शनिबार पोखरामा नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति अहिले आएर चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ । त्यसमा उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रहरीको आईजीपीले के भन्यो, म यो कानुन लागू नै गर्दिन, हुँ गर्छ । त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको जिब्रो थुत्नुपर्थ्याे, मैले भन्दाखेरि ।’

मन्त्रीको भाषा ठ्याक्कै यही हो । आफ्नै पार्टीको पत्रकार संगठन प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

टोले गुण्डाहरुको भाषामा कतै लफडा पर्‍यो भने– तेरो जिब्रो थुत्दिन्छु भन्ने पुरानै धम्कीको शैली थियो । तर यहाँ त सरकारको सञ्चारमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर त्यो पनि सरकारकै मातहत रहेर आन्तरिक सुरक्षा र सुशासनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उठाएका आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने कुरा मन्त्रीले गरिरहेका छन् ।

उनी सामान्य मन्त्रीमात्रै होइनन्, सामान्य नै भएपनि कसैमाथि भौतिक आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति मर्यादित होइन । उनी त यो सरकारको चौथौं वरियताको शक्तिशाली सञ्चारमन्त्री हुन् । त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेशका पूर्वसरकार प्रमुख वा मुख्यमन्त्री हुन् । अहिले नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत छन् । उनले बोलेका हरेक कुरा सरकारको आधिकारिक धारणा बन्छ । के अहिले सरकारको नीति आईजीपीको जिब्रो थुत्नेपर्छ भन्ने होला त ?

सिंगै पृथ्वीको बोझ आफ्नै नाममा झुण्ड्याएर हिडेका पृथ्वीसुब्बाले सरकारको सञ्चार मन्त्री भएर आईजीपीको ‘जिब्रो थुत्नुपथ्र्याे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सार्वजनिक मञ्चमै उभिएर कुनै मन्त्रीले आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको यो नै पहिलोपटक हो । सार्वजनिक रुपमै जिब्रो थुत्ने अभिव्यक्ति दिने नेताहरुले आन्तरिक रुपमा प्रहरीलाई कुन तहको दबाब र यातनामा राखिरहेका होलान् ? सहजै अनुमान लगाउने विषय बनेको छ ।

‘प्रहरी जहिले पनि यीनीहरुको दबाब र प्रेसरमा रहेर काम गरिरहेको छ’, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीले भने, ‘एउटा सामान्य प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्दा पनि चौतर्फी पोलिटिकल हस्तक्षेप हुन्छ । त्यो स्टाटसमा राखिएको प्रहरीको आईजीपीले संघीय प्रहरी ऐनलाई म कार्यान्वयनमा आउन दिन्न भनेर भन्यो भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

यो अभिव्यक्ति उनले आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजनका लागि बनेको संघीय प्रहरी ऐनमा असहयोग गरेको भन्दै दिएका हुन् । तर आईजीपीले कहाँ कुन मितिमा कसरी ऐन कार्यान्वयन गर्दिन भनेर अभिव्यक्ति दिए खुलेको छैन । यदि दिएको भएपनि सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । तर जिब्रो नै थुत्ने कुरा अमान्य हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ७ बर्ष बितिसक्दासमेत आईजीपीले नमानेकै कारण मात्रै समायोजन रोकिएको हो भन्न मिल्ला त ? कदापी मिल्दैन । किनकि तथ्यहरु फरक छन् । प्रहरी त बनेको ऐन अनुसार चल्नेमात्रै हो । कार्यान्वयन गर्ने र नीति नियम बनाउने जिम्मा संसदको हो । त्यसका लागि पहिले सरकारले मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पठाउनुपर्छ । तर त्यो नहुँदा पटकपटक समायोजनको विषय समस्या बनिरहेको छ । पूर्वडीआईजी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरी महानिरीक्षकको यो समायोजनभित्र कुनै रोल हुँदैन । हो, उहाँले प्रहरीको करिअर, सेवा सुविधा र वृत्ति–विकासका सर्तमा केही प्रस्ताव अघि सार्नु भएको होला । त्यो स्वभाविक पनि हो । तर प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्नेगरि महानिरीक्षकले भूमिका खेल्छ भन्नु बालापन हो ।’

तथापी मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जथाभावी नबोल्न भन्दै सचेत गराएका छन् । मन्त्री गुरुङसमेत आत्माआलोचित बनेका छन् । तथापी यहाँ पनि उनले कुरा घुमाएर विगतका आईजीपीलाई लक्षित गरि भनेको दाबी गरेका छन् ।

२०७४ बाट संघीयता लागु भएसँगै देश विधिवत् रुपमा संघीय संरचना र अभ्यासमा गएको थियो । २०७२ मै बनेको संविधानको धारा २६८ अनुसार ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकै मर्म अनुसार २०७६ फागुनमा संसदले नेपाल प्रहरी र प्रदेश ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन’ ल्याएको थियो । जुन कानुन पारित भएर २०७६ फागुन २८ मा प्रमाणीकरणसमेत भएको थियो । जसअनुसार प्रहरीको कुल जनशक्ति ७९ हजार ५ सय ३२ मध्ये २४ हजार ८ सय १२ प्रहरी संघ मातहत र ५४ हजार ७ सय २० प्रहरी सात प्रदेशमा बाँडफाँट गरि प्रदेश मातहत राख्ने व्यवस्था गरियो । तर, कानुन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिका लागि बन्नुपर्ने संघीय प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन् । २०७६ मा ओली सरकारले थप प्रक्रिया अघि बढाएन । यसपछि देउवा र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समेत प्रहरी समायोजनमा चासो देखाएनन् ।

अहिलेको समस्या प्रहरी समायोजनसम्बन्धि ऐनभन्दा पनि अड्किएको संघीय प्रहरीसम्बन्धि ऐनले हो । अर्थात् प्रहरी समायोजनसम्बन्धि ऐन बन्यो तर संघीय प्रहरी सम्बन्धि ऐन बनेको छैन । यसैपनि समायोजन भएर प्रहरी प्रदेशमा जान मानिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संघीय प्रहरी ऐनमा सेवाको सर्त, सेवा अवधि र उमेर निश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ । संघबाट प्रदेशमा जाने प्रहरीको एक तह बढुवा हुने भनिएको छ । तर यही कानुन बनाउनका लागि राजनीतिज्ञहरुले प्रहरीलाई दोष देखाएर पन्छिन खोजेपछि यो खाले अवस्था आएको छ ।

अहिले यो ऐन गृहमन्त्रालयबाट अर्थमा पुगेर अड्किएको छ । यसअघि नै गृहले राय सुझावका लागि पठाएपनि अर्थले केही संसोधन गर्न भनेपछि गृहले केही मस्यौदा परिमार्जनसहित फेरि पठाएको थियो । अब अर्थबाट आएपछि कानुन हुँदै मन्त्रिपरिषद् र संसदमा पुग्नेछ ।

यसैपनि प्रदेशहरुले अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यो ऐनमा समेत उनीहरुले प्रहरीको भर्ना, सरुवा र बढुवाको अधिकार पनि आफैँले गर्न पाउनुपर्ने प्रदेशहरुको माग छ । तर संघले त्यो अधिकार पनि दिन चाहेको छैन । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश प्रहरीको स्टाण्डर्ड के हुने ? संघ र प्रदेशबीच कसरी समन्वय गर्ने ? लगायतका विषयमा अलमल हुँदा प्रहरी समायोजन विवादित बनेको छ।

प्रकाशित समय : ०९:०४ बजे