गएको सोमबार नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि पटकपटक छलफल भए पनि त्यो छलफलमै सीमित भएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा समेत छलफल भइसकेको छ ।

तर उद्योगीहरूले अपेक्षा गरे जस्तो शुक्रबार रातिसम्म पनि काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन ।

गत असार ३१ मा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लगत्तै साउन १ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसँग छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिएका थिए । साउन २ मा फेरि प्राधिकरण नेतृत्व र उद्योगीसँग एकैसाथ छलफल गरेका थिए । तर प्राधिकरण र उद्योगीहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेसँगै बिहीबार उद्योगी र प्राधिकरणबीच प्रतिनिधिमुलक छलफल गर्ने बताइएको थियो । तर बिहीबार उद्योगी र प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच छलफल हुन सकेन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि बिहीबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताबारेको विषय उठेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्न गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र समाधान निकाल्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा शुक्रबार उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र ऊर्जामन्त्री खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन घिसिङ र उद्योगीहरू पशुपति मुरारका र अमित मोरलगायतबीच पनि छलफल भएको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको उद्योगी मुरारकाले बताए । ‘छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा अन्य उपाय अपानाउने त्यस विषयमा छलफल हुँदै गर्छ, तर बिजुली तत्काल जोड्न निर्देशन दिनुभयो,’ छलफलमा सहभागी उद्योगी मुरारकाले भने । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल बिजुली मात्रै जोड्ने र आगामी दिनमा ठोस निर्णय लिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद सल्टाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको मुरारकाको भनाइ छ ।

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिजुली जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक रहेको बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नै बोर्ड बैठक बसेर बिजुली जोड्न भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफललगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा आकस्मिक छलफल भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यलाई बोलाइएको थियो । तर उक्त छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि गर्न सकिने र गर्न नसकिने नीतिगत तथा कानुनी विषयबारे अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जनाए ।

प्राधिकरणले गत असार ११ मा ६१ वटा उद्योगलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको हो ।

असार २५ मा उक्त समय सकिएकाले प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेको हो । हालसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिलको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले बिजुली काटेको विरोधमा उद्योगीहरूले गत असार ३० देखि आफैं बिजुली काट्न थालेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उद्योगीहरूले आफैले काटेको बिजुली जोड्न सुरु गरिसकेको मुरारकाले बताए । प्राधिकरणले पनि मन्त्रिपरिषद्ले दिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित समय : १०:२० बजे