nmb bank

गृहपृष्ठ कोरोना बीमाको भुक्तानी अझै अन्योलमा

कोरोना बीमाको भुक्तानी अझै अन्योलमा

कोरोना बीमाको भुक्तानी अझै अन्योलमा

राज्यका निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोरोना बीमाबापतको दाबी भुक्तानी गर्ने जिम्मा सम्बद्ध बीमा कम्पनीको हुने भनी पटकपटक टिप्पणी गर्दै आए पनि बीमितले भुक्तानी पाउने कुरामा अन्योल बढेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमित सर्वसाधारणको बीमाबापत पाउनुपर्ने रकम करीब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ छ । महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारले असीमित दायित्व बेहोर्ने गरी सचिवस्तरीय समितिबाट मापदण्ड स्वीकृत गर्नु गलत रहेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सरकारले प्रतिबद्धता गरेको रकम भुक्तानी अन्योलमा परेको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ असारसम्ममा कोभिड बीमाबापतको ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्रतिवेदनमा उक्त रकम बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी दिलाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल भने सरकारको सहमतिमै कोरोना बीमालेख जारी भएको उल्लेख गर्दै सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘महालेखाले प्रतिवेदनमा के लेखेको छ मैले पढेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, कोरोना बीमामा सरकार आफैले स्वीकार गरेको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

सरकारले अहिलेसम्म कोरोना बीमामा दाबी भुक्तानीको दायित्व नबेहोर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छैन । यसअघि २०७९ कात्तिकमा सरकारले दाबी भुक्तानीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेको छ । त्यसपछि भने थप रकम निकासा भएको छैन ।

महालेखा परीक्षकले भने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि पर्याप्त नीतिगत आधारविनै कोरोना बीमाको असीमित दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने जस्तो निर्णय उपयुक्त नदेखिएको भन्दै कैफियत औंल्याएको थियो ।

दायित्व भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेपछि बीमा कम्पनीहरूले पनि सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘सरकारले दायित्व नबेहोर्ने भनेको छैन, बीचमा १ अर्ब भुक्तानी पनि गरेको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सरकारका कारण हामीले सर्वसाधारणको गाली खाइरहेको छौं, अब न्यायालय गुहार्नुको विकल्प छैन ।’

कोरोना बीमामा बाँकी दाबी भुक्तानीको तथ्यांकसमेत महालेखा र प्राधिकरणको फरक देखिएको छ । प्राधिकरणले १ लाख १५ हजार बीमितको १० अर्ब ५२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी शुरू भएलगत्तै तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण)ले २०७६ चैतमा कोरोना बीमालेख जारी गर्दै विक्री गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमा पुल नै बनाएर बीमालेख विक्री थालेका थिए ।

महामारीको बीमा नहुने भए पनि तत्कालीन बीमा समितिले भने कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै कोरोना बीमा शुरू गरेको थियो । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले ३ महीनामै बीमा बन्द गर्न खोजेका थिए । तर, सरकारले बजेटमा नै कोरोना बीमामा अनुदान दिने घोषणा गरेकाले अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा पुन: निरन्तरता दिइएको थियो ।

कोरोना बीमा निरन्तरताका लागि कोराना बीमा मापदण्ड–२०७७ जारी गर्दै १ अर्बसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको दाबी पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी बीमा समितिले र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

कोरोना बीमाको रकम नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि २०७९ कात्तिकमा समितिको प्रस्तावमा बाँकी रकममध्ये सरकारले ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत र बीमा समितिबाट ८ प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरी भुक्तानी योजना बने पनि सरकारले रकम निकासा नगरेपछि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित समय : १७:४७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु