nmb bank

गृहपृष्ठ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा न्यायाधिवक्ता थापा

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा न्यायाधिवक्ता थापा

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा न्यायाधिवक्ता थापा

सरकारले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा न्यायाधिवक्ता रामकुमार थापालाई तोक्ने भएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निणर्यबारे जानकारी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा जापान सरकारबाट मानव संसाधन विकासका लागि छात्रवृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन चार सय ५४ मिलियन ९करिब ३८ करोड २२ लाख० बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए ।

त्यसैगरी, सरकारले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार तथा शाखा र प्रशाखा नहरहरुको निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता शर्माले भने, “सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधान गरी सिफारिस गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगको म्याद आगामी असोज १५ गतेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गर्नाका साथै तमोर कोरिडोरअन्तर्गत धनकुटा जिल्लास्थित चतरा–लेगुवाघाट सडक खण्ड निर्माणका लागि साँगुरीगढी गाउँपालिका, सहितभूमि गाउँपालिका तथा पाख्रिबास नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको एक सय ३५.७७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।”

मन्त्रिपरिषद्ले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड कम्पनी लिमिटेडलाई जडीबटी भण्डारण तथा प्रशोधन एकाइ स्थापना तथा सञ्चालनका लागि गोरखा जिल्लामा शून्य दशमलव ८३ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा भोगाधिकार हुने र सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको चार दशमलव दुई हेक्टर २५ वर्षसम्म जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

“नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवम् भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत सङ्कलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,” मन्त्री शर्माले भने ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय छ ।

प्रकाशित समय : २०:३८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु