nmb bank

गृहपृष्ठ सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद्ले पाएन पूर्णता

सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद्ले पाएन पूर्णता

सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद्ले पाएन पूर्णता

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकिएको छैन।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले यही जेठ ३ गते विश्वासको मत पाइसक्नु भएको छ। विश्वासको मत पाएलगत्तै एक–दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भने पनि अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकिरहेका छैन।

मुख्यमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भइरहेको सत्तासाझेदार दलले सहयोग नगरेको बताए।‘हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन ढिलाइ भएको होइन। यो सकसका बारेमा सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्र संसदीय दलका नेतालाई तपाईँहरूले प्रश्न गर्न आग्रह गर्दछु’, उनले भने।

उनले मन्त्रालय फुटाएर कसैलाई मन्त्री बनाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले समाजवादी मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा नरहेको पनि बताए।

कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस भइरहेको बताइएको छ। नेकपा (एमाले)ले सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि तत्काल सरकारमा नजाने यसअघिको निर्णय अझै परिवर्तन गरेको छैन।

एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने, ‘अर्को निर्णय नगर्दासम्म एमाले मन्त्रिमण्डलमा नजाने भन्ने हो, सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श र प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गरिरहेका छौँ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। अन्य मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन्। सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ १३ गते सुरू हुँदैछ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नेपालको संविधानको धारा १८३ उपधारा १ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको चौथो अधिवेशन यही जेठ १३ गते आइतबार अपराह्न ३ बजे बस्नेगरी आह्वान गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। रासस

प्रकाशित समय : २२:०१ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु