nmb bank

गृहपृष्ठ प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको म्याद आज सकियो ,यस्तो भन्छन् उद्योगी ?

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको म्याद आज सकियो ,यस्तो भन्छन् उद्योगी ?

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको म्याद आज सकियो ,यस्तो भन्छन् उद्योगी ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको म्याद आज सकिएकाे छ । तर, सोमबारसम्म कुनै पनि उद्योगले यसबापतको बक्यौता तिरेका छैनन् । साथै, प्रमाण नपाएसम्म उद्योगीहरू बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् भने प्राधिकरण लाइन काट्ने तयारीमा छ ।

‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’को प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्को पत्र र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले १० असारमा ६१ उद्योगलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता १५ दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो, सो म्याद आज सकिएकाे छ । तर, सोमबारसम्म कुनै पनि उद्योग बक्यौता तिर्न नआएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले बताए । यस अवधिमा ६१ उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना थपिँदा उद्योगहरूबाट आठ अर्ब २५ करोड ९७ लाख उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आयोगले गत २३ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाखमा प्रतिवेदनका आधारमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । विवादित अवधि ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको प्रिमियम महसुल छुट दिने र ०७२ साउनदेखि पुससम्मको हकमा भनेपछि अदालतबाट हुने अन्तिम फैसला लागू हुने गरी तत्काललाई नलिने पत्र पठाइएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले २० जेठमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो ।

१० असारको पत्रपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणसँग प्रमाण मागेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट आएको पत्र, सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय र उक्त अवधिको मासिक रूपमा खपत भएको विद्युत्को विवरण (युनिट र मूल्यमा) सम्बन्धित उद्योगलाई पठाएको थियो । त्यसपछि पनि उद्योगीले थप प्रमाण चाहिने भन्दै प्राधिकरणमा पत्र पठाएका छन् । त्यसको जवाफ भने प्राधिकरणले दिएको छैन ।
उद्योगीले बक्यौता नतिरेमा विद्युत् लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले पनि तोकिएको म्यादमा उद्योगीबाट पैसा नआए कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बढाए । ‘प्राधिकरणका लागि ३० रुपैयाँ र ३० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्ने ग्राहक समान हुन् । अन्य ५३ लाख ग्राहकलाई एउटा र यी ६१ उद्योगलाई अर्को व्यवहार हुने भन्ने हुँदैन । सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य ग्राहकसँग जसरी पैसा असुल गर्छौँ र गरेका थियौँ । त्यहीअनुसार यी उद्योगबाट बक्यौता असुल गर्नेछौँ ।’ प्राधिकरणले गत ६ पुसदेखि २४ सम्म विभिन्न २३ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसअघि फागुन ०७६ मा यस्तो शुल्क नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गएको १६ गते बसेको बैठकले बक्यौता रकम तिर्नका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । विशेष व्यवस्था अनुसार बक्यौता विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिनेछ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहक र प्राधिकरणबीच बक्यौता विद्युत् महसुलको विवाद छ । प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । बक्यौता रहेका केही उद्योगले महसुल रकम बुझाउन थालेपछि उनीहरुको लाइन जोडिएको छ ।

डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यायिक आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी अनावश्यक दुःख दिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

मंगलबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नमानेर अनावश्यक दुःख दिएको बताएका हुन् ।

पीडित तथा प्रताडित समूहका संयोजक ध्रुव थापाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको र न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्देशन विपरीत हुने गरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आयोगले औंल्याएको बक्यौता तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार रहँदा पनि  विनाप्रमाण प्रयोग नै नभएको विद्युत् महसुल मागेर प्राधिकरणले दुःख दिएकाे बताए ।

यस्तै, उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने  धारणा राखे ।

१५/१६ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गरेर अगाडि बढेर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख नदिन उनकाे आग्रह छ ।

 

प्रकाशित समय : १७:२८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु