nmb bank

गृहपृष्ठ बजेटमा विभेद भएको सांसदको गुनासो

बजेटमा विभेद भएको सांसदको गुनासो

बजेटमा विभेद भएको सांसदको गुनासो

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा विभेद भएको गुनासो गरेका छन । शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा कुनै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक तर कुनै जिल्लामा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमका लागि समेत बजेट नपरेको धारणा सांसदहरुबाट आएको हो ।

विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेटमाथिको विभेदले सन्तुलित विकास हुन नसक्ने बताए । साथै उनिहरुले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेटमाथिको क्षेत्रगत विभेदले सन्तुलित विकास हुन नसक्ने धारणा राखे । उनले सिङ्गो प्रदेशको तुलनामा एउटा जिल्लामा बजेट विनियोजन हुनु अत्यन्त दुःखद् विषय भएको बताए । “पक्षपाती ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिनुहुन्न । यो खालको पक्षपात र असन्तुलित विनियोजनले आम जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ, त्यसैले मुलुक र जनताको समान हितलाई ध्यान दिएर बजेट केन्द्रित गरिनुपर्छ”, सांसद केसीले भने । मुलुकमा देखिएका चूनौती र सम्भावनालाई साकार पार्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ आगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद केसीले गृह मन्त्रालयको एक सय दिनको कामको परिणाम सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले पटक–पटक प्रहरी सङ्गठनमा अदली–बदली हुने गरेको भन्दै सुरक्षा निकायमा समान अवसर र प्रोत्साहनको जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

सांसद रघुजी पन्तले बजेटमा विभेद हुन नहुने धारणा राखे । “म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले धेरै कुरा गरिसक्नुभएको छ”, उनले भने, “मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र एउटा जिल्लाको मात्रै हुँदैन, सिङ्गो देशको हुन्छ । मन्त्रालय मात्रै होइन, विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, लैंिगक वा निर्वाचन क्षेत्रबाट लडेर आएको सांसद किन नहोस् सांसदको कामले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।” उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय मातहत ल्याइनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित समय : १६:५५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु