nmb bank

गृहपृष्ठ ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच पु-याउन पहल गरिने’

‘अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच पु-याउन पहल गरिने’

‘अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच पु-याउन पहल गरिने’

वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउन पहल गरिने बताएका छन् । जलवायु वित्तको प्रवाह बढाउन तथा पर्वतीय मुलुक र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा उठेका सवालको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले भने, “जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असर र तिनको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय वर्तमान सन्दर्भमा सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छन्, जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको गम्भीर समस्या हो । यसको सम्बोधनका लागि सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ । विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्येमा पर्दछ ।”

कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्दति लागू भएका वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट काठ दाउराको उत्पादन बढाउने तथा बिक्रीवितरण कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न सरकारले हालै वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लागू गरेको उनले जानकारी दिए ।

वन नियमावली, २०७९ मा भएको यस संशोधनले वन व्यवस्थापन कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री सुडीले बताए । हाल नेपालमा करिब ३.५ करोड क्यूविक फिट काठ उत्पादन भइरहेकामा वार्षिक करिब दुई लाख क्यूविक फिट (कूल राष्ट्रिय उत्पादनको तुलनामा १ प्रतिशतभन्दा कम) गोलिया काठ मात्र विदेशबाट आयात हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।

“जनतालाई सहज रुपमा काठ दाउरा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग रहेका जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति (५१ जिल्ला) मार्फत उपउब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ,” मन्त्री सुडीले भने, “बाँकी हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा माग निवेदनको आधारमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइन्छ । साथै सहरी क्षेत्रमा नेपाल वन निगम लिमिटेडका बिक्री डिपोमार्फत पनि काठ दाउरा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।”

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्दति लागू भएका उपभोक्ता समूह सदस्यलाई समूहको स्वीकृत वन कार्ययोजना बमोजिम समूहमार्फत नै काठ दाउरा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री सुडीले बताए । उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख भए बमोजिम सुकेका, ढलापडा रुख स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कटान गरी सदुपयोग गर्न कुनै बन्देज नरहेको उनले जानकारी दिए ।

 

प्रकाशित समय : १६:३२ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु