किङ गर्न भाडामा लिएको छ । यसैका आधारमा कविलाई भूमाफिया बनाउनु अन्याय हुन जान्छ । किनकि न यो जग्गा स्कुलका नाममा छ, न उसले भाड़ामा लिएपछि बेचबिखन भएको छ । यो विवाद सरकार र जग्गाधनीबीचको हो । फलतः यो सरकारका बेथितीमाथि खबरदारी गरेकै कारण सत्ताका निकट केही व्यक्तिले लगाएको आरोप जस्तो पनि देखिन्छ ।

तर कविको यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी, कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि नछोड्नु हो । स्थानीयले तपाईँले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारी हो, छोड्नुस भनेर पटकपटक भनेका थिए । तर आफुले भाडामा लिएको भन्दै कवि कयौंपटक भाग्दै हिडेको स्थानीयहरु बताउँछन् । किनकि यो विवाद तीन बर्षदेखि चलिरहेको छ । बेथिती र भ्रष्टाचारको झण्डाफोर गर्ने व्यक्तिले सबैकुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि कब्जाकै शैलीमा प्रयोग गर्नुले उनको नियतमा शंका उब्जिएको छ । यो विषयमा हामीले जवाफ माग्दा पनि उनले नबोल्ने बताए । ‘मलाई यो विषयमा केही भन्नु छैन । मलाई राज्यले जे गर्न सक्छ गरे हुन्छ ।’, कवि पराजुलीले भने’, ‘यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानुन होला । त्यो सरकारी होकि होइन भन्ने पहिला पत्ता लगाउनुस् ।’

देशका सारा बेथितीका विषयमा निर्धक्क लेख्न र बोल्न सक्ने मानिस यसअघि नै आफ्ना जग्गाधनीले सरकारी सम्पति हडपेका छन् भन्ने थाहा पाएर किन बोल्न सकेनन् ? अनि आफैमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन किन भागिरहेका छन् ?

जग्गाधनी उप्रेति परिवारले स्थानीयसँग फिर्ता गर्छु भनेकाले अब यो सरकारकै हुनेछ । त्यति नभए अदालत र अख्तियारसम्म मुद्दा भएकाले तथ्य प्रमाण अनुसार यो सरकारीकरण हुनेछ । तर २०५३ मा जग्गा पास गर्न मद्दत गर्ने राजनैतिक दलका नेता, मालपोतका कर्मचारी र जग्गाधनीलाई भने कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित समय : १४:३६ बजे